प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा खतरनाक स्वभाव छ । उनी आफूलाई मन लागेको कुरा सबैभन्दा पहिले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत सार्वजनिक गराउँछन् । त्यसले निम्त्याउने तरंगको आधारमा उनी भावी कदम तय गर्छन् । संविधान र संसद्को हुर्मत लिँदा होस् अथवा अन्य असंवैधानिक काममा अग्रसर हुँदा, ओलीले यस्तो अभ्यास गर्दै आएका छन् । यही शैलीलाई निरन्तरता दिँदै ओलीले विश्वासपात्र महेश बस्नेतमार्फत संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध धावा बोल्ने प्रयास गरेका छन् । पश्चगमनतर्फ योजनाबद्ध रुपमा अघि बढेका ओलीको यो ‘निमित्त योजना’ आपत्तिजनक र प्रतिरोधलायक छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको दल एमाले आन्तरिक कचिंगलमा फँसेको छ । देश कोरोना महामारी, बाढीपहिरोलगायतको प्रताडनामा छ । यसबेला संसद्को असंवैधानिक हत्या गरेर ओली एकल साम्राज्य चलाइरहेका छन् । यस्तो बेलामा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा खतरनाक विषयले प्रवेश पाएको छ । महेश बस्नेतमार्फत प्रवेश भएको संघीयता र धर्मनिरपेक्षता मास्ने योजना पछिल्ला सबैथरी परिवर्तनप्रति ओलीले देखाएको अनिच्छा र पूर्वाग्रहको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीकै दलको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव पेश हुनु खतराको संकेत हो । यसलाई सामान्य रुपमा मात्रै लिने गल्ती कसैले गर्न हुँदैन ।
केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले अहिलेको संघीयताले अराजकता र अस्थिरता निम्त्याएकाले यसको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले धर्म निरपेक्षताको बारेमा समेत बहस गर्न जरुरी रहेको प्रस्ताव गरेका छन्। राज्यको कुनै धर्म नहुने भए पनि हिन्दु धर्मको पहिचान र महत्व झल्काउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो प्रस्ताव महेश बस्नेतको एकल योजनामा आएको होला ? प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा विश्वासपात्र मानिने उनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा मिसिएको छैन भन्ने मान्न किमार्थ सकिन्न ।
प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको दाबी गर्न छाड्दैनन् । तर, उनको व्यवहार र कार्यशैली लोकतान्त्रिक छैन भन्ने उनका व्यवहारले प्रमाणित गर्दै लगेका छन् । ओलीको सबैभन्दा ठूलो नफरत गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशिताप्रति छ । आन्दोलनकालमा बयलगाडासँग दाँज्ने ओली अहिले त्यही व्यवस्थाको बलमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेका छन् । तर, उनका जे जति गतिविधि छन्, ती सबै यो व्यवस्थाको धज्जी उडाउने मनसाय प्रेरित छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारलाई अंकुश लगाउने, समावेशी आयोग बनाउँदा समावेशिताकै हुर्मत लिने काम गरिरहेका छन् । देश धर्मनिरपेक्ष भइसकेको तथ्य बिर्सेर हिन्दू धर्मसम्बद्ध मन्दिरहरुमा राज्यको अर्बौं लगानी गरिरहेका छन् । समग्रमा ओली यो व्यवस्थाको अन्त्य गरेर पश्चगमनको यात्रामा रमाउन चाहन्छन् । यो इच्छा पूरा गर्नकै लागि महेश बस्नेतलाई मोहरा बनाएर ओलीले संघीयताविरोधी प्रस्ताव पार्टीमा प्रवेश गराएका छन् ।
यो देश लामो समयदेखिको एकात्मक अभ्यास भुलेर संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । सदियौैंदेखि विभेदमा पारिएकाहरुलाई मूलधारमा समेट्न समावेशिता अपरिहार्य बनेको हो । धर्मकै आधारमा कुनै नागरिक पहिलो दर्जाको र अर्को दोयम हुने पुरातन रुढीग्रस्त मान्यता भत्काएर धर्मनिरपेक्षता जरुरी भएको हो । समस्या यी संवैधानिक प्रावधानमा छैन, ओलीको यी एजेण्डाप्रतिको पूर्वाग्रहमा छ । ओलीको अयोग्यता र पूर्वाग्रहकै आधारमा यी तमाम प्रगतिशील एजेण्डाहरुको तेजोबध गर्ने षड्यन्त्रविरुद्ध बलियो प्रतिरोधको खाँचो भइसकेको छ । दक्षिणपन्थका इमान्दार भरिया बनेका ओलीको आत्मघाती योजनाको डटेर सामाना गर्नुको विकल्प छैन ।
