सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता उन्मादले यतिधेरै उन्मत्त थिए कि, उनलाई भ्रम थियो अब हावाले पनि चल्न मेरो अनुमति लिनुपर्छ । मैले चाहँदा घामले झुल्किन पनि बिर्सनुपर्छ । सर्वसत्तावादको नमुना बनेर यसबीचमा ओलीले जे–जति असंवैधानिक र अनैतिक हर्कतहरु गरे, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यसको मतियार बनिन् । उनीहरु दुवैले पदीय मर्यादा र गरिमा त जोगाएनन् नै, मुलुक र संविधानलाई पनि बारम्बार घात गरे । उनीहरुको त्यही भस्मासुर पथको यात्रामा सर्वोच्च अदालतले एकपटक फेरि ब्रेक लगाइदिएको छ । संसद् पुनःस्थापना गर्ने र काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेर सर्वोच्च अदालतले ओेली–भण्डारीको अपराधलाई दण्डित गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो ऐतिहासिक फैसलाले मुलुकमा न्याय, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग बलियो बनाएको छ । यसर्थ सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य छ । दुई तिहाई जनमतको अपमान गर्ने ओलीले जे–जस्ता राजनीतिक र संवैधानिक अपराध गरे त्यसको परिणाम उनले भोग्न आवश्यक थियो । अन्ततः अदालतले उनलाई दण्डित गरेरै छाड्यो । नेपाली जनताको संघर्षको बलमा लेखिएको यो विजयगाथा सधैं सम्झना भइरहने ऐतिहासिक परिघटनाका रुपमा इतिहासमा अंकित हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी संविधानवादको खिलाफमा आफ्ना हर्कतहरु जरी राखेका थिए त्यसले सर्वोच्चको यसअघिको नजिरलाई पनि कुल्चेको थियो । पुस ५ को संसद् विघटनपछि सर्वोच्चले फैसला गर्दै प्रधानमन्त्रीको सनकलाई अवैध ठहर गरेको थियो । तर, जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । अदालतले दोस्रो पटक संसद् पुनःःस्थापना गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । साथै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूमाथि दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला पनि सुनाएको छ ।
ओलीले संसद्का विश्वासको मत गुमाउने बित्तिकै धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गरिएको थियो । तर, देउवा नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनलाई लत्याउने काम राष्ट्रपतिबाट भएको थियो । संविधानको प्रावधान मिचेर जसरी ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए, अदालतले उनलाई गलहत्याउने फैसला गरेर ट्रयाक बाहिर गएको संर्वैधानिक अभ्यासलाई लाइनमा ल्याएको छ । अदालतले ओलीलाई पदच्यूत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अब आफ्नो महत्व स्थापित गर्न र असंवैधानिक कर्ममा लागेकी राष्ट्रपतिलाई दण्डित गर्न संसद् अग्रसर हुनुपर्छ । उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव जरुरी भएको छ ।
सर्वोच्च फैसलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अर्को पाटो ओली राजबाट मुलुक मुक्त हुनु हो । यसको अर्थ अब मुलुकले फेरि पनि कुनै खालको स्वेच्छाचारिता भोग्नु नपरोस् भन्ने हो । यसका लागि नयाँ सरकारले पर्याप्त सजगता र जिम्मेवारी व्यवहारतः प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । सत्ताको आडमा गरिँदै आएका अपराधहरुको हिसाबकिताब गर्ने हिम्मत नयाँ सरकारले देखाउनुपर्नेछ । सबैभन्दा ठूलो कुरा संवैधानिक दायरा ननाघ्ने, संघीयता बलियो बनाउने र हाललाई कोरोना महामारीसँग जुध्ने ठोस योजना कार्यान्वयन गर्ने सवालमा नयाँ सरकार खरो उत्रनुपर्नेछ । एउटा ओली फालेर अर्को ओलीको पुनरावृत्ति हुने अवस्था घातक हुनेछ । यसमा नयाँ सत्ता गठबन्धन गम्भीर बन्न आवश्यक छ । यसका लागि नागरिक पंक्तिको आलोचनात्मक खबरदारी निरन्तर हुन पनि आवश्यक छ ।
