विराटनगर । प्रदेश १ र २ मा बेरोजगारहरुलाई शीपमुलक तालिम दिएर रोजगारी बृद्धि गर्न समृद्धि आयोजना सहयोगी बनेको छ । प्रदेश १ कोशी कोरिडोर अन्तर्गतका ८ र प्रदेश २ मा जनकपुर करिडोर अन्तर्गतका ७ जिल्ला तथा प्रदेश ३ को सिन्धुलीमा करिब ३० हजार बेरोजगारहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिलाउन आयोजना सफल भएको छ ।
नेपाल सरकार र दातृ निकायको सहयोगमा निर्माण भएको समृद्धि आयोजना कोशी करिडोर अन्तर्गत मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरमा सञ्चालित छ । यस्तै प्रदेश २ को जनकपुर सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारामा आयोजना २०७५ देखि सञ्चालनमा छ ।
समृद्धि अयोजना ब्यावस्थान कार्यालयका अनुसार आयोजनाबाट २०७५–७६ मा १६ जिल्लाका ६० नगर र गाउँपालिकाहरुमा ५ हजार जनाले विभिन्न २३ बिषयमा तालिम लिइसकेका छन् । यसैगरि २०७७–७८ मा १६ जिल्लाका १० हजार ७ सय जनाले २७ विषयमा तालिम प्राप्त गरेका छन् भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १४ हजार जनालाई तालिम दिने योजना छ ।
आयोजनाले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन अनि बजारीकरण र शीप प्रदान गरेर रोजगार प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ । आयोजनामा सहभागी भएकाहरु क्षमता विकास गरेर रोजगार प्राप्त गर्ने र शीप सिकेर साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्न सक्षम भइरहेका छन् । आयोजनाले बेरोजगारहरुलाई छोटो अवधिका शीपमुलक तालिम निःशुल्क दिएर रोजगार बनाउन सहयोग गरिरहेको छ ।
कृषी आपुर्ति र कोभिडलाई प्राथमिकता
समृद्धि आयोजना प्रमुख शालिकराम दाहाल हालसम्म छोटो अवधिको शीपमुलक तालिम लिएका युवाहरु रोजगारमा सफल भइसकेकोले आयोजना गरिबी निवारणमा सफल हुँदै गएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिडको मारलाई प्राथमिकता दिएर बैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई तालिम दिएर रोजगार दिलाउने योजना छ ।
साना तथा मझौला कृषकहरुलाई दूध, माछा, बाख्रा, तरकारी र सुगन्धित जडिबुटी खेतीमा आश्यकक प्रबिधिसहितको ज्ञान दिएर पं्रोत्साहन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेपछि गाउँमा आर्थिक बिकासको लहर आउने दाहालको दावी छ ।
‘समृद्धिले बेरोजगारलाई शीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरिहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘यसैले गाउँ–गाउँमा आर्थिक विकासको लहर ल्याएर गरिबी निवारण गरेरै छाड्नेछ ।’ रोजगारी बृद्धि गर्न फलदायी देखिएको समृद्धि आयोजना असफल भए दातृ निकाय र नेपाल सरकार असफल हुने तथा देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
गरिब र जोखिममा रहेकालाई प्राथमिकता
आयोजना प्रमुख दाहालका अनुसार स्थानीय पालिकाहरुमार्फत तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । तालिममा महिला, जोखिममा परेका समुदायलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिन्छ । तालिम लिन पढेलेखेको हुनुपर्ने जरुरी छैन । परियोजना कोशी करिडोर कार्यालय ईटहरीका अनुसार गरिबीको रेखामुनी रहेका ८० प्रतिशतलाई आयोजनामा सहभागीताका लागि प्राथमिकता दिइन्छ ।
तालिममा ३३ प्रतिशत महिलासहित ४० प्रतिशत युवा र ६० प्रतिशत बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र सामाजिक बहिष्करणमा परेकाहरुले अवसर पाउँछन् ।
सफल मोडलले उपलब्धि
समृद्धि कार्यक्रममा साझेदार संस्थाहरुलाई परिचालन गरिरहेको हेल्भेटास नेपालका टिम लिडर बालमुकुन्द न्यौपानेका अनुसार अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सफल भइसकेको मोडेललाई प्रयोग गरिएकोले आयोजना पनि सफल बन्दै गइरहेको छ । रोजगार तालिममा युवाहरुलाई सहभागी गराउने मात्र नभएर बजारबाट उनीहरुले उपलब्धि के हासिल गरे भन्नेबारे पनि समृद्धिले जोड दिने गरेको उनको भनाइ छ । टिम लिडर न्यौपाने भन्छन्, ‘तालिम त जस्ले पनि दिन्छन् तर, हामीले बजारमा आवश्यक खालको छ छैन भन्नेबारे पनि साझेदार संस्थाहरुलाई परिचालन गरेर अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरेका छौं ।’
विभिन्न २७ विषयमा तालिम प्रदान
समृद्धिले निर्माण, मेकानिकल, ईलेक्ट्रिक्स, अटोमोवाइल, पर्यटन, स्वास्थ्य, सौन्दर्य, बैकल्पिक उर्जा, प्लम्बर, हस्तकला, छालाका बस्तु उत्पादन, रेप्रिजेरेशन, बालक हेरालु, कुकिङ, बुटिक, सिलाईबुनाई जस्ता दीर्घ र अल्पकालिन तालिम प्रदान गर्ने गर्दछ । तालिम लिनेहरु शीपमा दक्ष हुने भएकोले बैदेशिक रोजगारमा जान, आफै व्यवसाय गर्न र स्वदेशमै रोजगारी गर्न दक्ष हुने गर्दछन् ।
के हो समृद्धि आयोजना ?
नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबीच सन् २०१५ को डिसेम्बरमा सम्झौता भई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) कार्यान्वयनमा आएको हो । आयोजना प्रदेश–१ अन्तर्गतका ८, प्रदेश–२ अन्तर्गतका ७ जिल्ला र प्रदेश–३ को सिन्धुलीसहित १६ जिल्लाका २०८ पालिकामा कार्यान्वयनमा छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत रहेको कृषि उद्यम केन्द्र र हेल्भेटास नेपाल यो आयोजनाका प्रमुख साझेदार तथा सरोकारवाला निकाय हुन् । आयोजनाको नेतृत्व नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्दछ । आयोजनालाई पुनः परिष्कृत गरी सन् २०१७ नोभेम्बरदेखि सन् २०२२ डिसेम्बरसम्म (५ वर्ष) सञ्चालनका लागि योजना तय गरिएको छ ।
व्यवसायीक रुपले रोजगारी सृजना गरि आयआर्जन बढाउन, युवाहरुलाई बैदेशिक पलायन हुनबाट रोक्न, ठूला र साना उद्योगहरुबीच सम्बन्ध स्थापित गराई उत्पादन बढाउन अनि बैदेशिक रोजगारबाट भित्रिएको बिप्रेषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्य रहेको छ । समृद्धि कार्यक्रमले प्रत्यक्ष ३० हजार युवालाई रोजगारी दिलाउने, ५० हजारलाई बित्तीय शिक्षा र व्यावसायिक ज्ञान दिलाउने, १ लाख जनालाई बैदेशिक रोजगारीका लागि दक्ष बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
