काठमाडौं । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको नेपाल बार एसोसिएसनले ठहर गरेको छ ।
बार एशोसिएशनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
बार एसोसिएसनका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव बरिष्ठ अधिवक्ता लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानले निर्देशित गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी संवैधानिक संकटको समाधान तथा निकास खोज्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा नगरी संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन तथा निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्य बोकेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रतिनिधिसभा विघटन गरी महामारीको विषम परिस्थितिका बीचमा पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको भन्दै एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा राजीनामासमेत नगरी मार्गप्रशस्त गरेको छु भन्दै अर्को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु पनि असंवैधानिक कदम रहेको उल्लेख छ ।
‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन असफल भई अल्पमतमा परिसकेको र बहुमत देखाउन नसक्ने भनी स्वयंले घोषणा गरिसकेको केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएको कार्य र बद्नियतका साथ सम्मानित प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेको कार्यका साथै प्रतिनिधिसभा छल्नका लागि विघटन गरी अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्य हो भनी नेपाल बार एशोसिएशन ठहर गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
