विराटनगर । नेपालमा हरेक वर्ष करिब ६ देखि ७ हजारले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । प्रदेश १ मा मात्र गतवर्ष २०७७/०७८ मा १५ सय १६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । सबैभन्दा बढी विष सेवन गरेर अनि त्यसपछि झुण्डिएर आत्महत्या हुने गरेको छ । पुरुषभन्दा तेब्बर बढी महिलाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । ८० प्रतिशत आत्महत्या डिप्रेसन, १० प्रतिशत कडा खाले मनोरोग र बाँकी अन्य कारणले हुने गरेको छ ।
आत्महत्या गर्ने दक्षिण एसियाका देशमा नेपाल ७ औं स्थानमा पर्दछ । महिलाले आत्महत्या गर्ने देशमा नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ । अवस्थाले प्रष्ट हुन्छ संसारमा मात्र नभएर नेपालमा पनि वर्षेनि आत्महत्या बढ्दो छ । तर बढ्दो आत्महत्या रोकथामका लागि नीति कार्यक्रम छैनन् । जसले समाजमा अवस्था झन् भयावह बन्दैछ । तर अझै पनि आत्महत्या रोकथामका लागि राज्यका तीन तहका सरकारले कुनै कार्ययोजना बनाएका छैनन् ।
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वभावलम्वन केन्द्र (कोशिस) का निर्देशक मातृका देवकोटा मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन र आत्महत्या रोकथामलाई तीनै तहका सरकारले जनस्वास्थ्यको मुख्य सरोकारमा राखेर तुरुन्त कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार देशमा वर्षेनि ‘दिनगुणा रात चौगुणा’ झैं बढ्दो आत्महत्या रोकथामका लागि संघ, प्रदेश र पालिका तहमा अलगअलग बहुपक्षीय कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ निर्देशक नितु बर्तौलाले आत्महत्या रोकथाम गर्ने काम प्रहरी र अस्पतालको मात्र नभएकोले सबै सरोकारवाला एक भएर अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । उनले आत्महत्याबाट संकटमा परेका मानिसहरु समाजमा पुनःस्थापना नभएसम्म राज्यले संरक्षण गर्ने व्यवस्था तीनै तहका सरकारमा हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
प्रदेश १ प्रहरी प्रवक्ता एसपी नविनराज राई आर्थिक गतिविधिसँगै समाजमा आत्महत्या पनि बढीरहेकोले रोकथाम गर्र्न सरकारी र गैरसकारी दुवै क्षेत्रबाट सामूहिक एकतासहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘आत्महत्याका कारण धेरैतिर जोडिन्छन्, त्यसैले प्रहरीले मात्र आत्महत्या रोकथाम गराउन सक्दैन सबैको सामूहिक पहल जरुरी छ,’ उनले भने । मोरङका एसपी जर्नादन जिसी व्यक्ति, समाज र घरपरिवार नै आत्महत्याको उत्प्रेरक बन्ने अवस्था अन्त्य नभएसम्म आत्महत्या रोकथाम गर्न चुनौती बनिरहने ठान्छन् । उनी हरेक मानिसले आफ्नो बानी, व्यवहार र बोलिचालीमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘अझै समाजमा होच्याउँदै घृणा गर्दै हिनभावनाले गाली गलौज गर्ने चलनले आत्महत्यालाई प्रेरित गरिरहको छ यसैले व्यक्ति आत्महत्याको उत्प्रेरक बन्नुहँुदैन,’ उनी भन्छन् ।
कोशी अस्पताल विराटनगरका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन डा.लक्ष्मीनारायण यादवले आत्महत्या प्रत्यक्ष मानसिक समस्यासँग जोडिएकोले कुनै एउटा सेक्टरले मात्र रोकथाम गर्न सम्भव हँुदैन भन्छन् । त्यसैले तीनै तहका सरकारले आवश्यक नीति, रणनीति र नियमहरु बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा डा. यादवको जोड छ ।
कोशी अस्पताल विराटनगरका मनोचिकित्सक डा. प्रभात चौरसिया आत्महत्यालाई मेडिकल इमरजेन्सीको अवस्था हो भन्दै खुलेर सोधखोज र प्रश्न गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने उपाय सुझाउँछन् । सबै वर्ग, तह, समुदाय, लिङ्ग र उमेर समूहका मानिसहरुले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दो पाइएकोले सबै सरोकारवाला मिलेर रोकथामका लागि सामूहिक पहल थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
डा. चौरसियाका अनुसार आत्महत्या रोकथामका लागि पहिले अवस्था विष्लेषण गरेर गलत धारण हटाउन सरोकारवालाबीच सहकार्य हुनुपर्ने र आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ । ‘मानसिक स्वाथ्यको क्षेत्र अझै पनि उपेक्षामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘दक्ष जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार र अध्ययन अनुसन्धान तथा जागरणका लागि राज्यले चासो दिएकै छैन ।’
पहल नेटवर्कका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता कोषराज न्यौपाने प्रदेश सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो मानसिक नीति निर्माण गरेर सचेतना र पैरवीका लागि उचित बजेटको व्यावस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नीति अभावमा प्रदेशमा मानसिक अस्पताल निर्माण हुन नपाएको, जनस्वास्थ्य ऐनमा केही व्यवस्था भएपनि कार्यदल बनाएर अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेको र संघीय सरकारले प्रदान गरेको बजेट पनि सही सदुपयोग नभएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमा मानसिक स्वास्थ्यबारे महाशाखा वा शाखा गठन गरेर फोकल पर्सन तोक्न र प्रदेशमा प्रष्ट नीति र रणनीति बनाउन अति आवश्यक छ,’ न्यौपाने भन्छन् ।
पहल नेटवर्क प्रदेश १ संयोजक मन्जिता उपाध्याय आत्महत्या रोग नभएर अवस्था मात्र भएकोले उचित उपचार र मनोविमर्श प्रदान गर्न सके रोकथाम गर्न सकिने बताउँछिन् । यसैले आपतमा उद्धार गरेर मात्र आत्महत्याको जोखिम नटर्ने भएकोले खुलेर समाजमा चर्चा गर्न वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनको विचार छ । किनभने आत्महत्याको देखिने कारण एउटा भएपनि वास्तविक कारण भने अरू नै हुन्छन् । व्यक्तिमा बोझ बनेको कारण पत्ता लाग्न नसक्दा त्यो मानसिक समस्यामा परिणत भएर आत्महत्याको रुप लिन्छ । ‘जबसम्म पूर्वाग्रहरहित भएर सुन्ने बानीको विकास गर्न सक्दैनांै तबसम्म आत्महत्या रोकथाममा सफलता पाउन गाह्रो हुन्छ,’ मन्जिता भन्छिन् ।
प्रदेश १ आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सुनिल रेग्मी आत्महत्या रोकथामलाई सबै तहका सरकारले साझा एजेण्डा बनाएर पालिका तहबाटै आत्महत्या रोकथाम अभियान सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यसका लागि आमसञ्चार माध्यमले खुलेर सहयोग गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
