पुण्य पीअधिकारी
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८, धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची सम्बन्धी व्यवस्था छ । अनुसूची ८ बमोजिम आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
व्यक्तिमा चरित्र निर्माणदेखि लिएर जीवनपर्यन्त चल्ने शिक्षा देश विकासको आधार र मेरूदण्ड हो । शिक्षाबिनाको समाज सभ्यहुन सक्दैन भने शिक्षित जनताबिना देशको विकास सम्भव छैन । यसर्थ शिक्षा आमनागरिक र राज्यकालागि परिपूरक हुन् । संविधानजारी भएपछि मुलुक राज्य संरचनासँगै सङ्घीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भयो, जुन व्यवस्था सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था मानिन्छ । तर यसबिचमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच अधिकारका विषयलाई लिएर हुने शितयुद्धका कारण शिक्षा अझै अघोषित रूपमा कसको अधिकारभित्र पर्छ भन्नेमा प्रष्ट हुन कठिन देखिन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेर आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएपनि अधिकारको व्यवहारिक र यथेष्ट प्रयोगमा स्थानीय तहले लय समाउन नसक्दामुलुकको मेरूदण्ड शिक्षा क्षेत्र धराशायी भएर गएको प्रतित हुन्छ । शिक्षा व्यक्तिको चरित्र निर्माण देखि लिएर सभ्य समाज अनि समुन्नत राष्ट्र निर्माणको मुल खम्बा हो । यसर्थ शिक्षालाई नजरअन्दाज गरेर परम्परागत शैलीमा अघि बढाउनु उपयुक्त हँुदैन÷देखिँदैन ।
संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेपनि सङ्घीय सरकारले शिक्षामा लगाउँदै आएको अङ्कुशका कारण मुलुक शिक्षाप्रति कति अव्यवहारिक छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । कुनै पनि अधिकार कुनै एउटा सरकारलाई दिएपछि सोही अनुसार नीति, नियम, कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन त्यसपछि अनुगमन गर्दा प्रतिफल प्राप्त भएनभएको निश्कर्ष निस्कन्छ । तर यहाँ संविधानले व्यवस्था गरे पश्चात शिक्षामा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच उचित समन्वयन नहुँदा शिक्षा प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।
शिक्षामा तीन तहका सरकारबीचको असहिष्णु व्यवहार र अधिकार कार्यान्वयनका रूपमा सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन सम्बन्धी अधिकार प्रदेशबाट फिर्ता लिनुलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत अधिकार क्षेत्रहरूको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण, एसईई सञ्चालन र व्यवस्थापनलगायतका कामहरू प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने छ । तर यहीसरकारको ०७७ माघ २६ गतेको निर्णयले एसईई सञ्चालन र व्यवस्थापनलगायतका सबै काम सङ्घीय सरकारले नै गर्ने निर्णय गरेको छ । साविक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले प्रदेशलाई शिक्षाको अधिकारका रूपमा दिएको अधिकार खोसेको छ । यसले के देखाउँछ भने शिक्षाको अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सरकार आँफै अलमलमा छ । जसका कारण शिक्षा क्षेत्र प्रतिदिन कमजोर हुनपुगेको छ ।
यसबिचमा कोभिड–१९ का कारण नौ महिनाविद्यालयबन्दहुँदात्यसको क्षतिआँकलन गर्न मुस्किल छ । तर परिस्थिती जटिल भइरहेको अवस्थामा शिक्षाको अधिकार खोस्ने र शैक्षिक सत्रलाई आगामी असार वा साउनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रका रूपमा अघि बढाउने सरकारी योजनाले आगामी दिनमा नेपालको शिक्षाको भविष्य के हुने ?भन्ने प्रश्न सिर्जना गरेको छ । शिक्षा मुलुकको मेरूदण्ड भएका कारण यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन सबै क्षेत्रले बहस, पैरवी र साझा मुद्दा बनाएर सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नुका साथै प्रभावकारी खबरदारी गर्न आवश्यक देखिन्छ । संविधानले धारा ३१ मा मौलिकहकका रूपमा शिक्षालाई व्यवस्था गरेपछि त्यसको अक्षरस कार्यान्वयनका लागि कानुनी जटिलता र कुन विषयमा कसको अधिकार हुने भन्नेमा प्रष्ट हुुनु जरूरी छ ।
