कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले मुलुक आक्रान्त छ । अहिले हरेक मानिस सरकार खोजिरहेका छन् । सारो गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकार सम्झनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । तर, केन्द्र सरकार सत्ता टिकाउने जोडघटाउको राजनीतिमा व्यस्त छ । स्थानीय सरकार साधन स्रोतले भ्याएसम्म काममा खटिरहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार पनि सोही अनुसार मानिसको ज्यान बचाउने र स्वास्थ्यसंस्थामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, अक्सिजन व्यवस्थापन र सचेतना फैलाउने काममा लागिरहेका छन् । लाग्नु पनि पर्दछ, नागरिकको अपेक्षा पनि त्यही हो । तर, अहिले सुरक्षित र ढुक्कले बसिरहेको प्रदेश १ को सरकार भने निदाएको छ । ब्यूँझिएजस्तो गर्छ । तर, लाचार निर्णय गर्छ ।
कोरोनाको पहिलो संक्रमणको समयमा प्रदेश सरकारको सक्रियता निक्कै देखिएको थियो । निर्णय प्रक्रिया, अस्पतालको व्यवस्थापन, आइसोलेसन निर्माणदेखि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, कोरोना कोष निर्माण, सोही अनुसारको सहयोग आव्हान, संक्रमितको उपचार, पिसिआर टेष्ट र जनशक्तिको व्यवस्थापन त्यसबेला अस्तव्यस्तताकाबीच पनि निक्कै भएको थियो । तर, दोस्रो लहर सुरु भएर मानिसहरुले भटाभट ज्यान गुमाइरहँदा पहिले भएका प्रगतिदेखि बाहेक अहिले प्रदेश सरकारले कुनै काम गरेको छैन । न त मन्त्रीको सक्रियता देखिन्छ, न त मुख्यमन्त्रीको नै सक्रियता छ । बल्ल बल्ल बुधबार बसेको एउटा बैठकबाट प्रदेश सरकारले निर्णय गर्यो, ‘प्रदेशभरीका ठूला अस्पतालहरुमा कोरोना उपचारका लागि २ हजार १ सय बेडको थप्नका लागि सिसिएमसीलाई प्रस्ताव गर्ने ।’
आफ्ना प्रदेशका ठूला अस्पताललाई क्षमता विस्तारका लागि सिसिएमसीलाई प्रस्ताव गर्ने लाचार निर्णय किन गर्नु । सोझै प्रदेशका ठूला अस्पताललाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गरेर बेड थप्न निर्देशन दिने निर्णय गर्न किन सक्दैन प्रदेश सरकार ? १ वर्षदेखि भत्ता पचाएर बसेको सिसिएमसी आफैंमा एउटा असफल संयन्त्र हो । यो संयन्त्रले बेलैमा दोस्रो लहरको कोरोनाको आँकलन गरेर सोही अनुसार काम गरेको भए अहिले यति धेरै मानिसहरुले दैनिक ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन । यो कुरा सबैले महसुस गरेका छन्, फेरि पनि प्रदेशमा २ हजार बेड थप्ने तयारी, अस्पताललाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा विकास गर्न सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, विराटनगर, नोवल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, विराटनगर वी.एण्ड सी. अस्पताल, विर्तामोडमा कम्तिमा ५००÷५०० वेड क्षमताको तथा न्यूरो, कार्डियो तथा मल्टि स्पेसियालिटी अस्पताललाई १०० वेड क्षमताको कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल संचालनका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र अनुमतिका लागि पि.सी.सी.एम.सी.बाट नेपाल सरकार सि.सि.एम.सी. समक्ष प्रस्ताव गरी पठाउने । साथै निजी अस्पताललाई कोभिड उपचारमा दिइँदै आएको अनुदान रकम सम्बन्धमा अझ स्पष्ट बनाई थप अनुदान रकम उपलब्ध गराई गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणका लागिसमेत नेपाल सरकार समक्ष लेखि पठाउने ।’
गत वर्ष आफ्नै बलबुँतामा कोभिड अस्पताल संचालन गरेको न्यूरो, कार्डियो तथा मल्टि स्पेसियालिटी अस्पतालले अहिलेसम्म कोभिड उपचार सेवा सुरु गरेको छैन । प्रदेश सरकारले नीजि अस्पतालहरुसँग कुनै समन्वय गरेको पनि छैन । यहाँ फटाफट काम गर्नुपर्ने बेलामा यता सिफारिस, उता सिफारिस गरें भनेर सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन ।
अर्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘वर्तमान जटिल परिस्थितिमा जनजीवनलाई न्यूनतम मात्र असर पर्ने गरी सीमानाका र आन्तरिक आवगमन एवं व्यापार व्यवसायलाई नियन्त्रित रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन सेन्टरलगायतका कार्यहरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नीति एवं निर्देशनसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी स्थानीय निकायहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा तत्काल गर्नुपर्ने कार्य र त्यसका लागि स्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालनको आवश्यकता र औचित्यसहितको नयाँ कार्ययोजना तर्जुमा गरी तत्काल प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र सोको अध्यावधिक जानकारी मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गर्ने ।’
‘नयाँ कार्ययोजना तर्जुमा गरी तत्काल प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र सोको अध्यावधिक जानकारी मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गर्ने’ भनेको के हो ? अहिलेसम्म के योजना बनाएर बसेको ? अझै नयाँ कार्ययोजना बनाएको छैन भने झण्डा हल्लाउँदै किन कुदेको । आजै योजना चाहिएको छ, अहिले नै अक्सिजनलगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, अनि कार्ययोजना तर्जुमा कति दिनमा गर्ने ? मानिस मरिसकेपछि गर्ने हो कि ? आफ्नो निद्रा पुगेपछि ? निर्णय गर्न सकिँदैन, काम गर्नै नसक्ने अवस्था छ भने प्रदेश सरकारले तत्काल स्वेत पत्र सार्वजनिक गरोस् । होइन भने ढुकुटीको चावी लिएर बसेको सरकारले लाचार निर्णय गर्न बन्द गरोस् ।
