कृषिप्रधान मुलुक नेपालका लागि वर्षायाम सहकाल बनेर आउनु्पर्ने हो । आम किसानलाई हर्षित बनाउने गरी आउनुपर्ने हो । तर, हरेक वर्ष यो याम दुःखद् घटनाहरुको श्रृंखला लिएर आउँछ । एकातिर किसान यहीबेला मलखादको अभावले पिरोलिन्छन्, अर्कातिर बाढीपहिरोले घरखेत डुबाउने, बगाउने, कटान गर्ने, पुर्ने भयले ग्रस्त रहन्छन् । असारको पहिलो साता नबित्दै धेरैले यो कहर भोगिसकेका छन् ।
तराईमा बाढी र पहाडी भूभागमा पहिरो पनि थपिएर आउने यो कहर नियमित आकस्मिकता हो, जो प्रत्येक साल दोहोरिन्छ । यसले प्रत्येक वर्ष सयौंको ज्यान लिन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई बेघरबार बनाउँछ । जसरी अहिले मेलम्ची लगायतका क्षेत्रमा विपद् भोग्नुपर्ने बाध्यता आएको छ, मुलुकका बहुसंख्यक नागरिकले खेप्ने पीडा त्यस्तै खालको हुने गरेको छ । पर्याप्त सतर्कता, जोखिमको पूर्वानुमान र क्षतिपछिको उद्धारमा हुने सरकारी कमजोरीले हजारौंको दैनिक जीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ । यो विपद् झेल्न सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य उपयोग गरेर नागरिक जीवन सहज बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।
नेपालमा आइपर्ने प्राकृतिक विपद् नौलो होइन । तर, यसबाट सरकारले पाठ सिकेर बेलैमा सतर्कताका उपाय नगर्नु उदेकलाग्दो छ । हाम्रा चुरे क्षेत्र जथाभावी दोहनको फन्दामा परेका छन् । तराई क्षेत्रका नदीनाला मनपरी रुपमा खोतलेर जोखिमयुक्त तुल्याइएको छ । स्थानीय–प्रदेश र संघीय सरकारको उपस्थिति रहे पनि नदीनाला र चुरेमा अझै पनि माफियाहरुकै राज कायम छ । प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गरेर पैसा कमाउने अवैध धन्दा निर्वाध चलुन्जेल विनाश निश्चित भइरहनेछ । जसरी अहिले भइरहेको छ ।
सरकार यसलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येयमै छैन । उल्टै बजेटमा नदीनाला र चुरे खोतलेर व्यापार घाटा कम गर्ने आत्मघाती घोषणा गर्छ । धन्य सर्वोच्च अदालतले सरकारको यो बहुलट्ठीपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । यसका लागि न्यायालय धन्यवादको पात्र छ । प्राकृतिक स्रोत दोहनमा सक्रिय माफियाको चंगुलमा परेको सरकारले जनता जोगाउनेभन्दा तिनलाई र आफ्ना गुटका ठेकेदार पोस्ने आपराधिक योजना अघि सारेको थियो । सरकारको यो आत्मघाती कदममा रोक लगाएर न्यायालयले जनताको जीवनका पक्षमा फैसला गरेको छ ।
यो बेला सरकारको प्राथमिक दायित्व प्राकृतिक जोखिम कम गर्न सम्भव उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सम्भावित जोखिम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सुरक्षाको उपाय खोज्नुपथ्र्यो । जनताको सर्वोच्च थलो संसद्मा यो विपद्बारे गरमागरम बहस गरिनुपथ्र्यो । त्यहाँबाट जनप्रतिनिधिले औंल्याएका उपायहरु जेखिम क्षेत्रमा व्यवहारमा उतार्नुपथ्र्यो ।
सरकार भने यहीबेला संसद् भंग गरेर जसरी पनि सत्ता जोगाउने दुष्कर्ममा तल्लीन छ । कोरोना कहरमा गैरजिम्मेवार रवैया देखाएर जनताको जीवनप्रति चरम खेलाँची देखाएको उसलाई बाढीपहिरोको कहरतिर ध्यान दिने फुर्सद नै नहुने अवस्था छ । ऐन नियम मिचेर प्रधानमन्त्री आफै निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिपरेका छन् । तर, सरकारी अस्पतालहरुको अवस्था सुधार उनको प्राथमिकतामा छैन । सरकार जनताप्रति यो हदको गैरजिम्मेवार बनेको प्रमाण इतिहासका पानामा विरलै मात्रै पाइएला ।
अहिलेको बाढीपहिरो र यसको असर तत्कालको क्षतिसँग मात्रै जोडिन्न, बाढीपहिरोबाट पीडित बनेकाहरुको पीडाले उनीहरुको पुस्तौंसम्मका सन्तानको भविष्यमाथि प्रहार गर्छ । बाढीकै कारण धेरै जमिनदार परिवार सुकुम्बासी बनेका उदाहरण बग्रेल्ती छन् । बितेको साता मात्रै मध्य र पश्चिम नेपालमा बाढीपहिरोले निम्त्याएको ववण्डरबाट दर्जनौंको ज्यान गएको छ । बेहिसाब परिवार प्रभावित भएका छन् । बेपत्ता बन्नेहरु थपिने क्रम जारी छ ।
यो बेला कम्तीमा राहत र उद्धारको संयन्त्र बलियो बनाउन सरकारले सक्थ्यो । त्यही आधारभूत काममै पनि आश्चर्यलाग्दो विलम्ब भएको छ । जब बाढी पहिरो सुरु हुन्छ, विपद् व्यवस्थापनका नाममा बल्ल तयारी सुरु हुन्छ । त्यसैका लागि खडा भएका र राज्यको करोडौं स्रोत च्यापेर बसेका संयन्त्र बल्ल ब्यूँझे जस्तो गर्छन् । यस्तो नालायकीबाट मुक्त भएर पूर्व तयारी, क्षतिको आकंलन र पीडितको राहत–उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि चुस्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था नभएसम्म जनता यसैगरी पिरोलिने छन् । सरकार हेलिकप्टरबाट रमिता हेरिरहनेछ ।