संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा कमल थापा सुरुमै उभिएका थिए । राजाको छत्रछायामा रहेर सदासर्वदा नेपालको शासन व्यवस्थामा रजगज चलाउन पाएका पूर्वपञ्चहरुका लागि गणतन्त्र रुचिको विषय हुने कुरै थिएन, भएन । पछिल्लो समयमा काँग्रेसका महामन्त्री शंशांक कोइरालाले कमल थापाको मुद्दामा समर्थन जनाए । यो क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका कट्टर अनुयायी महेश बस्नेत पनि थपिँदै गए । यो लहरमा थपिन आइपुगेका अर्का पात्र बनेका छन् रविन्द्र मिश्र । जसले संघीयता खारेजीको प्रस्ताव मात्रै गरेका छैनन्, खु्ला रुपमा ‘राजतन्त्रको स्वीकार्यता’ उच्च भएको दाबी पनि गरेका छन् । दक्षिणपन्थको यो खुला वकालत जनताबाट पहिल्यै अस्वीकृत मुद्दा हो । अग्रगामी राजनीतिक मुद्दा अघि सारेर जनतामाझ तरंग सिर्जना गर्ने क्षमता नहुनेले रोज्ने पश्चगमनको यात्रा हो । तसर्थ मिश्रको पश्चगामी प्रस्तावको अर्थ कमल थापाको अर्थहीन मागको निरन्तरता सिवाय केही होइन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना केवल ‘विदेशीले गरिदिएको’ भन्ने षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरुले जनताको शक्तिलाई जहिल्यै नजरअन्दाज गर्छन् । अक्सर आफ्नो त्यही भूललाई ‘विकल्प’ ठान्ने भ्रम उनीहरुले पाल्छन् । महेश बस्नेतदेखि रविन्द्र मिश्रहरुसम्मको त्यो भ्रमलाई जनताले स्वीकार गर्नुपर्ने किन ? उनीहरु यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने लेठो गर्दैनन् । किनभने, यो असजिलो मात्रै होइन गाह्रो काम पनि हो । गाह्रो काम गरेर देशमा तरंग सिर्जना गर्न नविनतम् विचारको आविष्कार जरुरी हुन्छ । बस्नेत र मिश्रहरुको सामथ्र्यले त्यो भ्याउँदैन । त्यसैले सजिलै मान्छे उद्धेलित गराउन उनीहरु पश्चगमनको माध्यम रोज्छन् । उनीहरुले गर्न खोजेको काम नै यही हो ।
आखिर किन यस्तो दुस्साहसी प्रस्ताव उनीहरु बेला–बेला बजारमा छरिरहन्छन् ? यसको प्रष्ट कारण छ । गणतन्त्र अघिसम्म जम्मा एउटा शक्तिकेन्द्रको परिक्रमा गरे नेपालमा पुग्थ्यो । अहिले राजनीतिक शक्ति हात पार्न जनताको विश्वास नजिती सम्भवै छैन । राजा र तिनका आसपासमा रहेर रजाइँ चलाएकाहरुको चाकडी गरेकै आडमा यो देशका दलित हेप्न पाइन्थ्यो, अहिले दण्डनीय अपराध हुन्छ ।
मधेशीलाई अमानवीय व्यवहार गरे पनि कसैले प्रतिवाद गर्थेन, अहिले ती नागरिक आफ्नो पहिचानको मात्रै होइन यतिन्जेलको विभेदको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दैछन् । महिलालाई दोस्रो दर्जामा सिमित गर्न पाइन्थ्यो, अहिले त्यो भालेवाद ध्वस्त बन्न पुगेको छ । गरिब, किसान र मजदूरलाई ठग्न राज्यले नै प्रोत्साहित गथ्र्यो, अहिले ती र तिनै नागरिकका प्रतिनिधि निर्णायक छन् । सदियौंदेखि विभेदमा पारिएका तिनै नागरिक यो देशको नीति निर्माता बन्न थाले । लोकतन्त्रका नाममा सुकिलाहरुले मात्रै उपभोग गर्दै आइरहेको उपलब्धि अरुले पनि खोज्न थाले, खोस्न थाले । यसरी शताब्दिऔं लामो रजगज अन्त्य हुन थाल्यो । त्यसले दिने छटपटी हम्मेसी भुल्न सकिने तहको हुँदैन । सत्ताच्यूत भएका राजा ज्ञानेन्द्र हुन् कि केपी ओली सबैलाई शक्तिहीनताको सकसकले लोभ्याउँछ नै । उनीहरुकै वैचारिक अनुयायीहरु बेमौसमको बाजा बजाएर पानी धमिलो बनाउने र माछा मार्ने दुस्वप्न देखिरहन्छन् । तिनको बेजोड दुःख के भने त्यो सपना कहिल्यै पूरा हुने संकेत पाउँदैनन् र बर्बराउँछन् । पश्चगमनका प्रस्तावकहरुको बर्बराहट त्यही दुःखको परिणाम हो ।
मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था सदैव अग्रगमन उन्मुख हुन्छ । पश्चगमन यसको नियम हुन्थ्यो भने दुनियाँ अझै पनि मध्ययुगकै बर्बरता सहेर बाँचेको हुनेथ्यो । दुनियाँमा न्याय र समानताका लागि रगतको खोलो नै बग्ने थिएन । नेपालमै पनि सबैभन्दा हेपिएका र पछाडि पारिएका नागरिकले जीवन माया मारेर लडेका हुन् । तिनकै जीवनको बलिदानीले आर्जित व्यवस्थामाथि सत्ताच्यूतहरुका अनुयायीले धावा बोल्न खोज्नु फेरि पनि हार्ने रहर गर्नु हो । यिनको पटक–पटक हारिरहने लत पूरा गर्न देश प्रयोगशाला बन्दैन, बन्नुहुँदैन ।