विराटनगर । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने दाउमा रहेको प्रदेश १ सरकार अन्ततः संसद् नछल्ने प्रतिबद्धता जनाउन बाध्य भएको छ । विपक्षी दलहरुको निरन्तरको दबाब र चौतर्फी आलोचनापछि प्रदेश सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने योजनाबाट पछि हटेको हो ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जेठ २५ देखि २६ गतेतिर सुरु हुने गरी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउने वचन विपक्षी दलहरुलाई दिएका छन् ।
मंगलबार प्रदेश १ संसद्का विपक्षी दलका नेताहरुसँगको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले संसद्मा प्रि बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी सरकारले तयारी गरेको जानकारी दिएका थिए ।
‘मुख्यमन्त्रीजीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो’, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने ‘त्यसक्रममा उहाँले जेठ २५ या २६ मा सुरु हुने गरी अधिवेशन आह्वान गर्ने वचन दिनुभएको छ ।’
प्रदेशका विपक्षी दलहरुले संसद्को बजेट अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गर्दै सार्वजनिक रुपमा आग्रह गर्नेदेखि प्रदेश प्रमुखसम्मलाई भेटेर दबाब दिँदै आएका थिए । यसरी संसद् अधिवेशन माग गर्ने दलका नेताहरुलाई बोलाएर मुख्यमन्त्रीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सरकारको कुनै मनसाय नभएको दाबी पनि गरेका थिए । मन्त्रीहरु स्वयम्ले प्रि बजेट छलफल नगरे पनि हुने भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले ‘बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हो । बरु दुई –दुई दिनको समय लिएर भए पनि आर्थिक कार्यविधिले निर्धारण गरे अनुसारकै व्यवस्था अनुशरण गर्ने हो’ भन्दै विपक्षीहरुलाई आश्वस्त पारेका थिए ।
असार १ मा प्रदेशले बजेट ल्याउने चलन छ । यसपटक प्रि बजेट छलफलको म्याद गुज्रिसकेको छ । बजेट पेश हुनुभन्दा १५ दिन अगावै प्रि बजेट छलफल सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कोरोना महामारीले यसपटक त्यसो गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन् ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, माओवादीका आङ्बो र जनता समाजवादीका नेता जयराम यादवसँगको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले सातौं अधिवेशनमा सरकारबाट संसद् सुचारु गर्ने विषयमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका थिए । त्यसबेला विपक्षी अवरोध जारी रहेकै बेला सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको थियो ।
विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्रीसँगको बैठकमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति कतै नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरुले साता अघि विद्युत आपूर्ति बन्द भएर अक्सिजन अभावले कोरोना संक्रमितहरुको मृत्यु भएको घटनाको छानबिनको माग पनि गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले यसबारे छलफल गरेर छानबिन गर्ने वचन पनि दिएको बैठकमा सहभागी नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।
