विराटनगर । शान्ति सुरक्षा र जनताको जिउ, धन संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ पछिल्लो समय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिदै गएको छ ।
जिल्लामा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या साढे ७ सय पुगेको भएपनि मोरङ प्रशासनले संक्रमण न्युनीकरणको पक्षमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम ५ सय बढी कोरोना संक्रमित भएको जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउने तथा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई छ । सरकारले दिएको अधिकार प्रयोेग गर्दै ५ सय बढी संक्रमित भएका अधिकांश स्थानीय प्रशासनहरुले आफ्नो जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिसकेका छन् ।
तर, मोरङको हकमा भने संक्रमितको संख्या ७ सय नाघिसकेको भएपनि कुनै ठोस कदम चालिएको छैन । संक्रमण न्यूनीकरणमा जिल्ला प्रशासनको भूमिका शून्य बराबर देखिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार ३ सय ७६ सय पुगेको छ । मोरङमा पनि कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या ७ सय ५२ छ । तर मोरङको हकमा भने कोरोना महामारीको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा आम नागरिक संक्रमणको उच्च जोखिममा परेको विराट मेडिकल कलेजका फिजिसियन डा. सुर्य पराजुली बताउँछन् ।
‘पहिलो चरणको महामारीमा संक्रमितको संख्या ओरोलो लाग्न थालेसँगै हामीले सुरक्षा सर्तकता अपनाउन छोडयौं,’ उनले भने, ‘आम नागरिकमा कोरोनाले केही हुँदैन भन्ने पूर्व अभ्यास छ । तर यसपटकको कोरोना बढी शक्तिशाली र खतरनाक छ भन्ने विषय बुझ्न जरुरी छ ।’
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ । तर मोरङ प्रशासनले ठोस कदम नचाल्दा संक्रमणको जोखिम झनै बढेर गएको उद्योगी व्यावसायीहरुको तर्क छ । कोरोना संक्रमणको ‘चेन बे्रक्र’ गर्न मोरङमा कम्तीमा पनि ७ दिनको लकडाउन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् । ‘आवश्यक पसल, व्यावसाय छोडेर १ हप्ताका लागि सबै ठप्प गर्नुपर्यो’, उनले भने, ‘हामी सरकारलाई सघाउन तयार छौं । तर पहल हुनुपर्यो ।’
मोरङमा निषेधाज्ञाका लागि उद्योगी व्यापारीदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीसमेत सकारात्मक देखिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने सो को विरुद्धमा देखिएको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौला भन्छन्, ‘अहिले निषेधाज्ञा गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले आत्तिनु पर्दैन ।’
