विशेष सम्पादकीय
सनकको भरमा संविधान कुल्चेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णय बदर गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको गरिमा अझ उच्च पारेको छ । सिंगो राज्यसंयन्त्रको दबाब र धम्कीका वावजुद संविधानसम्मत फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतको साहसिक निर्णयले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट मात्रै जोगाएको छैन निर्वाचित तानाशाहको नयाँ अवतारलाई पनि रोकेको छ । लोकतन्त्रको समूल नष्ट गरेर एक्लो राज चलाउने ओलीको आकांक्षामा ‘ब्रेक’ लगाउने युगीन महत्वको फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतप्रति आम नेपाली जनता सदैव कृतज्ञ रहनेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा बदर गर्ने निर्णय गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न पनि आदेश दिएको छ । अदालतको यो फैसलाले मूलभूत रुपमा लिक बाहिर गएको संविधानलाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । नेपालको संविधानले कल्पना नै नगरेको अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरेर प्रधानमन्त्रीले जुन बाटो रोजेका थिए, त्यो संवैधानिक बर्बादीतर्फको घातक यात्रा थियो । केही अनुयायीलाई उचालेर गलत कदमलाई सही सावित गर्ने जुन प्रपञ्च भएको थियो, त्यो सर्वसत्तावादको भद्दा नमुना थियो । अन्ततः अदालतले त्यसलाई खारेज गरेर मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरेको छ । यो ऐतिहासिक फैसलाको सम्झना युग–युगसम्म भइरहनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखि नै निरंकुशतातिरको यात्रामा थिए । विभिन्न संवैधानिक निकायहरु कब्जा गर्ने, लोकतान्त्रिक संरचनाहरु भत्काउने, आफ्ना अन्धसमर्थकहरुलाई तजविजी रुपमा नियुक्ति दिने र नागरिक संस्थाहरुविरुद्ध विषवमन गर्न लगाउने काम प्रधानमन्त्रीबाट भए । उनी यति स्वेच्छाचारी बने कि उनको आफ्नै दल र त्यसको कमिटी पनि निरीह बन्यो । कथित एकता जोगाउने नाममा अन्य नेताहरुले उनलाई छुट दिँदै गए । प्रतिनिधिसभा विघटन त्यसको उत्कर्ष थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधानभन्दा पनि बढी केपी ओलीप्रति वफादार बनिन् । त्यसैले हतारमा प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको प्रस्तावलाई उनले सदर गरेकी थिइन् । संविधानविरुद्ध जाइलाग्ने, अस्थिरता निम्त्याउने र आफैलाई निरंकुश शासकका रुपमा अकन्टक शासन गर्ने इच्छा गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका रुपमा विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओलीको नाम नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अंकित हुनेछ । उनीहरुलाई त्यसो गर्न छुट नदिने अदालतलाई नेपाली जनताले सदैव धन्यवाद जाहेर गरिरहनेछन् ।
आफूसँग भएको झण्डै दुई तिहाई बराबरको शक्ति सम्हाल्न नसकेर अस्थिरता रोज्ने प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले दण्डित गरेको छ । अब नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा दिनुपर्छ । तर, नैतिकताका सबै सीमा भत्काएर सत्तामोहको लज्जास्पद दृश्य मन्चन गरिरहेका ओलीले यसो गरेनन् भने पुनःस्थापित संसद्ले सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । आफ्नो संवैधानिक दायित्व भूलेर , सीमा मिचेर पदीय मर्यादा नाघ्ने राष्ट्रपतिलाई पनि बिदा गर्नुपर्छ । अदालतले ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गरेको छ, अब आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने पालो संसद्भित्रका दलहरुको हो ।
