विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागी प्रदेश १ सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक निति तथा कार्यक्रम आईतबार बहुमतले पारित भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका दुवै समूहको बलमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को निति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । एमालेको झलनाथ–माधव समूहले अन्य प्रदेशमा पनि निति कार्यक्रम पारित गर्न सघाएको छ । प्रदेश १ मा पनि निति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सरकारको पक्षमा उभिएको सो समूहको भनाई छ ।
निति कार्यक्रम पारित गर्नकै लागि एमालेले सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको थियो । खनाल नेपाल समूहका नेता भीम आचार्य र कोरोना संक्रमणमा परेका सांसद र मन्त्रीहरु पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए । कोरोना संक्रमित राज्यमन्त्रीहरु राजकुमार ओझा र कला घले र सांसद सावित्री जोशीलाई अलग्गै राखेर बैठकमा सहभागी गराईएको थियो ।
प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, विपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दलका सांसदहरुले निति कार्यक्रममा बेग्लाबेग्लै १४ वटा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका ६, नेकपा माओवादी केन्द्र ७ र जनता समाजवादी पार्टीका १ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले निति तथा कार्यक्रम प्रदेशको समस्या समाधान गर्ने गरि नआएको, असफल भएका पुरानै योजनाहरु समेटिएको तथा संघीयताको मर्म र भावना विपरित भएको भन्दै संशोधन दर्ता गरेका थिए ।
नेपाली कांगे्रसको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले पेश गर्नुभएको संशोधनमा निति तथा कार्यक्रमकोे १५ नम्बर बुँदामा सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत अनुमान गरेकोमा त्यसलाई १.६ प्रतिशतमा संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । बुँदा नम्बर १८ मा खोप लगायत अन्य उपायद्धारा महामारीको सामना गर्नु एकमात्र उपाय रहेको भनी उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी विस्तृत कार्ययोेजनासहित प्रदेशबासीाई खोप सुनिश्चित गरिन्छ भनी संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
निति तथा कार्यक्रमको उपचार कोष स्थापना गरिने विषयक ३२ नम्बर बुँदालाई अति विपन्न वर्ग पहिचान गरि निःशूल्क उपचारको व्यवस्था मिलाईनेछ भनी संशोधनका लागी प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तै सुरक्षित मातृत्वका लागी प्रदेश सरकारको अनुदानमा पुर्ण पौष्टिक आहार कार्यक्रम सञ्चालन हुने ४५ नम्बर बुँदालाई ‘कोखदेखि शोकसम्म कार्यक्रम’ यसैबर्षदेखि लागु हुनेछ भनी संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । कांगे्रसले निति तथा कार्यक्रममा भारी वर्षाका कारण हुनसक्ने क्षति न्यूूनीकरणका लागी विपद प्रतिकार्य योजना निमार्ण गरिने र चुरे संरक्षण निति प्रभावकारी रुपबाट कार्यान्वयन हुने बुँदा थप्न पनि प्रस्ताव गरेको थियो ।
नेकपा माओवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि निति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २६ लाई संशोधन गर्दै ‘डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल प्रदेश’ को ठाउँमा संघीय सरकारको समन्वयमा संघ र प्रदेशकोे खरिद कार्यद्धारा सम्पुर्ण प्रदेशबासीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने बिषय राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुले संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा समुदायमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविकाहरुको उत्पे्ररणा वृद्धिका लागी अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिने बिषयको ३१ नम्बर बुँदामा उल्लेखित संघीय सरकारलाई, स्थानीय सरकारमा परिणत गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।
सांसदहरुले आमा समुह परिचालन सम्बन्धि अधिकार स्थानीय तहको भएको हुनाले निति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ९८ पनि हटाउन संशोधन पेश गरेका थिए । उनीहरुले बुँदा नं. १७२ को विधुतीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि प्रदेश विद्युत प्राधिकरण र बोर्ड गठन गरिने तथा प्रदेशस्तरीय विद्युत उत्पादन र वितरण कार्य यसै आर्थिक वर्षबाट सुरुवात गरिने भनी संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । यस्तै बुँदा नं. १८० को घरको छानो विस्थापन गर्ने कार्यक्रम संघीय सरकारको मातहतमा रहेकाले सांसदहरुले यसलाई पनि हटाउन माग गरेका थिए ।
संशोधन प्रस्तुत गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मोहनकुमार खडकाले आगामी आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रममा सबै विद्यालयमा यातायातको पहुँच पुर्याई स्थानीय तहको समन्वयमा यसै वर्षदेखि विद्यालय बस सेवा सञ्चालन गरिने बिषय समेटन आग्र्रह गरेका थिए ।
यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि निति तथा कार्यक्रममा एउटा बुँदा थप्न आग्रह गरेको थियो । पार्टीका तर्फबाट संशोधन प्रस्तुत गर्दै प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले, नेपालका सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन आग्रह गर्दै चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बिषय पनि निति तथा कार्यक्रममा समेटन सुझाव दिएका थिए ।
विपक्षी दलहरुले संशोधन प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षी दलहरुको संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर, विपक्षी दलहरुमध्ये काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरुको प्रस्ताव ध्वनि मतले अस्वीकृत भएको थियो । जसपाका नेता जयराम यादवले भने संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।
तर विपक्षी दलहरुले भने सरकारले योजना कार्यान्वयनमा कहिल्यै ईमानदारिता नदेखाएको भन्दै यसअघि प्रस्तुत भएका ३ वटा निति तथा कार्यक्रहरुको २५ प्रतिशत हिस्सा पनि कार्यान्वयन नभएको बताउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को निति तथा कार्यक्रममा पनि चालु वर्ष झैं स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर ल्याईएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रम भने यही जेठ २७ गते बिहीबार प्रदेश प्रमु्ख सोमनाथ ‘प्यासी’ ले प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए ।
