विराटनगर । गत चैत १३ गते प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त टंक आङ्बुहाङ मन्त्रालय उपस्थित नहुँदा कर्मचारी आजित भएका छन् । एकातिर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माण गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर चालू आर्थिक वर्षका कतिपय योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि फाइल सदर गराउनुपर्ने कर्मचारीमा चटारो छ । तर, मन्त्री आङ्बोहाङ १ महिनामा ४ दिन मात्रै उपस्थित हुँदा मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय गर्नुपर्ने काम लथालिङ्ग बनेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कार्यक्रम संशोधन, स्रोत मिलान, रकमान्तर, शःशर्त अनुदानमा थप बजेट बाँडफाँड, प्रदेश योजना आयोग र लोकसेवा आयोगका कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धि एक दर्जन फायल आर्थिक मन्त्रालयमा थन्किएको छ । मन्त्रीलाई फायल सदर गराउन कहिले क्वाटर र कहिले मन्त्रालय धाउन कर्मचारी बाध्य छन् ।
तर, मन्त्रीले विभिन्न कार्यक्रम उद्घाटन र पार्टीका काममा मात्रै ध्यान दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘यो बेला अर्थमन्त्री बाहिर निस्कनै मिल्दैन, यहि काममा व्यस्त रहनुपर्ने हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसतर्फ मन्त्री आफैं गम्भीर भएको देखिएन ।’
बजेट निर्माणको लागि अहिलेको समय महत्वपूर्ण छ । मन्त्रीले मन्त्रालयमा पुरै समय दिन नसके गाह्रो हुने कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्रालयले अहिले नगरी नहुने कामहरुमा संघीय सरकारसँग नयाँ बजेटको लागि समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने, सहलगानीको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति स्रोत समितिको निरन्तर बैठक गर्नुपर्ने, राजस्व अनुमान, वित्त हस्तान्तरणको प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने, बजेटको सिलिङ तयारी र मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन र सिलिङ उपलब्ध गराउनुपर्ने, विनियोजन र आर्थिक ऐन तयार पार्नुपर्ने, चालू आर्थिक वर्षको बजेट शंंसोधन गर्नुपर्ने, चालू आर्थिक वर्षको आयोजनाको खर्चको अवस्था र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन र अन्य मन्त्रालय सबै कार्यक्रमको सहमति र सहजीकरणलगायत छन् ।
यसअघि क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान)का अध्यक्षमा निर्वाचित बनेका आङ्बुहाङ कार्यालयमै नगएर हैरान त्यहाँका पदाधिकारी हैरान बनेका थिए । ०६८ सालमा निर्वाचित भएका उनको ४ वर्षे कार्यकाल असफल भएको मान्नेहरु धेरै छन् । ‘त्यसबेला ४ वर्षको कार्यकालमा आङ्बुहाङ ३० दिनजति मात्रै क्यानको कार्यालय पुगेका होलान्,’ क्यानको त्यसबेलाका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसबेला पनि पदाधिकारी र कर्मचारी हैरान बनेका थिए, उनले आफ्नो कार्यकालमा अफिसियल कार्यक्रम बाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधि गरेनन्, सम्भवतः क्यानको इतिहासमा सबैभन्दा असफल अध्यक्ष उनै हुन् ।’
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव बनेका युवराज लामाकै जोडबलमा आङ्बुहाङलाई क्यानको अध्यक्ष बनाइएको थियो । तर, क्यानमा आङ्बुहाङको कार्यशैली हेरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘फष्ट म्यान’को भूमिका कहिल्यै दिएनन् । प्रदेश १ संसद गठन हुँदा पनि माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको रुपमा उनलाई नपठाइ इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पठाएको थियो ।
‘टंक आङ्बुहाङले काम गर्दैनन् भनेरै इन्द्र आङ्बोलाई प्रचण्डले मन्त्री बनाएका हुन्,’ माओवादीकै एक नेता बताउँछन्, ‘अहिले माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका उनलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपनि पूरा गर्छन् भन्ने कुनै आशा छैन ।’ माओवादी केन्द्रबाट ताप्लेजुङको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (१)बाट निर्वाचित आङ्बुहाङ नेकपा विभाजनसँगै एमालेको ओली समूहमा लागेका थिए ।
पार्टी परित्याग गरेर मन्त्री बनेपछि उनलाई माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट बर्खास्त गरेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसदबाट बर्खास्तमा परेका आङ्बुहाङलाई ६ महिनाको लागि पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
संसद नरहेको व्यक्ति संविधान अनुसार ६ महिना मन्त्री हुन पाउने प्राबधानमा टेकेर मन्त्री भएका आङ्बुहाङको पद असोजसम्म मात्र कायम रहनेछ । ६ महिने मन्त्री भएको कारण पनि उनले मन्त्रालयको काममा चासो नदिएको अनुमान कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।
