काठमाडौं । संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका पाँच जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले रोलक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलास गठन गरे ‘विद्रोह’ गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले रोलक्रमअनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई समेटेर इजलास गठन गर्न माग गर्ने आन्तरिक तयारी गरेका हुन् । गत ५ पुसमा भएको पहिलो संसद् विघटनको मुद्दामा रोलक्रम मिचेर न्यायाधीश राखेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर यसपटक भने रोलक्रम मिचेर इजलास गठन गरे ‘विद्रोह’ मै उत्रिने तयारी भएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ती न्यायाधीशहरू वरिष्ठ न्यायाधीशलाई अविश्वास गरेर आफू निकटका न्यायाधीश राखी इजलास गठन गरे विरोध जनाउने भन्दै कस्सिएका हुन् । दोस्रो पटक राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ३० थान मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । जसमध्ये नियमित इजलासमा १९ थान मुद्दा दायर भएका थिए भने बाँकी ११ थान मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै दायर भएका थिए । प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ बहुमत सांसद्हरुले भौतिक रूपमै उपस्थित भएर सर्वोच्चमा सनाखत गरेका थिए । यो रिटसहितका ११ थान रिटको प्रारम्भीक सुनुवाइ भने शुक्रबार हुने भएको छ । नियमित इजलासमा भएका १९ थान रिट प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले ‘‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएको’ भन्दै आफू नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासका पठाएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश मै शंका किन ?
गत ५ पुसमा भएको संसद् विघटनको मुद्दा सुनुवाइका बेलामा इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू अनुकूलका न्यायाधीशहरू राखेका थिए । त्यतिबेला पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले अविश्वास गरेको भन्दै न्यायाधीशहरुबीच र बाहिर पनि विरोध भएको थियो । विरोधका बाबजुद पनि जबराले ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा महान्यायाधीवक्तासमेत भएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई इजलासमा समेटेका थिए । उनी इजलासमा रहँदा स्वार्थ गाँसिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । कानुन व्यवसायीले इजलासमै प्रश्न उठाउँदै चर्को विरोध गरेपछि उनी इजलास छाडेर बहिरिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि उनको ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रवेश पाएकी थिइन् । त्यतिबेला नै प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच साँठगाँठ रहेको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो । तर यस अरोपलाई पुष्टि हुनेगरी प्रधानन्यायाधीश जबराले पटकपटक बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले ‘म सरकार चलाउन सक्दिन जनतामा जान्छु भन्न किन नपाउने ?’ भन्दै विपक्षी कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरेर हैरान पारिरहेका थिए । ओली निकटका कानुन व्यवसायीलाई भने नरम प्रश्न गर्दै हाँसिरहेका थिए । तर, बिहीबार पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद् विघटनकारी ओली पक्षलाई नै सघाउ पुर्याउने गरी प्रश्न गरेका छन् । उनले ‘संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न के राजीनामा दिनैपर्ने हो ? २७५ (हाल २७१ सांसद छन्) जना नै सांसदले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै गए भने के हुन्छ ? लगायतका प्रश्न गरेका छन् । पहिलो विघटनका बेलामा रिट निवेदक समेत रहेकी सांसद् शशी श्रेष्ठले न्यायाधीशहरू प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको भोजमा किन गएको भनेर इजलासमै प्रश्न गरेकी थिइन् । भने प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मगाइएको फाइल न्यायाधीशले अध्ययन नै नगरी सुटुक्क फिर्ता पठाइदिएका थिए । यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले चर्को रुपमा इजलासमै प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निरीह बनेर ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका कर्मचारीले फिर्ता लगे’ भनेका थिए ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू किन विरोध गर्दैछन् ?
सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूले शुक्रबार कसरी इजलास गठन गरिन्छ त्यो हेरेर विरोध गर्ने भएका छन् । उनीहरूले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरी इजलास गठन गरेमा मोर्चाबन्दी नै गरी विरोध गर्ने तयारी गरेको सूचना प्राप्त गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशलाई पेसी तोक्ने र इजलास गठन गर्ने अधिकार रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको बेन्चबाट सुनुवाइ गर्ने भनेर तोक्छन् । आफू नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्य चार जना न्यायाधीश राख्छन् । यसअघि भने उनीसँगै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र सपना प्रधान मल्ल थिए । जबरा र केसी भने अन्तिमसम्म संसद् विघटनकै पक्षमा थिए भने श्रेष्ठ र सिन्हा विघटनको विपक्षमा थिए । अन्तिममा मल्ल पनि विघनको विपक्षमा उभिएपछि बहुमत न्यायाधीश एकातिर र अल्पमत न्यायाधीश अर्कोतिर भएका थिए । बहुमत र अल्पमतका आधारमा फैसला नगर्ने भरेर प्रधानन्यायाधीश झुक्न बाध्य भएपछि एक मतले संसद् पुनर्स्थापना हुने फैसला भएको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश बताउँछन् । त्यतिबेला मुद्दाका विषयमा बहस हुँदाहुँदै सर्वोच्चका रोलक्रम अनुसारका वरिष्ठतम् ५ न्यायाधीशको स्थायी समितिमा पनि बहुमतले संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने राय दिएका थिए । जतिबेला जबरा र हरिकृष्ण कार्की विघटनको पक्षमा रहेको र वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र विश्वम्भर श्रेष्ठले विघटनको विपक्षमा राय दिएका थिए । त्यतिबेला प्रधानन्याधीश जबराले सुनेको नसुने झै गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर यसपटक भने न्यायाधीशहरु टुलुटुलु हेरेर नबस्ने भएका छन् ।
‘हामी यसपटक टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौँ । इजलास गठनमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर आफू निकटका न्यायाधीशलाई मात्रै राखे विद्रोह गर्छौ,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘देशले भोगेको सबैभन्दा ठूलो मुद्दामा आफू निकटका न्यायाधीश मात्रै राखेर इजलास गठन गर्नु हुँदैन । त्यसमा कसैको पनि विरोध नहुने गरी रोलक्रम अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीश समेटेर इजलास गठन गर्नुपर्छ । सवाल इजलासमा बस्न पाएँ कि पाइनँ भन्ने मात्रै होइन । संविधानको नै व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले कसैले पनि प्रश्न नउठाउने गरी निष्पक्ष ढंगले रोलक्रमअनुसार न्यायाधीश समेटेर इजलास गठन गर्नुपर्छ ।’
संवैधानिक इजलासका १३ न्यायाधीश को कता ?
संविधानको व्याख्या गर्ने भनेर गठन भएको संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्य चार जना न्यायाधीश हुन्छन् । अहिले संवैधानिक इजलासमा रहने गरी १४ मध्ये १३ जना न्यायाधीश रहेका छन् । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकास पाएपछि १३ जना भएका हुन् । भने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग राय बाझिएको भन्दै यसअघि नै इजलासबाट बाहिरिएका थिए । संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका १३ न्यायाधीशमा कार्की यसपटक पनि नरहन सक्छन् । यसरी हेर्दा जबराको पक्षका न्यायाधीश भने तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान गरी तीन जना रहेका छन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीका पक्षमा उनीसहित ७ जना न्यायाधीशहरू रहेका छन् । जबराले रोलक्रम मिचेर इजलास गठन गरेमा विद्रोह गर्ने पक्षमा पनि यिनै सात मध्ये ५ न्यायाधीश भएको स्रोतको दाबी छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूमा कार्कीसहित मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल रहेका छन् । समाचार दैनिकबाट साभार गरिएको