विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले मध्यम प्रकृतिका नगरस्तरीय योजना सञ्चालन गर्न स्रोत खोजी गर्ने भएको छ ।
स्रोत अभावमा लामो समयदेखि सम्झौता नगरी बसेको महानगरले अब भने स्रोत खोज्दै योजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो ।
भर्खरै सम्पन्न महानगरको नगरसभाबाट नगरस्तरीय योजनाहरु सञ्चालन गर्न स्रोत खोजी गर्ने निर्णय गरेरै स्रोत व्यवस्थापन गर्न पहल बढाउने निर्णय लिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्नुपर्ने योजनाहरुको समिक्षा गर्दै नगरसभाले सबै योजना सञ्चालन गर्नका लागि स्रोत अभाव हुने निश्कर्ष निकालेको थियो । त्यसका लागि थप स्रोत खोजी गर्नुपर्ने ठहर नगरसभाले गरेको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले चालु वर्षमा सञ्चालन गर्न वार्षिक बजेटमै पारित गरेको योजनाहरु सञ्चालन गर्न रकम अभाव भएपछि थोरै बजेट भएका वार्डस्तरीय सामान्य योजनामात्र सम्झौता गर्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷को ८ महिना बितिसक्दा महानगरले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुने नगरस्तरीय योजनाहरु सम्झौता गरेको छैन ।
नगरसभाले अब भने आवश्यकताका आधारमा नगरस्तरीय योजनाहरु अगाडि बढाउने निर्णय लिएको छ । महानगरपालिकासँग अहिले पनि रातो पुस्तिकामा विनियोजन भएका योजनाहरु सञ्चालन गर्नका लागि स्रोत अभाव छ । तरपनि स्रोत खोजी गर्दै महत्वका आधारमा नगरस्तरीय योजनाहरु सम्झौतौ गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको महानगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता उद्धव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
‘संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने र अन्य स्रोतहरु प्राप्त भएसँगै नगरस्तरीय योजनाहरु अगाडि बढाउने र सम्झौता गर्दै जाने भन्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो ‘महानगरले योजनाहरु सञ्चालन गर्नका लागि थप स्रोत खोज्ने छ ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नगरसभाबाट पारित भएका भन्दा बढी योजनाहरु तोक आदेशका आधारमा सञ्चालन हुँदा महानगरलाई करिव ८५ करोड दायित्व चालु वर्षका लागि सरेर आएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा गरेको आन्तरिक आम्दानीबाट गतवर्ष सरिआएको दायित्व भुक्तानी गर्नु परेकोले महानगरपालिकालाई स्रोत व्यवस्थापनको चाप परेको हो । महानगरपालिकाको नगरसभाले ढलको उपभोग बढाउन तत्कालका लागि शूल्क घटाउने निर्णय गरेको छ ।
ढल प्रयोग गरेवापत उपभोक्तासँग प्रतिमहिना ३५० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको महानगरले ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरी महानगरले निर्माण गरेको ढल चालु वर्षबाट सञ्चालनमा आएको हो ।
ढल सेवाको पहुँचमा भएका सबै घरधुरीले अनिवार्य सेवा लिनुपर्ने भएपनि शूल्क महंगो भएको भन्दै सेवा लिन मानेका थिएनन् । महानगरले उनीहरुसँग सहमति गरेर शूल्क घटाएको जनाएको छ । यस्तो शुल्क व्यवसायिक गृह तथा अस्पतालहरुका लागि भने नघटाइएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो । अस्पताल र क्लिनिकहरुलाई एउटै वर्गमा राखेर शुल्क तोकेको भन्दै साना क्लिनिकहरुले गुनासो गरेपछि महानगरले नगरसभाबाट त्यसलाई पनि सच्याएको छ । अब अस्पतालहरुको तुलनामा क्लिनिकहरुले तिर्ने शुल्क रकम पनि घटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नगरसभाबाट चालु वर्षमा सञ्चालन हुन नसक्ने प्रकृतिका योजनाहरुबाट रकमान्तर गर्ने निर्णय पनि भएको छ । कस्ता योजनाहरुबाट बजेट कटौति गरी रकमान्तर भयो भन्ने विषय भने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
विराटनगर महानगरपालिकाले चालु वर्षमा वार्ड तथा नगरस्तरीय करिव एक हजार वटा योजनाहरु सञ्चालन गर्ने भनि बजेट किताबमा प्रकाशित गरेकोमा अहिलेसम्म करिव १५० साना योजनाहरु मात्र सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । भर्खरै सम्पन्न भएको नगरसभाले विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृह निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग थप स्रोत माग गर्ने र निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
महानगरले सो योजना सञ्चालन गर्न म्युचुअल फण्डमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै चालु वर्षमै महानगरस्तरीय आधुनिक सभाहल निर्माण गर्न विराटगनर १९ मा ल्याण्ड पुलिङको काम अगाडि बढाउने र सँगसँगै सभागृह निर्माणको काम पनि थाल्ने निर्णय भएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
विराट राजाको दरबार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न विस्तृत अध्ययनको प्रकृयामा अघि बढ्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट खोजी गर्ने निर्णय पनि नगरसभाबाट भएको छ । यो योजनामा पनि महानगरले म्युचुअल फण्डमा बजेट राखेको थियो ।
