विराटनगर । प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिन अघि नै प्रदेशसभामा पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने अभ्यास भएपनि प्रदेश १ को सरकारले अहिलेसम्म आठौँ तथा बजेट अधिवेशन आव्हान गर्ने तत्परता देखाएको छैन ।
प्रदेशहरुले हरेक असार १ गते आगामी वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरेका छन् । संघीय बजेट जेठ १५ गते ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले गरेको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भने संविधानमा त्यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था छैन तर कानूनद्वारा प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहहरुले असार १० गते वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
अघिल्लो वर्ष जेठ १३ गतेबाट बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो भने १६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भई पूर्व बजेट छलफल सकिएको थियो । यसपटक जेठ १२ गतेसम्म प्रदेश सरकारले आठौं अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस पठाएको छैन ।
बजेटका सम्बन्धमा संघीय सरकारका सम्बन्धमा गरिएका प्रकृया नै प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने कानून व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यदि त्यसो हो भने प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउन समय गुजारिसकेको छ । किन भने बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिन अघि पूर्व बजेट छलफल सक्नुपर्छ, पूर्व बजेट छलफलका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आव्हान भएको छैन र अधिवेशन आव्हान गर्दा कम्तिमा सात दिनको समय दिनुपर्छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पराजुली भन्छन् ‘नियमावली निलम्बन गरेर पनि पूर्व बजेट छलफलको अवधिको विषय समाधान हुन सक्छ ।’ उनले यस अघि पनि एकपटक त्यस्तो अवस्था आइपरेको बताए ।
सामान्यतया सात दिनको समय दिएर अधिवेशनको मिति तोक्ने अभ्यास रहेको प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली बताउँछन् । ‘सामान्यतया बाटोको म्याद सात दिन राखेर अधिवेशन बोलाउने अभ्यास छ,’ उनले भने ‘सरकारले तयारी गर्दै होला, संविधान अनुसार प्रिबजेट छलफल बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिन अघि नै सक्नु पर्छ ।’
यस पटक जेठ महिना ३१ दिनको छ । आज १२ गते भइसकेको छ । अब बजेट पेश गर्न सरकारसँग १९ दिन समय बाँकी छ । संविधान अनुसार अबको चार दिन भित्र अर्थात जेठ १६ गतेसम्ममा प्रिबजेट छलफल सकिसक्नु पर्ने हुन्छ । आजै संसद अधिवेशन आव्हान भएको खण्डमा पनि जेठ २१ गते भन्दा अगाडि पूर्व बजेट छलफल सकिने सम्भावन अब टरिसकेको छ । यसले सरकारले बजेट पेस गर्ने असार १ गतेको सीमालाई नै प्रभावित बनाउने खतरा बढाएको छ ।
विपक्षी दलहरु विगतको अभ्यास अनुसार कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित भएका जनताको पक्षमा बजेट आउनु पर्ने र त्यसका लागि पूर्व बजेट र नीति कार्यक्रममा विस्तृत छलफलल हुनुपर्ने अडानमा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार सहमति र समझदारी बनाउने दिशमामा उन्मुख हुनुको साटो संवैधानिक र कानूनी प्रावधान छल्दै बजेट ल्याउने तर्फ उद्यत भएको देखिन्छ । सदनमा हुने छलफललाई टारेर चोरबाटो बाट बजेट ल्याउने प्रयत्न भए संसदमा विपक्षीहरुको अवरोध हुने र त्यसले बजेट असार १ गते भन्दा पछि ल्याउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि उनी प्रदेशसभाप्रति अनुदारढंगले प्रस्तुत भएका थिए । फागुन ७ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अवधिको अधिकांश दिन संसद बैठकमा उपस्थित नभएका मुख्यमन्त्री राई संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन वैशाख ५ गते मात्र बैठकमा सहभागी भएका थिए । प्रदेश सरकारले वैशाख ५ गते आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरि प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।
सातौं अधिवेशन प्रदेश १ प्रदेशसभाको इतिहासमै सबैभन्दा बेकामे बन्न पुगेको थियो । सातौं अधिवेशन अवधिभर प्रदेश सरकारले जम्मा एउटा मात्र विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो त्यो पनि अन्तिम समयमा । सो विधेयक संसदमा पेस हुने अवस्थासमेत सिर्जना भएन । प्रतिपक्ष सांसदहरुको निरन्तरको सदन अवरोधका कारण सरकारले उनीहरुसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुभन्दा संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेर उम्किने प्रयत्न गरेको थियो । बजेट अधिवेशन आव्हान गरेपनि विपक्षीहरुको माग सम्बोधन नभई सदन अघि बढाउन सकिदैन भन्ने भयले सरकारले आठौं तथा बजेट अधिवेशन बोलाउन नसकेको आरोप विपक्षी दलहरुले लगाइरहेका छन् । उनीहरु आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म सदनको गतिविधि अगाडि बढ्न नदिने मुडमै छन् ।
