सम्पादकीय
आफूविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तैदेखि मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार प्रदेशसभाको हुर्मत लिन उद्यत छ । विपक्षी अवरोध खोल्दै नखोली र विधेयक अधिवेशनमै कुनै विधेयक पारित नगरी हठात अन्त्य गरिएको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनका बैठकहरु सरकार स्वयम्ले बहिष्कारसमेत गर्यो ।
सातौं अधिवेशनमा गैरजिम्मेवार रवैया देखाएर आलोचनाको शिकार भएको सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाउने जाँगर देखाएको छैन । विपक्षी दलहरुको अनुमानमा सरकार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको छ । त्यसैले उनीहरुले तत्कालै अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । यदि विपक्षी अनुमान सत्य सावित भए, प्रदेश सरकारले अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार हुनुको पराकाष्ठा नाघ्नेछ । तसर्थ प्रदेशसभा अधिवेशन तत्काल आह्वानको सिफारिश सरकारले गर्नुपर्छ ।
प्रदेश कार्यविधि ऐन र प्रदेशसभा नियमावली अनुसार बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अघि पूर्व बजेट छलफल भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । प्रदेशहरुले हरेक असार १ गते आगामी वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरेका छन् । यो ऐन र कानुन लत्याउने छुट प्रदेश सरकारलाई छैन ।
कानूनद्वारा प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहहरुले असार १० गते वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म सदनको अधिवेशन बोलाउने तयारी थालेकै छैन । यो प्रदेश सरकारको संसद्प्रतिको चरम वेवास्ता हो । यस्तो वेवास्ता गर्ने छुट उसलाई संविधानले दिएको छैन ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद्प्रति सरकार पूर्णतः जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारलाई अंकुश लगाउने, ट्रयाक बाहिर गए लिकमा ल्याउने दायित्व संसद्को हो । तर, केपी ओली नेतृत्वको दल एमाले, अझ त्यसमा पनि ओली गुटका मुखर कार्यकर्ता मुख्यमन्त्री शेरधन राई ओलीकै सिको गरेर संसद्प्रति अनुदार रवैया देखाइरहेका छन् । सातौं अधिवेशनमा उनले सदन बहिष्कार गर्ने, अवरोध गर्न लगाउने हर्कत गरेर त्यसको पुष्टि गरेका थिए । अहिले बजेट अधिवेशन नै बोलाउने अनिच्छा जाहेर गरेर उनले सर्वसत्तावादी चरित्र देखाइरहेका छन् ।
आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेशलाई नमुना बनाउने गफ दिने मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले गर्ने आधारभूत कामहरु नै पनि राम्ररी गर्न सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारको लाचार छाया बनेका उनले संघीयताको मर्मकै विरुद्ध आफूलाई पटक–पटक उभ्याएका छन् । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका अधिकार कार्यान्वयनमा गरेको आपत्तिजनक ढिलाई, हरेक निर्णयका लागि बालुवाटारको इशारा पर्खने अयोग्यता उनले धेरैपटक देखाएका छन् । संसद्प्रति गैरजिम्मेवार रवैया देखाएर उनले जवाफदेही हुन मात्रै बिर्सेका होइनन्, आफूमा सवार सत्ताको उन्माद र त्यसले बढाएको दम्भको आडमा संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् । यसको सशक्त प्रतिरोध हुन जरुरी छ ।
संसद्को बजेट अधिवेशन नै छल्ने कुत्सित सपनाबाट ब्यूँझेर मुख्यमन्त्री राईले बुझ्नुपर्छ, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान अनुसार बनेको प्रदेशसभा हो, जहाँ ४५ लाखभन्दा बढी जनताका प्रतिनिधि छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रतिकूल स्थिति देख्नासाथ संसद् भंग गरेर सर्वसत्तावाद लाद्न खोजे जस्तै गरी प्रदेशमा ओलीतन्त्रको अनुकरण नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसैले आफूलाई पदमा पुर्याउने संविधान, जनता र प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी बनेर उनले तत्कालै अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।
