लिलाबल्लभ घिमिरे
यतिबेला विराटनगरको मौसम तात्न थालेको छ । तर, प्रदेशको राजनिति भने तात्न सकेको छैन् । करिब अढाइ महिनाअघि आफ्नै दलको मुख्यमन्त्रीउपर विश्वास छैन भनि प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अहिलेसम्म अन्योलमा नै छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि माघ ७ गते प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन बोलाइयो । तर, अहिलेसम्म सदनले अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो त के छलफलमा समेत ल्याउन सकेको छैन । फागुन ९ गते मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबल भएपछि २० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगन भएको थियो । तर, फेरि चैत्र २ गतेसम्मका लागि मिति सारियो ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा कसरी छिनोफानो हुन्छ भन्ने अन्योल अहिलेसम्म छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह, जसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो, उ जतिसक्दो चाँडो त्यसलाई सदनबाट टुङ्गो लगाएर प्रस्तावित मुख्यमन्त्री भीम आर्चायलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आतुर छ । तर, ओली समूह अर्थात मुख्यमन्त्री राई यसलाई जसरी हुन्छ पर सार्दै जाने रणनीतिमा छन् । हुन पनि मुख्यमन्त्रीलाई जति समय पर सा¥यो उति नै फाइदाजनक देखिएको छ । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ६ जनालाई दुई महिनाको अवधिमा फर्काउन सफल भएका छन् । हुन त नेकपा दाहाल नेपाल समूह हुन या ओली समूह २÷४ जना तलमाथि भएर केही फरक पर्दैन । प्रदेश १ को सरकार ढाल्न होस् या बनाउन ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा ६७ जना सांसद भएको नेकपाका दुबै समूहले कांग्रेस बाहेक अन्य दलसँग मिल्दासमेत ४७ जना पुग्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशमा अब दुबै समूह झण्डै बराबरीको अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रदेश–१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट छ । तत्कालिन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७, कांग्रेस २१, जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ सिट छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ । चैत्र २ गतेसम्मका लागि सारिएको प्रदेशसभाको बैठकमा पनि कसरी अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पक्षले पनि एक आपसमा छलफल गरेका छैन । केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले खारीजी गरेसँगै केन्द्रीय राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । तर, प्रदेशमा भने अन्योल कायमै छ । अझ कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले नेकपा आधिकारिक रुपमा विभाजन नभएसँगै सरकारमा नजाने निर्णय गरेसँगै प्रदेशको अन्योलता झनै बढेको छ ।
प्रदेशमा कांग्रेसले कुन समूहलाई सघाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । कांग्रेस प्रदेशसभाको संसदीय दल केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेको छ । तर, कांग्रेसका एकथरी समूह अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्नका लागि कांग्रेस उभिनुपर्ने लविङ गरी रहेका छन् । अर्कोथरी केन्द्रको निर्णय जस्तै अहिले मौन बस्नुपर्ने तर्क राखिरहेका छन् ।
एकातिर कांग्रेसको ढिलाइ र अर्कोतर्फ सांसदहरुको तानातानले ओली समूहलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ । यहाँ दुबै समूह कांग्रेसले आफूलाई सहयोग गर्ने विश्वासका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा निकै कमजोर रहेको ओली समूह दिनप्रतिदिन बलियो हुदैछ । पछिल्लो समय नेकपा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङले प्रचण्ड समूह छोडेपछि अर्को धक्का लागेको छ । आङबुहाङ मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गराउँदा निकै सक्रिय थिए । बिचमा उनी राजनीतिक पर्दामा अनायसै गराएका थिए । परिणाम उनी ओलीतर्फ जाने तयारीमा छन् । उनले आफू एकताको पक्षमा रहेपनि प्रचण्ड समूहमा भने नरहेको बताए । त्यति मात्रै हैन, आज नेकपामा शेरवहादुर देउवा र ओलीलाई रोज्नुपर्ने अवस्था आएको र त्यसो भए आफू ओलीतिर लाग्ने प्रष्ट पारे । यसले उनीको यात्रा ओली समूहबाट अघि बढ्ने पक्कापक्की छ ।
तीन वर्षअघि नेकपा एमालको संसदीय दलको नेतामा झिनो मतले पाराजित भएका भीम आर्चायको मुख्यमन्त्रीको यात्रामा लागेको बादल अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन । उल्टै आफूसँग भएका सांसदहरु समेत घटिरहेका छन् । त्यसैले अब यो संसदमा अल्झेको अविश्वासको प्रस्तावलाई जतिसक्दो चाँडो निकास दिनुपर्छ । हुन त हिजो प्रदेशसभा नियममावली बनाउँदा दुईतिहाइको दम्भमा धेरै ठाउँमा नेताहरु नै चुकेका छन् । प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावलीमा प्रदेशसभा सचिवालयमा सदनमा रहेका एकचौथाई सांसदहरुले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गर्नसक्ने छ भन्ने व्यवास्था गरिएको छ । तर, प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव कति समयमा छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने चाही उल्लेख छैन ।
