पुण्य पी अधिकारी
०७८ वैशाख १६ गते नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र नोवेल अस्पतालबिच निःशुल्क उपचार गर्ने विषयमा सम्झौता भयो । कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारका लागि राज्यबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगका भरमा नोवेल अस्पतालले निःशुल्क उपचार सेवा प्रवाह गर्ने खबर देशभर निमेष भरमै फैलियो । जुन स्वागतयोग्य र सकारात्मक थियो । त्यो सम्झौताले कोभिड–१९ सङ्क्रमितका साथै भावी दिनमा हुन सक्ने सङ्क्रमितहरूको उपचारको लगभग ग्यारेण्टी गरेको थियो । महामारीका समयमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता राज्यसँग गर्नुले सबैलाई खुशी तुल्यायो । अस्पतालका निर्देशकले गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै उनको सर्वत्र सकारात्मक चर्चा भयो ।
वैशाख १६ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा.गुणराज लोहनी र नोवेल अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी डा.भोगेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले गरेको सम्झौताले कोभिड–१९ सङ्क्रमितलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको थियो । तर सम्झौता भएको महिनादिन बित्न नपाउँदै वैशाख ३१ गते निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको अस्पतालले एक जना कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचार गरेबापत ८७ हजार रुपियाँ असुल गरेपछि सङ्कटका बेला राज्यसँगको गरिएको सम्झौतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ । कोरोनाको महामारीले धनी वा गरिब, सम्पन्न र विपन्न छुट्ट्याएको छैन । ८७ हजार रुपियाँ बिल आउँदा भुक्तानी गर्नसक्ने क्षमता भएकाहरूलाई त केही सहज होला । तर, विपन्नता भएकाहरूले निःशुल्क उपचार हुन्छ भनि नोवेलमा भर्ना भएको अवस्थामा बिल आउँदा उसको मानसिक स्वास्थ्यमा के असर पर्ला ? हामी सबैले गमखान आवश्यक छ ।
अस्पतालले फामेर्सीको आडमा २ हजार ५ सय रुपियाँका दरले चिकित्सकले लगाउने पीपीइ समेत किन्न लगाउँदा राज्यसँग निःशुल्क उपचार गराउने भनि किन सम्झौता गरियो ? प्रश्न आम जनमानसको छ । हुनत सङ्कटका बेला राज्य एक्लैले सबै जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैन । अझ हाम्रो प्रणाली र प्रशासन त भ्रष्टचारमा लिप्त भएको प्रशासन भएकाले राज्यको बाटो हेर्नु मूखर्ता गर्नु जत्तिकै हुन्छ । विपद्को बेलामा निजीभन्दा सरकारी सेवा चुस्तदुरूस्त हुनु पर्छ, अझ भनौं आम सर्वसाधारणको अभिभावक नै सरकार हो । तर हाम्रो देशमा त्यो अवस्था छैन । संविधानले धारा ३५ मा स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र राज्यको यही शैलीले ति विषय सम्बोधन हुन सायदै सम्भव होला ।
कोभिड–१९ को महामारीका समयमा निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता राज्यसँग गरि अस्पतालमा भएका विरामीहरूलाई फामेर्सीहरूको जिम्मा लगाएर चिकित्सकलाई चाहिने आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीसमेत बिरामीबाट असुल गर्नुले राज्यमाथि नै प्रहार गरेको प्रतित हुन्छ । होइन भने स्वच्छ मन र भावनाले सङ्कटमा समस्यमा राज्यलाई सहयोग गुर्न निजी सङ्घ संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व नै हो । केवल प्रशंसाका लागि गरिएका सम्झौताहरूले न दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पु¥याउन सक्छन् न त क्षणिक नै । नागरिको स्वास्थ्य अधिकारलाई संविधानमार्फत राज्यले जिम्मेवारी लिए पनि राज्यभन्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा ल्याइएका स्वास्थ्य संस्था दिगो र भरपर्दाे साथै पूर्वाधार युक्त छन् । सहज अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाहरूले निश्चित मुनाफा राखेपनि सङ्कटको समयमा राज्यसँग गरिएका सम्झौताहरूलाई अक्षरश पालना गर्न आवश्यक छ । आम सर्वसाधारणले निशुल्क भनेपछि सोहीअनुसार नै बुझ्छ । अस्पतालमा भर्ना भएकै बिरामीबाट चिकित्सकलाई चाहिने आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नु पर्ने अवस्था रहन्छ भने, निशुल्क किन भनिएको भन्ने प्रश्नले जो कोहीलाई सशंकित बनाउने निश्चित छ । तसर्थ सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गरिनु पर्दछ । सम्झौता मात्र सम्झौताका लागि गरिन्छ भने त्यसले राज्यप्रति आम जनताको भरोसामा चोट लाग्ने निश्चित छ ।
