विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सुरु भएको केन्द्रको मुख ताक्ने र अनिर्णयको बन्दी हुने रिले दौड प्रदेश १ मा अझै जारी छ । यो दौडको पछिल्लो लहरमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई देखिएको छ ।
पुस १२ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उनकै दलका बहुमत सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलगत्तै दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पेरिसडाँडाको निर्देशन अनुसार नै भएको थियो ।
अविश्वास दर्ता भएपछि मुख्य विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस यसबारे के भन्छ ? स्वाभाविक रुपमा सबैको चासो थियो । तर, पार्टी केन्द्रको इशारा नआएसम्म प्रदेशका नेता सबै मौन रहे । उल्टै प्रदेशसभाको भविष्यको चिन्ता लागेको बताउन थालेका थिए । काँग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने वा नउभिने प्रष्ट निर्णय अझै गरेको छैन । तर, प्रदेशको माहोल शेरधन राई नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा बनिसकेको छ ।
सत्तारुढ नेकपाको ओली पक्ष बालुवाटारकै योजनामा संसद् छल्ने, संसद् रोक्ने गरिरहेको छ । लगातार सभामुखलाई दबाब दिँदा पनि अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा पेश भएपछि ओली पक्षले बालुवाटारकै दबाब प्रयोग गरेर चैत २ सम्मका लागि संसद् बैठक स्थगन गर्न लगाएको छ ।
दलहरुको काठमाडौं मुख ताक्ने यो दौडमा यसपटकदेखि सभामुख भण्डारी पनि मिसिएका छन् । सभामुखले प्रतिनिधिसभाको आइतबार सुरु हुने अधिवेशनले एउटा दिशानिर्देश गर्ने आशा राखेको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ । ‘एउटा पक्ष सदन चलाउँ भन्ने, अर्को पक्ष रोकौं भन्ने अवस्था नेकपाभित्र छ’, संसद् सचिवालयको उच्च स्रोतको भनाइ छ ‘तर, सभामुखज्यू जोखिम मोल्न चाहनुहुन्न । प्रतिनिधिसभाले ओली सरकारको भविष्य निर्धारण गरेलगत्तै यता अघि बढ्न सहज हुने उहाँको विश्लेषण छ ।’
दलहरुदेखि संसद्का सभामुखसम्मले जुनसुकै निर्णय लिन पनि काठमाडौंतिरै नजर सोझ्याउँदा उनीहरुलाई सजिलो छ । तर, संघीयताको अभ्यास चाहिँ यसले क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगेको छ । माथि उल्लेखित घटनाक्रममा कतै पनि दल, सरकार वा कुनै अंगका प्रमुख प्रदेशकै अगुवाईमा कुनै राजनीतिक मानक स्थापना गर्ने योजनामै नरहेको देखाउँछ ।
त्यसो त शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकार आफै निरीह देखिएको सुरुदेखि नै हो । प्रदेश सरकार केन्द्रले खटाएर दिएको अधिकारमै रमाएको छ । सरकारी अवस्था यस्तो हुँदा संघीय प्रणाली बलियो बनाउनलाग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरु पनि त्यो भन्दा फरक अवस्थामा छैनन् ।
‘दलहरुले संघीय अभ्यास सरकारले मात्रै गर्ने हो जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्’, नेपालको संघीयताबारे तीन वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धाता चिरन मानन्धर भन्नुहुन्छ ‘केन्द्र सबै कामआफैले गर्ने हो भन्ने मानसिकतामा छ, प्रदेशका नेता र पार्टी संयन्त्रहरु पनि हामी केन्द्रका आदेशपालक मात्रै हौं जस्तो गरिरहेका छन् ।’ संघीयताको अभ्यास कमजोर हुनुको मुख्यकारण दलको नेतृत्वमा कायम रहेको एकात्मक शैली र चिन्तन भएको उहाँको ठहर छ ।
दलकै नेताहरु भने यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिन्छन् । नेताहरुलाई केन्द्रले लाद्ने हरेकजसो निर्णय किन स्वाभाविक लाग्छ ? संविधानले किटान गरेकै अधिकारहरुको निर्वाध उपयोगमा प्रदेश सरकार किन हच्किन्छ ? स्थानीय र प्रदेशको अधिकार खोस्दा केन्द्र आफूलाई किन शक्तिशाली अनुभव गर्छ ? लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक उज्जवल प्रसाई दलको संरचना, दलीय नेतृत्वको मानसिकता संघीयताबारे संविधानको प्रावधान राख्दै भएको गल्ती र नयाँ प्रणालीप्रति इमान्दारीसहितको गम्भीरताको अभावले यो अवस्था ल्याएको बताउनुहुन्छ ।
‘हाम्रोमा दलीय व्यवस्था होइन, दलतन्त्र हाबी भयो’, उनले भने ‘जहाँ सामूहिक बँचाइलाई सहज बनाउने लक्ष्य गौण हुन्छ, केही व्यक्ति र साना झुण्डका लोभ र स्वार्थ प्रधान हुन्छन् ।’
