विराटनगर । प्रदेश १ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मोरङको रंगेलीस्थित एक बचत तथा ऋण सहकारीलाई प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन अनुदान कार्यविधि २०७६, सोही सहकारीको विनियममा उल्लेखित उद्देश्य विपरित कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी अनुदान रकम वितरण गरेको पाइएको छ । तर, मन्त्रालयका सूचना अधिकृत एवम् पशु चिकित्सक कुमारसिंह खत्रीले भने सहकारीको उद्देश्य अनुसार नै कार्यक्रम सम्झौता गरिएको झुटो दाबी गरेका छन ।
सहकारीको विनियमको परिच्छेद २ मा उल्लेख भएको विभिन्न ४ वटा उद्देश्यहरुमा पशुपालन तथा कृषिसम्बन्धी काम गर्ने कतै उल्लेख छैन । यस्तै सहकारीको विनियमको ८ नम्बर बुँदामा रहेको ८ वटा विभिन्न कार्यहरुमा पनि पशुपालन, दूध उत्पादन तथा कृषि व्यवसायबारे उल्लेख छैन ।
सहकारीले २०७१ र २०७३ सालमा दुई पटक विनियम संशोधन गरेको छ । २०७१ सालको संशोधित विनियममा पनि वातावरण संरक्षण, भुक्षय तथा वृक्षारोपण, सामुदायिक उत्पादन हुने कच्चा पदार्थहरुको प्रबद्र्धन गरिने कार्यक्रम संचालन गर्ने, सुपथ मूल्यका पसल तथा कृषियन्त्र उपजको विक्री भण्डार, लघुवित्त सम्बन्धी कार्यहरु संचालन गर्ने, एम्बुलेन्स सेवा संचालन गर्ने र घर जग्गा खरिद गर्ने विषय थप गरेको छ । यस्तै २०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय सहकारी बैंक, युवा स्वरोजगार कोष, गरिवी निवारण कोष लगायतका अन्य संघसंस्थाहरुबाट थोक कर्जा लिई आफ्ना सदस्यहरुलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने र विप्रेषण सेवा सञ्चालन गर्ने थपिएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खत्री भने आफूसँग पशु र कृषिको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य रहेको प्रमाणित विनियम रहेको दाबी गर्छन् । सहकारी रजिष्टर कार्यालय इटहरीका रजिष्टर बलराम निरौलाले भने उद्देश्यमा स्पष्ट नभएपनि सहकारी ऐनको परिभाषा अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्न पाउने दावी गरेका छन् ।
‘सहकारी ऐनका परिभाषामा ७० प्रतिशत मुख्य कारोबार विषयअनुसार हुनुपर्ने र बाँकी ३० प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा गर्न पाउने भनेको कारण वचत तथा ऋण सहकारीले पनि यस्तो काम गर्न पाउँछ,’ निरौलाले भने । उनले उक्त सहकारीको विनियमको उद्देश्यमा पशुपालन र कृषिमा काम गर्न पाउने गरी लेखेको भए राम्रो हुनेथियो भन्दै नखुलेको भएपनि सहायक कारोबार गर्न रोक नलाग्ने बताए ।
प्रदेश ऐनअनुसार गैरकानूनी
प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा १८ मा विषयगत आधारमा सहकारीलाई ५ भागमा वर्गीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ । जसमा उत्पादक सहकारी संस्था, सेवा सहकारी संस्था, वित्तिय सहकारी संस्था, श्रमिक सहकारी संस्था र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन् । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय सहकारी संस्था भन्नाले सहकारी बैंक, बचत तथा ऋणको कारोबार, विप्रेषण सेवा तथा बीमा कारोबार गर्ने संस्थाहरु रहेका छन् ।
सहकारी ऐनकै दफा १९ मा कारोबार, व्यवसाय उद्योग वा परियोजना संचालन गर्नसक्ने उल्लेख छ । उक्त दफामा पनि बचत तथा ऋण सहकारीले परिभाषाभन्दा बाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । ‘दफा (१३) बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि संस्था वा संघले दफा (२२) बमोजिमको उद्देश्य प्राप्तीको लागि यस ऐन, नियम र विनियमको अधिनमा रही रजिष्ट्रारको सिफारिसमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुले साधारणसभाबाट बजेट स्वीकृत गराई प्राथमिक पूँजीकोषको पचास प्रतिशतसम्म उपयोग गरी सदस्यको मागमा आधारित आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना संचालन गर्न सक्नेछ,’ ऐनको दफा १९ (१) मा उल्लेख छ ।
तर, सहकारी रजिष्ट्रर कार्यालयका रजिष्ट्रार निरौलाले प्रष्ट गरिएको विषयहरुबाहेक अन्य परिभाषालाई समातेर काम गर्न पाउने भन्ने गलत अभ्यास समात्न खोजेको देखिन्छ । मन्त्रालयले गैरकानूनी रुपमा अनुदान दिएको भएपनि त्यसको बचाउमा मन्त्रालय र सहकारी रजिष्टार कार्यालय लागेका छन् ।
रजिष्ट्रार निरौलाले आफूले स्थलगत अनुगमन गरेको र छिट्टै उक्त सहकारीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउने तयारीमा रहेको बताएका छन् । ‘मैले स्थलगत अनुगमन गरेको छु, काम गरिरहेकै देखिन्छ,’ निरौलाले भने, ‘२/४ दिनमा बहुउद्देश्यीयको रुपमा हामीले प्रमाण दिन्छौं ।’ निरौलाले विषय सार्वजनिक भएपछि हतार–हतार शनिबार (सार्वजनिक विदा)को दिन पारेर विवादित सहकारीको अनुगमन गरेका थिए ।
कृषि सहकारीलाई छोडेर बचतलाई अनुदान
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्ताव आव्हान गरेपछि झापा, मोरङ र सुनसरीका १४ वटा सहकारीले सोही कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये मोरङका चारवटा थिए । जसमा रतुवामाई वडा नम्बर २ र ४ नम्बर वडाका दुईवटा साना किसान कृषि सहकारी, सुनवर्षीको केचना कृषि सहकारी संस्था लि. र रंगेलीको ग्रामलक्ष्मी रहेका थिए । ‘रतुवामाई र सुनवर्षीमा प्रदेश सरकारको अनुदानका कार्यक्रम चलिरहेको थियो, त्यही भएर रंगेलीमा दिएका हौं,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खत्रीले भने ।
पुरानो ऐन अनुसार सम्झौता गरिएको स्वीकार
नयाँ सहकारी ऐनको परिभाषाले बचत तथा ऋण सहकारीले कृषिमा काम गर्न पाउँछ भन्ने सहकारी रजिष्टार कार्यालयले दाबी गरिरहेको भएपनि मन्त्रालयले भने पुरानो ऐन अनुसार कार्यक्रम सम्झौता गरिएको बताएको छ । ‘हामीले पुरानो ऐन अनुसार कार्यक्रम सम्झौता गरेका हौं,’ सूचना अधिकारी खत्रीले भने, ‘पुरानो ऐन अनुसार विनियम पास भएको हो, छनौट हुनुभन्दा अगाडि नयाँ सहकारी ऐन आएको थिएन नि त ।’
खत्रीले नयाँ ऐन नआएकोले पुरानो ऐन अनुसार सम्झौता गरेको बताएका छन् । उनको दावी तथ्यले गलत प्रमाणित गर्छ । प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ साल भदौ ३० गते प्रमाणित भएर लागू भएको हो । अनुदान दिने सहकारी छनौट भने मन्त्रालयले २०७६ फागुन २६ गते गरेको छ भने २०७७ साउन १३ गते कार्यक्रम सम्झौता भएको छ । सहकारी ऐन बनेको ६ महिनापछि अनुदान दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले ११ महिनापछि सम्झौता गरेको छ । तर, खत्री भने नयाँ ऐन नबनेकोले पुरानै ऐन अनुसार सम्झौता गरेको दावी गर्छन् ।
मन्त्रालयले मोरङको रंगेली–७ मा रहेको ग्रामलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.लाई हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन प्रबद्र्धन कार्यक्रम संचालनका लागि भन्दै १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । मन्त्रालयले प्रथम पटक २०७६ साउन २४ गते प्रस्ताव आव्हान गर्दै विभिन्न ९ वटा अनुदान कार्यक्रममा आवेदन माग गरेको थियो । सोही सूचना पुनः दोस्रो पटक २०७६ पुस ३ गते प्रकाशित गरिएको थियो ।
सूचनामा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने सम्भावित साझेदारहरूमा झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका हुलाकी मार्गसँग जोडिएका पालिकाहरुमा रहेका दूध उत्पादक कृषिक समूह/समिति/सहकारी संघ/संस्था भनिएको छ । तर, मन्त्रालयले आफ्नै सूचना विपरित बचत तथा ऋण सहकारीलाई प्रस्ताव हाल्न लगाएर अनुदान रकम चालू आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । मन्त्रालयका पशु चिकित्सक कुमार सिंह खत्रीको अग्रसरतामा अनुदान रकम वितरण गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले अनुदानमा रकम उपलब्ध हुने ८४ वटा कार्यक्रमहरुको लिष्ट कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन अनुदान कार्यविधि–२०७६ मा उल्लेख छ । ८४ वटा कार्यक्रममध्ये ६१ नम्बरमा हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन तथा बजारीकरण प्रबद्र्धन कार्यक्रम रहेको छ । कार्यविधि अनुसारको उक्त कार्यक्रमको ४ नम्बर बुँदामा अनुदान प्रवाहका शर्तहरु तथा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका ९ वटा शर्तहरु विपरित बचत तथा ऋण सहकारी छनौट गरेको छ ।
२०६६ सालमा स्थापना भएको उक्त सहकारीको रंगेली, धनपालथान, सुनवर्षीलगायतका क्षेत्र कार्यक्षेत्र हो । सहकारीले अनुदान कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै अर्थात साउन १३ गते सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको तीन महिनापछि कार्तिकमा सहकारीले दूध कलेक्सन सेन्टर स्थापना गरेको छ । हाल त्यहाँ दैनिक २ सयदेखि ३ सय लिटरसम्म दूध संकलन हुने गरेका सहकारीका सचिव अशोककुमार मण्डल बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारको कार्यक्रम कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम संचालन भएपछि न्यूनतम दैनिक २ हजारदेखि ४ हजार लिटर दूध संकलन हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै कार्यक्रममा समेटिएका कम्तीमा २ वटा उन्नत गाई/भैंसी पालन गरिरहेको वा पाल्न सक्ने कृषकहरुलाई गोठ व्यवस्थापन, बायोग्याँस निर्माण तथा पशु खरिद तथा ढुवानीको लागि ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
अहिलेसम्म किसानले रकम पनि पाएका छैनन् भने हालसम्म ५ जना पशुपालक किसानले गोठ निर्माण गरेका छन् । अन्यको घरका गाईभैंसी गणना गरेर पु¥याइएको विवरण पेश गरिएको छ ।
