विराटनगर । देशकै सबैभन्दा जेठो व्यापारिक संगठन मोरङ व्यापार संघले संघीय सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको विषयमा ५४ वटा टिप्पणी गरेको छ ।
उसले सरकारले बजेटमा २९ वटा सकारात्मक ढंगले ल्याएको, बजेट कार्यान्वयनमा १३ चुनौति रहेको र विभिन्न १२ वटा मुद्दा सम्बोधन नभएको जनाएको छ । मोरङ व्यापार संघका तर्फबाट अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बजेटबाट लिखित रुपमा धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् । सरकारले गर्नुपर्ने र सम्बोधन नभएका विषयहरुमा निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था नभएको, भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न र सन्तुलित विकास गर्न आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने उद्योगहरुलाई अनुदानको व्यवस्था नगरेको, औद्योगिक पार्क २ तहमा बनाउनु पर्नेमा त्यसो नभएको, कपडा र होजियारी उद्योगलाई कुनै पनि सुविधा प्राप्त नभएकाले लामो समयदेखि यस संघले उठाएको माग सम्बोधन हुन नसक्दा सीमापारीका बजारहरु गुल्जार भई यससँग सम्बन्धीत स्वदेशी उद्यमी व्यवसायीहरु पलायन हुने सम्भावनालाई बजेटले रोक्न नखोजेको लगायत रहेका छन् ।
यस्तै विद्युत विकास विभाग तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुहरु (जस्तै सिमेन्ट, एमएस रोड, केबल एण्ड कन्टक्टर आदि) १ प्रतिशत भन्सार दरमा आयात गर्ने/गराउने परिपाटीको अबिलम्ब अन्त्य गरी स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्नेतिर बजेटले ध्यान दिन नसकेको साथै त्यस्ता स्वदेशी वस्तुहरुका लागि डिमान्ड एक्पोर्टको व्यवस्था खुल्ला नगरेको पनि जनाएको छ ।
व्यापार संघले बजेटमा विराटनगरमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको विषयमा नबोलेको, विराटनगर चक्रपथ निर्माण, उर्लाबारी–रंगेली–विराटनगर राजमार्गको स्तरोन्नति र विराटनगरका रुग्ण उद्योगहरुको पुनरुत्थान कार्यक्रम नल्याएको जनाएको छ ।
यद्यपि बजेटमा सकारात्मक पक्ष धेरै रहेको जनाउँदै व्यापार संघले २९ वटा बुँदामा सो पक्षको चर्चा गरेको छ । ‘बजेट वक्तव्यका सकारात्मक पक्षहरुले विगत वर्षहरुदेखि निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यावसायीहरु र सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले उठाउँदै आएका अधिकांश मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न सफल भएकोले समग्रमा यो बजेट निजी क्षेत्रमैत्री बन्न सक्ने धारणा प्रकट गर्दै यसमा मुलुकको दीर्घकालिन विकासका अवधारणा र नीतिहरु समेटिएकोमा आगामि दिनमा तिनको स–स्फूर्त, स्वच्छ, मजबुत एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोडदार अपिल गर्दछौं,’ व्यापार संघको बजेट प्रतिक्रियामा उल्लेख छ ।
बजेटले सुनसरीको अमडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणमा तदारुकता देखाइनु, सरुवा रोग अस्पताल खोल्ने कार्य, मोरङको रंगेलीमा कृषि थोक बजारको निर्माण गर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाउनु, पुनः कर्जा सुविधामा थप सहुलियतको व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भएको संघको ठहर छ ।
यद्यपि बजेट कार्यान्वयनमा १३ वटा चुनौतिहरु रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जिडिपीमा २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान, चालू आर्थिक वर्षमा राखिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भएपनि एसियन विकास बैंकले १.९ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको र आगामि आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान वास्तविकता भन्दा परका हुनसक्ने भन्दै चुनौति औंल्याएको छ ।
यस्तै चिया, कफि, अलैंचीजन्य वस्तुहरुको उत्पादन र प्रशोधनमा वैदेशिक लगानी आव्हान गरिनुले स्वदेशी किसान र उद्यमीहरुमा नैराश्यता आउनसक्ने, पूर्व तयारी र पूर्वाधार तयार नगरी कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने यथार्थ स्वीकार गर्न नसक्नु पनि बजेटको चुनौति रहेको बजेट प्रतिक्रियामा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ
