अनन्तराज न्यौपाने
स्थिर देखिएको नेपाली राजनीतिको पोखरीमा सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गएको पुस ५ गते घातक ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए । त्यसपछि हिलोमैलो भरिएको पानी अझै सङ्लिएको छैन । सामान्य संसदीय मर्यादा र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै ओलीले त्यतिबेला नै राजीनामा दिएर आफ्नै दलभित्रबाट अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन गरेका भए अहिलेको सङ्कट आउने थिएन । तर, सत्तालोलुप ओलीबाट न्यूनतम नैतिकताको पनि आशा गर्ने ठाउँ रहेन । उनको महत्त्वाकांक्षाले सुरु भएको राजनीतिक डढेलोले धेरैतिर भस्म बनाउने देखिँदैछ ।
यसैबीच आइतबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेपाली वाम राजनीतिको समीकरण अझ पेचिलो बनेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको सेटिङ छर्लङ्ग देखिएको छ । यो फैसला सुनेपछि ओली र उनको पक्ष जति फुर्किए पनि फैसलाको सोझो फाइदा भने ऋषि कट्टेलले मात्र लिनेछन् । जालझेल गरेर सत्तामा टिक्न खप्पिस ओलीले आफू कुर्सीमा टिकिरहन अझै थप जालझेल र षड्यन्त्र गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टी नै एकीकरण गर्ने भए निर्वाचन आयोग जान सुझाएको छ । नेकपा अब विधिवत् रूपमा कट्टेलको भएको छ । ओलीको एमाले र प्रचण्डको माओवादी केन्द्र फेरि जागृत भएको छ । फैसलासँगै ओली सरकार अल्पमतमा परेको छ । उनलाई माकेले समर्थन गर्ने छेकछन्द छैन । एमाले संसदीय दलमा उनी बहुमतसिद्ध होलान् तर कुल संसदीय गणितमा उनले बहुमत पु¥याउन सजिलो छैन । अब सांसदको किनबेच र खरिदबिक्री सुरु हुनेछ । आफ्ना कार्यकालमा भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीलाई ओलीले नै उत्कर्षमा पु¥याएका छन् । अकुत धन ओलीसितै छ । त्यसैले सांसद खरिदविक्रीमा पनि ओली सबैभन्दा अगाडि पर्ने कुरामा शङ्का छैन । अर्कातिर माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायतका नेताको राजनीतिक भविष्य के होला ? अनिश्चित देखिएको छ ।
मूलतः राजनीतिमा के देखिन्छ भने राजनीतिक अगुवाले नै बाटो बिराएपछि सम्पूर्ण राजनीति पथभ्रष्ट हुन्छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना २०४६ सालमा भएपछि बाटो बिराउने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मदन भण्डारी नेतृत्वको एमालेले एकै साथ सुरु गरेको थियो । अझ एमालेले पहिले बाटो बिरायो । २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकमना सरकार बन्नेबित्तिकै एमालेले गिरिजा सरकारलाई एक महिनामै ढालिदिने घोषणाका साथ कर्मचारी आन्दोलन सुरु ग¥यो । आन्दोलन कुनै एजेन्डा, मूल्य र मान्यताका लागि गरिएको थिएन, त्यसैले यसको पतन अवश्यम्भावी थियो । आन्दोलन तुहियो । २०५० सालको राष्ट्रिय सभाको एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचनमा एमालेको एउटा गुटले जगतबहादुर बोगटीलाई विद्रोही उम्मेदवार बनाएर गैरसंसदीय अभ्यास प्रारम्भ ग¥यो । बोगटीले जिते । तर, संसदीय मूल्य र मान्यताले हा¥यो ।
यसपछि गिरिजा सिंहका शैलीमा प्रस्तुत हुनथाले । उनले आफूसित असहमति राख्ने शेख इद्रिस, तारानाथ रानाभाट, चिरञ्जीवी वाग्लेलगायतका ६ वरिष्ठ मन्त्रीलाई अपमानपूर्ण तरिकाले बर्खास्त गरे । यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा सुरु भएको किचलो नराम्ररी झ्याँगियो । २०५० सालको उपनिर्वाचनमा काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार भएका पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री गिरिजाले सरकारी साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरेर पराजित गरे । यो अन्तर्घातको बीउले काङ्ग्रेस क्षतविक्षत भयो । पार्टी फुट्यो, फेरि जोडियो । तर, त्यसबेलाको झगडाको तुस अझै कायमै छ । अहिले पनि शेरबहादुर एउटा गुटका मात्र नेता छन् भने बाँकी वरिष्ठ नेताहरू देउवाको विरोधी खेमा चलाएर बसेका छन् । यसरी अगुवा नै पथभ्रष्ट भएपछि सारा देश र देशवासीले नै दुःख पाउँछन् भन्ने तथ्य काङ्ग्रेसभित्रकै कलहबाट सिद्ध भएको छ ।
दुईतिहाईसहितको बहुमतले प्रधानमन्त्री भएका ओली पनि यस्तै पथभ्रष्ट शासक हुन् । उनले पनि नगर्ने र गर्न नहुने काम जति सबै गरिरहेका छन् । त्यसो त, उनले नेपाली जनतालाई आफ्नै पालामा समुद्रमा पानी जहाज चलाउनेदेखि चीनबाट राजधानी काठमाडौंसम्म रेल नै ल्याइदिने सपना पनि देखाएका थिए । घरघरमा खाना पकाउने पाइप जोड्ने कुरा त उनका साधारण सपना मात्र थिए । उनकै सहकर्मी एवम् पुराना राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनालीका शब्दमा सानैदेखि ओली बकम्फुसे कुरा गर्ने स्वभावका थिए । प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा पुग्दासम्म उनको त्यो स्वभावमा परिवर्तन देखिएन । उनी अझै पनि झुठ, फरेव, भ्रष्टाचार र कमिसनमै रमाइरहेका छन् । ओलीको पछिल्लो उद्घाटन मेलम्ची खानेपानीको हो । वास्तवमा मेलम्चीका परियोजनाकार तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । तर, उद्घाटन भाषणमा ओलीले भट्टराईको नामसमेत उच्चारण गर्न आवश्यक ठानेनन् । यसरी आफू एक राजनीतिक कृतघ्न भएको उनले प्रमाणित गरे ।
२०४८ मा गिरिजा पथभ्रष्ट हुँदा मुलुकले सास्ती पाएथ्यो । अहिले ओलीले हामीलाई अर्को खाडलमा जाक्न खोज्दैछन् ।
