काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रीटहरुको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासका सदस्य न्यायाधीशद्वय दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट अलग भएको घोषणा गरेपछि अब बरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन हुने भएको छ ।
इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आपूmहरु इजलासबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर वकिलहरुले गरिेपछि विवादित बनेको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशद्वय बाहिरिएका हुन् । मंगलबारबो इजलास शुरु हुनासाथ आदेश सुनाउँदै उनीहरुले इजलासको यही संरचनाबाट अगाडि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता कायम रहन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको भन्दै इजलासबाट अलग हुने जानकारी गराएका हुन् ।
गत फागुन २३ गते निवेदकले मागको भन्दा अगाडि बढेर नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला गरेका न्यायाधीश श्रेष्ठ र त्यसविरुद्ध पुनारादेवन नलाग्ने फैसला दिएका न्यायाधीश केसीले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क कानून व्यवसायीहरुले गरे ।
मंगलबारको इजलासमा न्यायाधीशद्धय केसी र श्रेष्ठले आफूलाई इजलासबाट अलग नगर्ने बताएपछि न्याधीशद्धय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले विवादको निश्पक्ष निर्णय गर्न नसक्ने भनेर विवाद भए, प्रश्न उठे वा आशंका व्यक्त भएमा न्यायाधीश आफैं अलग हुनुपर्ने बताए । यो मुद्दामा अदालतको सर्वोच्चका लागि न्यायाधीशद्धय केसी र श्रेष्ठ अलग भएको भए हुन्थ्यो भन्दै उनीहरुले यही इजलासको संरचनाबाट अगाडि बढ्दा विश्वसनिय हुन्छ भक्न्ने नभएकाले आफैं अलग हुने बताएका थिए ।
दुई वरिष्ठ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ जेठ २३ गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले २३ गते नयाँ रोष्टरबाट इजलास गठन गर्ने आदेश सुनाएका हुन् ।
आदेश सुनाउँदै राणाले भने, ‘अब २३ गते पेसी तोक्छु । वरिष्ठबाट रोष्टर बनाएर ल्याउँछु । अब चाहिँ पक्ष विपक्ष नहोस् ।’ इजलास नछाड्ने केसी र श्रेष्ठको अडान तथा संवैधानिक इजलासमा नबस्ने कार्की र भट्टराईको घोषणापछि प्रधानन्यायाधीश जबराले दुबै पक्षलाई अगाडि नबढ्न आग्रह गरेका थिए ।
त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार विहान मात्र सर्वोच्च बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च बनाउने व्यवस्था गर्ने सहमति जनाएका थिए ।