विराटनगर । सवारी चालक अनुमतिका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) स्थल निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकले सरकारसँग आफ्नै ट्रायल सेन्टर विद्यमान रहेकोले निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने निश्कर्ष निकालेको हो ।
सोहि निश्कर्षपछि समितिले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन अनुमति दिने भनि गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । ट्रायल सेन्टर निजी क्षेत्रलाई दिँदा परीक्षार्थीहरुलाई थप व्ययभार पर्ने र प्रदेशभर खुलेका थुप्रै ड्राइभिङ सेन्टर धराशायी भई अहिले भइरहेको स्वरोजगारको अवस्था प्रभावित हुने चिन्ता सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले व्यक्त गरेका थिए ।
प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रबीच ट्रायल सेन्टर सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता हुनै लागेको बेला संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । सम्झौता पत्रको मस्यौदामा परीक्षार्थीले आफ्नो साधनबाट परीक्षा दिन पाउने तर त्यस वापत सेन्टरलाई शुल्क तिर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । यस्तो सर्त बन्देज उपयुक्त नहुनेमा समितिका सांसदहरु सहमत देखिएका थिए ।
‘सरकारसँग वर्षौंदेखि सञ्चालन गरिरहेको ट्रायल सेन्टरहरु हुँदा हुँदै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने कारणबारे हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं,’ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईले भन्नुभयो, ‘यस विषयमा जनगुनासो पनि धेरै आएकोले हामीले अध्ययन थालेका छौं । अध्ययन नसकिएसम्म सम्झौता प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आजको बैठकले निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।’
सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको दवाव र प्रभावमा परेर निर्णय गरेको जनगुनासो आएको तथा निश्चित सेन्टरलाई अनुमति दिने गरी प्रक्रिया बढेको भन्दै उजुरी आएकोले छानविन भइरहेको सभापति गनगाईंले जानकारी दिनुभयो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । प्रदेश १ सरकारले पुस दोस्रो साता सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले प्रदेश यातायात सम्बन्धी ऐनमा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न निजी ड्राइभिङ स्कूलमा सिकेको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको थियो । ऐनको सो व्यवस्थाबाट स्वअध्ययनका आधारमा शीप सिकेकाहरुले सोझै लाइसेन्स पाउने अवस्था अन्त्य भई सेवाग्राही मारमा पर्ने भएका छन् । त्यसमा पनि ट्रायल परीक्षा दिने प्रस्तावले सवारी साधनकोसमेत छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्दा सेवाग्राहीमाथि व्ययभार थपिने छ ।
सभापति गनगाईले निजी ड्राइभिङ सेन्टर बन्द गरी निजीमा ट्रायल गर्न भन्नु निजी क्षेत्र पोस्ने नीति भएको गुनासो आफुसे सुनेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आफूसँग व्यवस्थित ट्रायल सेन्टर हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रको सेन्टरमा परीक्षा लिने काम यसअघि नै सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्झौतासमेत नगरी निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको स्थलमा ट्रायल गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो ।
मन्त्रालयले मंसिर २१ गते ट्रायल सेन्टरको टुंगो गर्नु भन्ने निर्देशनसहितको परिपत्र कार्यालयहरुमा गरेको थियो । ड्राइभिङ स्कूल सञ्चालनका लागि तीन वटा नयाँ गाडी, तीन वटा मोटरसाइकल, ट्रायल स्थलमा महिला र पुरुषका लागि फरक–फरक शौचालय, पार्किङ, कक्षा कोठा, क्यान्टिन र १२८० वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको ट्रायल स्थल आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार पारिएको छ ।
इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयल मोरङको सुन्दर हरैंचामा एक बिघा ८ कट्ठा क्षेत्रफल वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपीयाँमा तिर्ने गरी भाडामा लिएर ट्रायल स्थल सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यस्तै झापाको बिर्तामोडमा २०७२ देखि जग्गा भाडामा लिएर करिब १ करोड खर्च गरी सरकारले ट्रायलस्थल निर्माण गरेर सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेपछि ती सेन्टरहरु बन्द भएका छन् र निजी क्षेत्रका ट्रायल सेन्टरहरुमा परीक्षा लिन थालिएको छ ।
अहिले सञ्चालित निजी क्षेत्रका ट्रायल सेन्टरहरु साँघुरा, पुरा नभएका, पार्किङको सुविधासमेत नभएको अवस्थाका छन् । मोटरसाइकलको ट्रायल सञ्चालन हुँदा दैनिक १ हजार ४०० भन्दा बढी सवारी साधन जम्मा हुँदा बाटोमै पार्किङ गर्नुपर्ने समस्या रहेको विषय पनि संसदीय समितिको छलफलमा उठेको थियो ।
सरकारले निजी ड्राइभिङ सेन्टरको शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगै निजी ट्रायल सेन्टरबाट परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा नयाँ प्रकारको सिण्डिकेट लागूभई आर्थिक अनियमितताको आशंकासमेत बढ्ने चिन्ता सर्वसाधारणको छ । प्रदेश–१ सरकार मातहत मेची र कोशीमा दुई यातायात व्यवस्था कार्यालय र चार वटा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रहेका छन् ।
