कोरोना महामारीले देश दुखेका बेला जनता अक्सिजन खोजिरहेका छन् । सरकार हातमा मतपत्र थमाउने घोषणा गरिरहेको छ । जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन्, बालुवाटार र शीतल निवासमा सत्ता तुजुकको ताण्डव चलिरहेको छ । आफ्नो विवेक बन्धक राखेकाहरु यो निर्लज्ज प्रहसनकै पनि प्रशंसा गरिरहेका छन् । इतिहासमा विरलै मात्रै हुने यस्तो क्रुर ठ्टटाका सर्जक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुनु मुलुकको चरम दुर्भाग्य हो ।
राजनीतिक प्रणाली जतिसुकै राम्रो भए पनि नालायक व्यक्तिको हातमा शक्ति केन्द्रीत भयो भने त्यो व्यवस्था अन्ततः तानाशाहीकरणतिर उन्मुख हुने रहेछ । केपी शर्मा ओलीले यो तथ्यलाई निरन्तर पुष्टि गर्दै आएका छन् । र, प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदममा निशर्त साथ दिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदीय मर्यादाको हुर्मत मात्रै लिएकी छैनन्, गणतान्त्रिक नेपालको कलंकका रुपमा आफूलाई प्रमाणित पनि गरेकी छन् । तानाशाह प्रधानमन्त्री र उनको रबरस्टाम्प राष्ट्रपतिको ताण्डवले मुलुक निरन्तर संकटको खाडलमा फँस्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक साँठगाँठमा शुक्रबार मध्यरातमा जसरी संसद् विघटन गरियो, त्यो वस्तुतः संविधानको हत्या थियो । जब संविधानका प्रावधानहरुको बारम्बार धज्जी उडाइन्छ, त्यो कुनै पनि हालतमा क्षम्य विषय हुँदैन । यसर्थ उनीहरुको अवैध कदमका विरुद्ध सबैथरी प्रतिरोध जरुरी भइसकेको छ । प्रथमतःपुस ५ पछि सर्वोच्चले गरेको व्याख्यालाई पूर्णतः वेवास्ता गर्दै जसरी संसद्विरुद्ध धावा बोलियो, त्यो अदालतको अवहेलना र संविधानको हत्या हो । यो अपराधविरुद्ध पहिले कानुनी उपचार खोज्ने र संघर्षका अन्य विकल्पहरुको ढोका खुलै राख्न मुलुक तयार भएर बस्नुपर्छ ।
शुक्रबार दिउँसो बालुवाटारमा पत्रकारहरुसँग कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत आउने अवस्था नरहेका कारण ‘मार्गप्रशस्त गरेर’ नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वानको सिफारिश गरेको बताएका थिए । त्यसबेलासम्म उनी ढुक्क थिए, विपक्षी गठबन्धनले बुहमत पुर्याउन सक्ने छैन । तर, विपक्षीहरुले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत जुटाउने बित्तिकै उनी तिल्मिलाए । षड्यन्त्र, जालझेलको पर्याय नै बनिसकेका ओलीले आफूले पनि हतार हतार सरकारको दाबी गरे । ओलीको अनुकूलतालाई मात्रै मान्यता दिने राष्ट्रपतिले मध्यरातमा उनीहरु दुवैको दाबी नपुग्ने फैसला गरिन् । जबकि, देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका दलका नेताहरु स्वयम् शितल निवासमा उपस्थित थिए । उनीहरुकै पनि समर्थन आफूलाई रहेको झुटो दाबी गरेका ओलीको हावादारी अड्डीलाई राष्ट्रपतिले पत्याइन् । ओलीबाहेक अरुले प्रधानमन्त्री हुनै नपाउने मान्यताबाट प्रेरित राष्ट्रपति र उनै ओलीको साँठगाँठमा संविधान, विधि पद्दतिमाथि मध्यरातमा भएको यो डकैती थियो, जसको संगठित प्रतिरोधको विकल्प छैन अब ।
संसद्बाट विश्वासको मत लिने बेलामा शर्मनाक रुपमा असफल ओली संविधानको धारा ७६(३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु उनको संवैधानिक कर्तव्य थियो । अथवा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर अर्को प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोल्न सक्थे । तर, संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गरेर दृश्य अदृश्य शक्तिको गोटी बनेका ओलीले यी दुवै बाटो रोजेनन्, जो संविधानले भन्थ्यो । उनले त्यही गरे, जो उनको दम्भले अह्राउँथ्यो र उनको टाउकोमा हात राख्ने शक्ति जे चाहन्थ्यो । त्यसैले सोझै राष्ट्रपतिलाइ संविधानको ७६(५) अनुसार सरकार निर्माणको आह्वान गर्न लगाए । आफ्नो संवैधानिक भूमिकाको खिल्ली उडाएर इतिहासकै बद्नाम राष्ट्रप्रमुख बनेकी भण्डारीले त्यसमा कुनै विचारविमर्श बेगरै लालमोहर लगाइन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिकालाई यसरी ओली समूहको सामान्य आदेशपालक बनाएर गणतन्त्रको सर्वोच्च पदको मानमर्दन गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली राजनीतिको यस्ता कलंकित पात्र बनेका छन्, जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मास्न दिलोज्यान दिएर लागिपरेका छन् । पुस ५ को असफलतापछि तिल्मिलाएका उनीहरु लगातार प्रतिनिधिसभाको विपक्षमा थिए । राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक डाकेरै संसद् भंग गर्नुपर्ने कुराको पैरवी गरेकी थिइन् । मुलुकले खोजेको राष्ट्रपति हो, ओलीको आदेशपालक रबरस्टाम्प होइन । यसर्थ भण्डारी दण्डित गर्न लायक पात्र बनेकी छन् ।
ओली त्यस्ता पात्र हुन्, जसलाई गणतन्त्र पटक्कै रुचिकर थिएन, संघीयता सुन्नै नसक्ने प्रणालीको नाम थियो, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका तमाम प्रगतिशील मुद्दाहरु उनका लागि केवल उडन्ते विषय मात्रै थिए । सत्ता हत्याउन तिनले माओवादीसँग पार्टी एकताको नाटक गरे, जब एकता नै आफ्ना लागि प्रतिकूल भयो, त्यसको विघटनमा दिपावली गरे । यसैबाट पनि ओली के चाहन्थे र उनको ध्येय के थियो प्रष्ट हुन्छ । संविधान, कानुनभन्दा जब दम्भबाट शासक सञ्चालित हुन्छ, त्यहाँ सर्वसत्तावाद र तानाशाहीकरणको सुरुआत हुन्छ । ओलीले त्यही अभ्यास गरेका छन् । तर, उनी र उनका अन्धसमर्थकले नबुझेको कुरा के छ भने, अहिलेको समय तानाशाहको होइन । विवेकी जनतालाई केही दिन, केही महिना थुनछेक गर्न सकिएला, सधैं सकिन्न । तानाशाह जित्ने र जनता हार्ने इतिहासमा कहिँकतै भएको छैन , नेपालमै पनि त्यस्ता घटना छैनन् । त्यसैले ओली–भण्डारीको तानाशाहीकरणतर्फको यात्रा पनि अन्ततः रोकिने छ । त्यसका लागि संगठित प्रतिरोध अत्यावश्यक छ ।
