काठमाडौं । काम चलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीद्वारा मन्त्रीमण्डलमा व्यापक हेरफेर गरेका छन् । मन्त्रीमण्डलको यो हेरफेरलाई विपक्षी दल तथा कानूनविद्हरुले अवैध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पुनर्गठित मन्त्रिमण्डल १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा यसअघिका एमालेबाट मन्त्री नियुक्त भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले मात्रै निरन्तरता पाएका छन् ।
पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा विष्णु पौडेल उपप्रधानसहित अर्थ, रघुवीर महासेठ उपप्रधानसहित परराष्ट्र र राजेन्द्र महतो उपप्रधानसहित शहरी विकास मन्त्री बनेका छन् ।
त्यस्तै जसपा महन्त ठाकुर समूहका महतोसहित ८ जनाले मन्त्री र २ जनाले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । जसमा शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, अनिल झा खानेपानी तथा सरसफाई, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरिया वन तथा वातावरण, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, एकवाल मियाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन् । अन्य दुई जना चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा र रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक राज्य मन्त्री बनेका छन् ।
मन्त्रीमण्डल व्यापक हेरफेर हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा, गृह, पर्यटन, सञ्चार, सामान्य प्रशासन, कृषि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।
को–को भए आउट ?
प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिमण्डल पुनःगठनको क्रममा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहम्फे, पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ, वनमन्त्री प्रेम आले र महिला बालबालिका मन्त्री जुलीकुमारी महतो भने आउट भएका छन् ।
नयाँ मन्त्रीमण्डल गठनको आलोचना
एकातिर कामचलाउ भैसकेको र अर्कोतिर सरकारकै वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संविधानको धज्जी उडाएको प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका नेता र कानुनका ज्ञाताहरुले बताएका छन् ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक कानुनले कामचलाउ भैसकेको सरकारलाई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने अधिकार नभएको बताए । ‘संवैधानिक कानुनले चुनाव घोषणा भैसकेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न दिँदैन’, उनले भने ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई नष्ट गर्ने दुष्प्रयास लागेको भन्दै पछिल्लो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताए ।
‘संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति भएको छैन, सपथग्रहण पनि भएको छैन भनेपछि यो सरकारलाई संविधानले चिन्दैन । यो कुन धारा र दफाअनुसारको सरकार हो भनेर संविधानले चिन्दै चिन्दैन,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भने ।
