विराटनगर । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिशप्रसाद कुशियैतले कानून बमोजिम नै संघीय सरकारले कोशी टप्पु क्षेत्रको नदी उकास जमीन व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कबुलियत बनलाई हस्तान्तरण भएको बताएका छन् ।
मन्त्री कुशियैतले प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै भाग व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कबुलियत वनको रुपमा दिन सकिने कानूनी व्यवस्था बमोजिम बेलकाको १७६ हेक्टर जमीन ३० वर्षका लागि दुई वटा कम्पनीलाई दिएको बताएका हुन् । उनले ललितपुरको एउटा टेक्नोलोजी कम्पनीलाई १२५ हेक्टर र श्री बराहा हर्वल एग्रो प्रा.ली.लाई ५१.२३ हेक्टर वन क्षेत्र दिने निर्णय संघीय सरकारले गरेको जानकारी दिए ।
कोशी टप्पुको उकास जमिनमा सयौं परिवार भूमिहीन सुकुम्बासीहरु बसोबास गरिरहेको हुँदा त्यसलाई व्यवस्थित नगरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र ठेक्का लगाउनु गलत भएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । उदयपुरबाट निर्वाचित सबै सांसदहरुले प्रदेशसभा बैठकमा यस विषयमा बोल्दै सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कुशियतले राष्ट्रिय वन क्षेत्र कबुलियत वनलाई ठेक्का लगाउँदा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीन सुकुम्बासी बस्ती प्रभावित नहुने दावी गरे । उनले कबुलियत वनलाई ठेक्का लगाउने विषय उठेपछि सरकारले छानविन गरेको र संघीय सरकारले यस विषयमा सुझाव दिइने बताए ।
कोशी टप्पुको उकास जमिन संवेदनशील जैविक घाँटी भएको स्वीकार गरेपनि त्यस क्षेत्र निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिँदा त्यहाँको जैविकतामाथि असर पर्ने वा नपर्ने विषयमा उनी मौन रहेका थिए । संवेदनशील जैविकघाँटी भएको त्यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा मन्त्रीले त्यहाँको बस्ती क्षेत्र प्रभावित नहुने भन्दै संघीय सरकारको निर्णयमै घुमाउरो ढंगले समर्थन जनाएका थिए ।
जवाफकै क्रममा मन्त्री कुशियैतले सरकारले चुरे क्षेत्रमा अवैध उत्खनन गर्ने कुनै योजना नबनाएको र त्यस्तो निर्देशन नआएको बताए । नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् र त्यसको स्वीकृति दिँदा वन क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा मात्र दिने गरेको स्पष्ट पार्दै वन क्षेत्रबाट कुनै उत्खनन् नहुने उनले बताए । उनले उपभोक्ताहरुले खाद्यवस्तुमा पाउनु पर्ने छुटका सन्दर्भमा संघीय सरकारसँग छलफल भइरहकोले छिट्टै परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
यस्तै ग्रामीण पर्यटन र होमस्टेका सन्दर्भमा सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत काम गरिरहेको जवाफ दिए । उनले मुन्धुम ट्रेलको विकास र विस्तारका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा छुटेका क्षेत्रहरु समावेश गर्ने आश्वासन दिएका थिए । पर्वतारोहण संघीय सरकारको मातहतमा हुने भएकोले पर्वतीय प्रशीक्षण केन्द्र प्रदेश मातहतमा ल्याउन नसकिने जवाफ दिए ।
