खोपबाट किन वञ्चित छन् मजदुर ? उनीहरु फ्रन्टलाइनर होइनन् ?

डेढ लाखबढी औद्योगिक मजदुर खोप पाउनबाट वञ्चित

विराटनगर । प्रदेश १ अन्तरगत विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत डेढ लाखभन्दा बढी औद्योगिक मजदुरहरु कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

सरकारले पटक पटक खोप अभियान सञ्चालन गर्दा अग्रपङ्तिमा रहेर उत्पादन र सेवामूलक उद्योगमा कार्यरत मजदुरलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण उनीहरुले खोप नपाएका हुन् । दैनिकरुपमा ठूलो संख्यामा उपस्थित भई एउटै प्रतिष्ठानमा काम गर्नुपर्ने मजदुरहरुलाई सरकारले अग्रपङ्तिमा सूचिकृत नगरेकै कारण उनीहरु खोप पाउन बाट वञ्चित छ ।

मुलुकभर सरकारले झण्डै ७५ लाख डोज खोप सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइसक्दा पनि मजदुरहरुलाई प्राथमिकतामा नराखेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश १ का सहइन्चार्ज उपेन्द्र रायले बताए । ‘खोपको व्यवस्था गरिदिनु प¥यो भनेर मजदुरहरुले संगठनहरुलाई चर्को दवाव दिइरहेका छन्,’ रायले भने ‘हामीले संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्मलाई पटकपटक मजदुरलाई अग्रपङ्तिमा सूचिकृत गरेर खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौं तर सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।’

प्रदेश १ मा २ लाख भन्दा बढी औद्योगिक मजदुरहरु छन् । त्यसमध्ये पनि मोरङ, सुनसरी र झापामा औद्योगिक मजदुरहरुको संख्या धेरै छ । यी तीनवटै जिल्लाका ८० प्रतिशत औद्योगिक मजदुरहरुले कोरोना विरुद्धको खोप पाएका छैनन् । इलाम, धनकुटा, उदयपुर लगायत अन्य जिल्लाका औद्योगिक मजदुरहरुले पनि संस्थागतरुपमा खोप पाउन नसकेको रायले बताए ।

खोप अभावमा औद्योगिक लगायत सबैखाले मजदुरहरुले जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य भएको भन्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको केन्द्रले केही दिन अघि प्रदेश १ सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो ।

प्रदेश १ अन्तरगत अहिलेसम्म केही यातायात मजदुर र पेट्रोलियम मजदुरले भने खोप पाएका छन् । नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरको समन्वयमा मोरङका पेट्रोलियम मजदुरले खोप पाएका थिए भने यातायात मजदुरहरुलाई सरकारले अग्रपङ्तिमा राखेर खोप लगाउने सुविधा दिएको थियो । विराटनगरमा रहेको आरती स्ट्रिप्सले भने विभिन्न तहका सरकारसँग समन्वय गरेर त्यहाँ कार्यरत स्थायी प्रकृतिका मजदुरहरुलाई खोप लगाएको बताइएको छ । यसरी नै अरु केही उद्योगहरुले अत्यन्त जरुरी जनशक्तिको सुरक्षा गर्ने बाहेक बाहेक अन्य क्षेत्रका मजदुरहरु खोप पाउनबाट वञ्चित नै छन् ।

कोरोनाका कारण अहिलेसम्म प्रदेश १ का तीन जना सुरक्षा मजदुरको मृत्यु भएको रायले जानकारी दिए । ‘सेक्युरिटी मजदुरहरु कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै जोखिममा छन्, तीन जना सेक्युरिटी मजदुरको मृत्यु भइसकेको छ । सबैभन्दा पहिले आगन्तुकहरुलाई सेवा दिनुपर्छ,’ महासंघ प्रदेश १ का इन्चार्ज रायले भने ‘मजदुरहरु उत्पादनदेखि वितरण प्रकृयासम्म अग्रपङ्तिमा कार्यरत हुन्छन् तर सरकारले यसको अनुभूति नै नगरेको हामीलाई महशुस भएको छ ।’

मजदुरहरुलाई खोपको प्रबन्ध गरिदिन मजदुर संगठनहरुले उद्योगी र उद्योग वाणिज्य संघहरुसँग पहल पनि गरेका छन् । तर उद्योगीहरुले अपेक्षाकृत रुपमा सरकारले दवाव नदिएको गुनासो मजदुरहरुले गरेका छन् । रायले भने ‘उहाँहरुले सरकारका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा मजदुरलाई खोप जरुरी छ भनेर कुरा त उठाउनुभएको छ तर दवाव सिर्जना गर्ने गरी भूमिका खेल्न सक्नुभएन ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र नै पठाएर फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने औद्योगिक मजदुरहरुलाई खोप दिनुपर्छ भनेर दवाव दिएको अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए । उनले भने ‘मजदुरहरुको सुरक्षा नगरी उद्योग चल्नै सक्दैन त्यसैले उनीहरुको सुरक्षाका लागि प्राथमिकतामा राखेर खोपको प्रबन्ध गरिदिनु पर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएका छौं । यस्तै ज्ञापनपत्र हामीले प्रदेश सरकारलाई पनि दिएका छौं ।’ मजदुरहरु र उद्योगी दुवैले खोप नपाएको अवस्था रहेको भन्दै सरकार यस तर्फ गम्भीर हुनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरुको विभिन्न संगठनले सरकारलाई दवाव दिनेगरी दवाव समूहको रुपमा काम गरिरहेको भएपनि उनीहरुले एकीकृत ढंगठले दवाव नदिएका कारण परिणाम आउन नसकेको बुझाइ मजदुर संगठनहरुको छ । त्यसका लागि मजदुर संगठनहरुले पनि थप पहल बढाउने बताएका छन् ।

बुधबार, २० साउन, २०७८, साँझको ०७:१९ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर