विराटनगर । प्रदेशसभामा सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का राजश्व र व्ययको अनुमान माथिको छलफलमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरुले एकैश्वरमा सरकारले ल्याएको बजेटको आलोचना गरेका छन् । सोमबारबाट सुरु भएको बजेट माथिको सामान्य छलफलमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र विपक्षी सांसदहरुको बजेटको सन्दर्भमा समान धारणा व्यक्त भयो ।
सोमबारको छलफलमा चार जना सांसदहरुले बजेटमाथि टिप्पणी प्रस्तुत गरेका थिए । चार जनामध्ये दुई जना सत्तारुढा दलका सांसद थिए भने बाँकी दुई जना विपक्षी दलका थिए । तर उनीहरु सबैले सरकारले कोरोना महामारीका बीचमा आएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गरे । विपक्षी सांसद भन्दा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले अझ खरोरुपमा बजेटको आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले फजुल खर्चलाई बढवा दिएको, मनोरञ्जन र पूजापाठमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना गरे ।
प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा चार जना सांसदहरुले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, सत्तारुढ दलका सांसदद्वय राजेन्द्र राई र लछुमन तिवारी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिए । छलफलमा सहभागी सबै सांसदहरुले कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व अनुमान गरिएको समयमा प्रस्तुत भएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद प्रतिकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।
पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भनेपनि स्वास्थ्यमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरेको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तर्फ ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको भएपनि १ अर्ब ६० करोडको मात्र स्रोत सुनिश्चित रहेको भन्दै बाँकी अनुदानमा आधारित हुनुपर्दा स्वास्थ्य तर्फ महत्वपूर्ण काम हुन सक्नेमा आशंका व्यक्त गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको तेश्रो भेरियन्ट आउन सक्ने तर्फ सचेत गराइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले तेश्रो भेरियन्ट रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट विनियोजन नगरेको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत अनुमान गरेकोमा सरकारको अज्ञानका कारण असम्भव अनुमान गरेको आङ्बोको टिप्पणी थियो । उनले दुई आर्थिक वर्ष ऋणत्मक भएको वृद्धिदर आर्थिक पुनरोत्थानको कार्यक्रम बिना एकैपटक ६ प्रतिशत वृद्धिमा पुग्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । उनले पर्यटन, यातायात, होटल व्यवसाय, कृषि लगायतका क्षेत्रमा सरकारले पुनरोत्थानको योजना अगाडि सार्नुपर्नेमा ध्यान नदिएको बताए । उनले पूर्वाधार तर्फपनि साना र टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेर ठूला बहुवर्षे योजना सम्पन्न गर्ने तर्फ सरकारको आवश्यक ध्यान नपुगेको बताए । पूर्वाधारका ठूला योजना बजेट अभावमा विनास तर्फ जानसक्ने खतरा औंल्याउँदै आङ्बोले सरकारलाई तत्काल सच्याएर अघि बढेन सुझावसमेत दिए ।
छलफलमा भागलिदै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले विगतमा सरकार आर्थिक अनुशासनमा नबसेको भन्दै आगामी दिनमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा फजुल खर्चले प्राथमिकता पाएको, सवारी साधन खरिद, तालिम लगायतका कार्यक्रम, मनोरञ्जन र भोज, पुजापाठ, जप, यज्ञ जस्ता कुरामा ठूलो रकम विनियोजन हुँदा विकास निर्माणका योजनाहरु ओझेलमा परेको टिप्पणी गरे । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा सवारी साधन खरिदका लागि मात्र एक अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै राईले आलोचना गरे । उनले सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरुको नाममा ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको र तालिमका नाममा मात्र ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर फजुल खर्चमा जोड दिएको आरोप लगाए । उनले मनोरञ्जन, भोज, चियापान आदिका लागि सरकारले ८ करोड बजेट छुट्याएको, विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक समुदायले गर्ने पूजापाठ, जप, यज्ञ आदिको नाममा ३२ करोड बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सरकारले फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फ ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । आगामी वर्षको बजेटमा पूँजीगत तर्फ १० अर्ब मात्र कार्यान्वयन योग्य रहेको र बाँकी २२ अर्ब रकमको अधिकांश पक्ष फजुल प्रकृतिको रहेको टिप्पणी गर्दै मन्त्रीहरुले बजेट नबनाउने र कर्मचारीको भर पर्ने अवस्थाले गर्दा कमजोर बजेट बन्ने गरेको बताए ।
नेकपा एमालेकै सांसद लछुमन तिवारीले सरकारले अनुदानमा आधारित भएर कमजोर बजेट बनाएको टिप्पणी गरे । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर भएपनि प्रदेशको विकासमा योगदान गर्ने अवसर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा ऋण लिन डराएर अनुदानमा भरपरेको तिवारीको भनाइ थियो । उनले प्रदेशको संचित कोष कमजोर रहेको र कोष कमजोर हुनुको अर्थ सरकार कमजोर छ भन्ने सन्देश जाने टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकारले पूँजीगत भन्दा चालु खर्च बढी भएको बजेट ल्याएको, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको भनिएपनि औषधि खरिदको बजेटमा भारी कटौती गरेको, अन्य सेवा र विविध कार्यक्रममा नाममा ६१ करोड बजेट विनियोजन गरेर फजुल खर्चलाई बढवा दिएको जस्ता कुरा बजेटको कमजोरीको रुपमा रहेको आंैल्याएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापाले विगतदेखि नै सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नहुने गरी हचुवाका आधारमा बजेट बनाउने गरेको आरोप लगाए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत विगतमा बजेट कार्यान्वयनयोग्य बन्न नसकेको स्वीकार गरिसकेको भन्दै सांसद थापाले आगामी वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएका कारण कार्यान्वयन नहुने जिकिर गरे ।
