सम्पादकीय
आइतबार नेकपाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि न्यायालयले न्याय गरेको हो कि अन्याय ? नामको विवाद समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा जब अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकताको राजनीतिक निर्णय नै बदर गर्ने फैसला ग¥यो, यसले निश्चय नै न्यायालयलाई विवादको घेरामा तानेको छ । संविधान र कानुनका ज्ञाताहरुले त यो कार्यान्वयन हुनै नसक्ने फैसला भनेर टिप्पणी गरिसकेका छन् । निवेदक ऋषि कट्टेलको मागदाबीभन्दा पनि धेरै टाढा गएर सर्वोच्चका न्यायाधीशले गरेको यो फैसलाले झनै अन्योल, अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने खतरा बढेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला यस्तो बेलामा आएको छ, जसले धेरैवटा आशंकाहरु एकैसाथ जन्माएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूले प्रधानमन्त्री पद छाड्नु परे कुर्सी नै भाँचभुँच पारेर फाल्दिने धम्की बारम्बार दिएका थिए । त्यसैले उनको हठले प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक रुपमा विघटन भयो । संविधानको कुनै पनि धाराबाट पुष्टि नहुने विघटन अन्ततः बदर हुनुपथ्र्यो भयो । तर, त्यसपछि पनि नेकपाको आधिकारिकताबारे निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गरिरह्यो । ओलीले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो खल्तीको अंग जसरी दुरुपयोग गरेका थिए । यो बारम्बार पुष्टि हुँदै आएको थियो ।
एकातिर आयोग प्रधानमन्त्रीको इशारामा अनिर्णयको बन्दी हुने अर्कातिर संसद् बैठक सुरु हुने दिन नै नामको विवादबारे फैसला आउने दिन तोकिएको थियो । तर, नामका बारे मात्रै फैसला आउने आम अपेक्षा विपरित अदालतले पार्टी एकता नै बदर गर्ने अनौठो फैसला ग¥यो । दलको एकता बदर गर्ने ठाउँमा सर्वोच्च कसरी पुग्यो ? सम्भवतः यसको उत्तर खोजी हुनेछ अब । लोकतन्त्रमा न्यायालयले न्याय दिएर मात्रै पुग्दैन, न्यायको अनूभूति पनि हुनुपर्छ । यो फैसलाले त्यस्तो अनुभव प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकलाई मात्रै दिलाएको छ । अर्थात राज्यसत्ता खुसी हुने फैसला आएको छ ।
नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई प्रदान गर्ने कुरा जायज थियो । किनभने, एकताका बेला ओली र प्रचण्डले शक्तिका आडमा बलमिच्याइँ गरेकै थिए । तर, त्यही बहानामा राजनीतिक एकताको निर्णय अवैध करार गर्ने अदालतको फैसला कुन हिसाबले कानूनी हो ? नितान्त राजनीतिक निर्णय गरेर न्यायालयले आफूलाई अनावश्यक विवादको घेरामा पारेको छ । निश्चित छ, यो विवादले मुलुकलाई अरु अस्थिरता र अन्योलको बन्दी बनाउनेछ । पुनरावलोकनको माध्यमबाट आफ्नो फैसला सच्याउने अवसर सर्वोच्चलाई छ । यदि त्यतातिर न्यायालय गएन भने मुलुक गम्भीर राजनीतिक द्वन्द्वको शिकार बन्ने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक, नैतिक सम्पूर्ण सीमाहरु नाघेका छन्, यो जगजाहेर छ । उनले अनैतिक हुनुको पराकाष्ठा नाघेको प्रमाण सर्वोच्चको फैसलापछिको उनको अभिव्यक्तिले दिएका छन् । केही दिनअघिसम्म ओली नेकपाकै प्रथम अध्यक्ष हुँ भन्ने दाबी गर्थे । दलको आधिकारिकता पाउनकै लागि रातारात केन्द्रीय कमिटीको फौज खडा गरेका थिए । तर, अहिले एकता बदर हुने फैसलापछि उनी खुसीले उचालिएका छन् । यसले प्रष्ट गर्छ, ओलीले गरेको पार्टी एकता आफ्नो सत्तारोहणका लागि मात्रै थियो । यति अनैतिक र अराजनीतिक चरित्र देखाउने ओली इतिहासका कलंक सावित हुने निश्चित छ ।
