मणि दाहाल
राजनीति अनेकौ चक्रब्युहमा जेलिएको छ । पुष ५ को असंबैधानिक कदमलाई अदालतले गलत ठहर ग¥यो । तर, जस्केलाबाटै फागुन २३ अदालती ‘कु’ ले थप जटिलता सृजना ग¥यो । तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको बैधानिक निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले बदनियतपूर्ण तवरमा अनिर्णयको बन्दी बनायोे । अदालतको राजनीतिक हस्तक्षेपले दुईतिहाई जनताको समर्थन रहेको नेकपालाई जबरजस्त बिभाजित बनायो ।
अदालतको बिभक्तकारी निर्णयले जनता रोए । तर, एमाले नामधारी बाम आन्दोलनका धमिराहरुले बिभाजनको उन्मादमा दिपावली गरे । तत्कालीन नेकपाको एउटा तप्का एमालेको जामा पहिरिएर राष्ट्रिय सम्पत्तीलाई लुटको ब्यापार बनाएर गोयबल्स शैलीको प्रचार अभियानमा लाग्यो । अर्को तप्का हतास मनस्थितिको रनभुल्लमा फस्यो । साथै हतास मनस्थितिमै पूर्बवत दलमा फर्कने निर्णयमा पुग्यो । जुन इतिहासको गम्भीर गल्ति थियो ।
उसै त बाँदर त्यसमा पनि लिस्नो, अवस्था के हुन्छ ? केपी ओलीले कम्युनिष्ट आचरण, बिधि, पद्दती र स्थापित मान्यतालाई सबै कुल्चिनु भयो । साथै उहाँले फागुन २८ गतेको कत्लेआम काण्ड रचेर रायमाझीपथ अबलम्बन गर्नु मात्र भएन ‘बा’ पथको सिरानीमा बहुदलीय जनवादको रामनामीभित्र धनवाद र डनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुभयो । जहाँ सच्चा कम्युनिष्ट र निष्टावान्हरु अटाउने संभाबना नै थिएन र छैन ।
यतिखेर एमाले बिभाजित अवस्थामा छ । कानूनी रुपमा एक देखिएपनि राजनीतिक रुपमा फुटेको छ । कमरेड माधब नेपालको अगुवाइमा एमालेको निष्टावान् ठूलो हिस्सा पुनर्गठनको अभियानमा छ । एउटै नामका पार्टीभित्रका समानान्तर गतिबिधि कति तर्कसंगत होलान् ? त्यसको बैधानिक अस्तित्व के होला ? आदि कुरा समिक्षाकै बिषय होलान् । तर, नदीले बग्ने ठाँउ नपाएपछि बाँध भत्काउने कुरालाई बेठिक भन्ने अवस्था देखिदैन । साथै सुद्धिकरणका साथमा अघि बढ्ने हो भने एमालेको पुनर्गठन अभियानले एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दालनले सहि दिशानिर्देश गर्नसक्ने संभावना प्रसस्त छन् । तर, यसले पनि यथास्थितिको बिकृतिबाट मुक्त रहन सक्नुपर्दछ ।
समकालीन नेपाली राजनीतिमा केपी एउटा ब्यक्ति नभएर आम प्रबृतिको रुपमा बिकशित भएको छ । यसका छिटाहरु पुनर्गठित एमालेका केन्द्रीय तहका नेताहरुमा प्रसस्त छन् । केहि मात्रामा कार्यकर्ता पनि यो छिटाबाट मुक्त छैनन् । मोरङ जिल्लाको पुनर्गठन प्रक्रियामा उक्त छिटाले राम्रै काम गरेको देखिन्छ । शीर्षस्तको फेर समाएर उहाँहरुलाई नै विवादित बनाउने स्वेच्छाचारिताले संगठनलाई एकमना एकतामा लान सक्दैन । यस सवालमा केन्द्रीय नेता हुँ भनेर फुल्नेहरुले संबेदनशिल बनेर आफूलाई सुधार्नुपर्छ । यसो गर्न सक्दा मात्र अहिलेको चुनौतिलाई सामना गर्न सकिन्छ ।
अरुलाई बिधि र पद्दति बताइरहदा आफू बिधिभित्र चल्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने बिधिको वकालत केबल देखाउने दाँत मात्र बन्छ । कमरेड केपीले बिधि, पद्दति, सामूहिकता मान्नु भएन । पार्टीलाई नोकरशाही पूँजीवादको पोल्टामा हालेर जनवादलाई धनवाद, डनवाद र माफियावादको पाउमा सुम्पने आत्माघाती कदम चाल्नुयो । भ्रष्टाचारीहरुलाई काखी च्यापेर बाम आन्दोलनकै महिषासुरको रुपमा देखिनुभयो । आन्तरिक जनवादलाई तहसनहस बनाउनुभयो । एकतालाई सत्तारोहणको अश्त्र मात्र बनाउनुभयो । समाजवादी कार्यदिशा दिन सक्नुभएन लगायतका अनेकौ कमजोरीहरु औल्याएका छौं । साथै यथार्थ पनि त्यहि हो । तर, यसो गरिरहँदा हामीले पनि सोहि पथ अबलम्बन गर्ने हो भने त्यसले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन । यसैगरि नै अगाडि बढ्ने हो भने कार्यकर्ताको उर्जावान् समय खेर फाल्नु ब्यार्थ छ । “बा” पथ जिन्दाबाद भन्दा भइहाल्छ । यदि यसो हैन भने सुध्रनुको बिकल्प छैन ।
संकिर्णतावाद नेपाली राजनीतिको आम समस्या हो । यसबाट एमालेका पुनर्गठनवादी पनि मुक्त देखिदैनन् । आफूभन्दा सक्षमलाई अघि बढाइयो भने आफैं माइनस परिन्छ भन्ने घोर पश्चगामी सोच यसभित्र पनि गाँजिएर रहेको छ । जे गर्दा र बोल्दा पनि कार्यकर्ताले ताली मात्र पिटिदिनुपर्छ भन्ने घोर सामन्ती शैली र दाशवादी मानसिकता यहाँ पनि जीबित छ । ठाँउ पाउने हो भने धनवादी र डनवादी मानसिकता यहाँ पनि हाबी हुने खतरा छ । आफू वरिपरि झुम्मिने र एस म्यानको झुण्डलाई मात्र सर्वोकृष्ट ठान्ने अठारांै शताब्दीका । आँखाहरु जीवित छन् । अध्ययन, चिन्तन र विश्लेषण शुन्यताको राजनीतिक संस्कारबिहिन भिड यसमा पनि हाबी छ । यी यस्ता अनगिन्ति आन्तरिक बिसंगतिबाट पुनर्गठित एमाले मुक्त हुन सक्नुपर्दछ ।
अहिले देश अत्यन्तै संकटग्रस्त अवस्थामा छ । जनताको दैनिकी कष्टकर अवस्थामा छ । राज्यबिहिनताको अवस्थाले अन्यौलता बढाएको छ । तर, राज्यको प्रतिनिधिपात्रको रुपमा रहेको सरकार सबै नैतिक मान्यताहरु गुमाएर निर्लज्जतापूर्बक सत्ता टिकाउने खेलमा देखिन्छ । यसको लागि अनेकौं जोड घटाउको चक्कर र साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरि राष्ट्रिय ढिकुटी दोहन गर्दैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी अनिर्णित अवस्थामा छ ।
राष्ट्रिय अपराधिहरु नीति निर्मातामा हाबी छन् । उनीहरुले देशलाई कंगाल पार्दासम्म पनि सामाजिक रुपमा सम्मान पाएका छन् । तिनीहरु सार्बजनिक रुपमा बहिष्कृत अवस्थामा छैनन् । रुपान्तरित सामाजिक संरचनाको विकाश गर्न सकिएको छैन । लोककल्याणकारी राज्य ब्यवस्थामा योभन्दा ठूलो बेइज्जत अरु केहि हुन सक्ला र ? त्यसकारण पुनर्गठित एमाले उल्लेखित समस्या चिर्ने कडीको रुपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ ।
जनता करदाता र मतदातामा मात्र सिमित छन् । समृद्धिको बतासे भाषण उनीहरुको दैनिकी बनेको छ । सुशासनको नाममा अपमान र पथभ्रष्टताको नग्न नृत्य सामान्य भएको छ । राज्य भएको अनुभूूूूूति पाउन सकिएको छैन । जनताले बारम्बार विश्वास गर्ने तर बदलामा धोका मात्र पाउने श्रृंखला पनि जस्ताको तस्तै छ । यो बिडम्बनाको अन्त्यको खातिर पुनर्गठित एमाले केबल बहुदलीय जनवाद र सूर्य चिन्हको रटानले मात्र अगाडि बढ्न कदापी सक्दैन । यसको लागि बिश्वासनीय तथा भरपर्दो समाजवादी कार्यदिशा अबको आवश्यकता हो ।
पार्टीको सामु अवसर र चुनौति दुबै छन् । अवसरहरुलाई अधिकतम् सदुपयोग र चुनौतिहरुको दृढतापूर्वक सामना गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । वर्तमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली समाजवादी यात्राको बाधक छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालि, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सांसद बाहेकका राजनीतिज्ञहरु सम्मिलित मन्त्रिमण्डल यसको समाधान हो । यसको लागि पुनर्गठित एमालेले संबिधान संशोधनको लागि पहल थाल्नुपर्छ । तत्काल यति मात्र गर्ने हो भने जनता नाम र चिन्हको पछि लाग्दैनन् ।
