विराटनगर । पहिलो लहरको कोभिड संक्रमणका बेला अग्रपंक्तिमा काम गर्ने विराटनगरस्थित कोशी कोभिड १९ उपचार केन्द्रमा खटिएका २४ जना स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनाको जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेश १ सरकारले चासो नदिँदा कोशी कोडिभ उचपार केन्द्रमा खटिएका २४ स्वास्थ्यकर्मीले गत मंसिरदेखि कार्तिकसम्मको जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
जोखिम भत्ता नपाउने ८ जना मेडिकल अधिकृत, ८ जना एचए र ८ जना स्टाफ नर्स रहेका छन् । पहिलो चरणमा संक्रमण फैलिएपछि प्रदेश सरकारले २०७७ भदौ २१ देखि फागुन २० गतेसम्म सम्झौता गरेर ६ महिनासम्मको लागि २४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा नियुक्त गरेका थिए । सरकारले पहिलो लाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत र दोस्रो लाइनमा खटिनेलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
पहिलो लहरमा खटिएका २४ जना स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनाको जोखिम भत्ता नपाएको हेल्थ असिस्टेन्ट दिलिप सिंहले गुनासो गरे । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ताकेता गर्दा सुनुवाइ नभएको उनले बताए । अस्पतालमा कार्यरत २४ जना स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता बाँकी रहेको उनले जानकारी गराए । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई जोखिमभत्ता उपलब्ध गराइदिन लिखित तथा मौखिक जानकारी गराइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म भत्ताको रकमबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।’
जोखिम भत्ताको लागि मन्त्रालयमा ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म नपाएको उनले बताए । दोस्रो लहरमा संक्रमण फैलिदा कोभिड उपचार केन्द्रमा पहिले काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई बाइपास गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो करार अवधि सकिएपछि कामकाट निकालियो । दोस्रो लहरमा संक्रमण फैलिएपछि हामीलाई काममा प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने हो,’ हेल्थ असिस्टेन्ट सिंहले भने, ‘तर, मन्त्रालयले पहिलो लहरमा काम गर्ने पाँच जना स्वास्थ्यकर्मीलाई नियुक्त नगरि आफ्नो मान्छेलाई मात्र राखेको छ ।’ सुरूवातमा काम गर्दै आएका एचएहरू दिलिप सिंह, पुर्णिमा साह, अक्षय राई, गुरुदेब साह र प्रविण चौधरीलाई नियुक्त नगरी नयाँ दरबन्दी खोलेर मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले आफ्नो मान्छे राखेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘पहिलो लहरमा संक्रमण देखा पर्दा कोशी कोभिडमा हामीलाई काम गर्दा पछि करारमा थप कर्मचारी राख्नुपर्दा हामीलाई प्राथामिकतामा राख्ने भनिएको थियो,’ सिंहले भने, ‘दोस्रो लहरमा संक्रमण फैलिएपछि अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी राख्नुपर्दा हामीलाई नराखी आफ्नो मन्छेलाई नियुक्त गरेका हुन् ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले दुई महिनाको मात्र सरकारले जोखिम भत्ता दिने भनेकाले सोही अनुसार दिएको बताए । पछिको कार्तिकदेखि जोखिम भत्ता संघीय सरकारले कटौती गरेकोले नदिएको उनले बताए । स्वास्थ्यकर्मी नियुक्तिको विषयमा भने मन्त्रालयले करार अवधि सकिएपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाले स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरिएको बताए ।
