विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश विनियोजन विधेयक माथि विषयगत मन्त्रालयहरुको विनियोजनका विषयमा छलफल आरम्भ भएको छ । शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विनियोजनमा छलफल भयो । छलफलमा विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका चार जना सांसदहरुले मात्र भाग लिए ।
छलफलमा भाग लिदै सांसद कुसुमकुमारी श्रेष्ठले नयाँ योजना समावेश नगर्ने भनेर जनप्रतिनिधिलाई योजना प्रस्ताव गर्न रोकेर सरकारले बजेट मार्फत नयाँ योजनाहरु बढाएकोप्रति विरोध गरिन् । सरकारले कर्मचारीसँग सेटिङ गरेर कमिशन पाइने योजनाहरु समावेश गरेको भन्दै उनले आलोचना गरिन् । ‘बजेट छैन भनेर संसदमा हामीलाई नयाँ योजना राख्दैनौं पुरानैलाई निरन्तरता दिन्छौं भन्नुभयो तर त्यो कुरा झुट सावित भयो’, सांसद श्रेष्ठले भनिन् । उनले खेदकुदको विकासका लागि कवर्ड हल निर्माण गर्न ५ करोड पर्ने जग्गा सरकारलाई दान गरेको स्मरण गराउँदै कवर्ड हल बनाउन सरकारले ५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेकोप्रति व्यङ्ग्य गर्दै भनिन् ‘सरकार ५ लाखमा कवर्ड हल बन्छ ?’ उनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पूँजीगत बजेट ५ अर्ब ८१ करोडले कम प्रस्ताव गर्दा गत वर्षको भन्दा बढी चालु खर्च बनाइनु आश्चर्य भएको टिप्पणी गरिन् ।
सांसद झलकसिंह दर्लामी मगरले सरकारले अगाडि सारेको एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक र एक पुल भन्ने कार्यक्रम अलपत्र परेको र बजेट अभावमा अवस्था कहालिलाग्दो भएको बताए । छिटो सम्पन्न हुने योजनाहरुलाई बजेट दिनुपर्नेमा सरकारले थोरै बजेट लाग्ने र छिट्टै सम्पन्न हुने खालका बहुवर्षे योजनामा बजेट नदिएर अलपत्र पारेको टिप्पणी गरे । सांसद दर्लामीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानीको ओभरहेड ट्यांकी बनाइसकेपछि जमिनमुनीबाट पानी नआएर ट्यांकी नै अलपत्र बनेको संसदलाई जानकारी गराए । ‘हामीसँग कस्ता प्राविधिक छन् ?’, सांसद दर्लामीले प्रश्न गर्दै भने ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानीको ट्यांकी बन्यो तर डिप बोरिङ गर्दा त्यहाँ पानीको कुनै स्रोत नै भेटिएन अब आयोजना नै अलपत्र भयो ।’ उनले एक पटक डिप बोरिङ गर्दा ३६ लाख खर्च हुने भन्दै त्यस योजनामा सरकारको ठूलो लगानी डुबेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद रामकुमार राईले विनियोजन निर्वाचन केन्द्रीत र मन्त्रीको क्षेत्र लक्षित भएको भन्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हुँदै चार जिल्लालाई सडक सञ्जालले छुने उदयपुरको रसुवादेखि संखुवासभाको सिलिचोङ जोड्ने प्रदेश गौरवको योजनाको बजेटनै कटौति गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले खोटाङ जिल्लामा खानेपानी, सडक र जनता आवासका कार्यक्रमहरु कटौती गरेर ओखलढुंगामा मात्र केन्द्रीत गरेकोमा सरकारको आलोचना गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य कुल प्रसाद साम्बाले सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक जस्ता योजना ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भन्दै त्यसले आयोजना अघि बढ्नै नसक्ने बताए । सरकारको मातहतमा रहेको सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र निजी क्षेत्रलाई दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद साम्बाले अब यातायात कार्यालयपनि सरकारले चलाउन जरुरी नभएको टिप्पणी गरे । उनले सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र जस्तै यातायात कार्यालय पनि निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नु भन्दै आलोचना गरे ।
