विराटनगर । कानून अनुसार तोकिएको समयमा बजेट अधिवेशन आह्वान नगरेको प्रदेश १ सरकारले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वबजेट छलफलको समय घटाउने अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश आर्थिक कार्यबिधि ऐन २०७४ मा बजेट आउनु १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोरोना महामारीको बहानामा समयमा अधिवेशन आह्वान नगरेको सरकारले बजेट आउने ५ दिन अगाडि प्रि–बजेट छलफल गर्नेगरि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
बजेट अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै विपक्षीहरुले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई समेत भेटेर बजेट अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास भए विषेश अधिवेशन बोलाउने बताएपछि सरकार अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।
मन्त्री कार्कीले केहि दिनमै बजेट अधिवेशन आह्वान हुने बताएका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने संभावना छ ।
बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको कोषबाट कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यका निम्ति स्थापित कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
