सम्पादकीय
विराटनगरमा नेकपा ओली समूहले आयोजना गरेको आमसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार अनौठो चेतावनी पेश गरे । चुनाव जनताले चाहेको र यदि त्यसको विपक्षमा फैसला आए आन्दोलन गर्ने उनको शैली र नियत आपत्तिजनक छ । उनको संकेत प्रष्ट छ, यदि अदालत र निर्वाचन आयोगले आफूअनुकूल निर्णय नदिए त्यसलाई नमान्ने र आन्दोलन गर्ने । त्यसो त संवैधानिक प्रबन्धलाई बलात् कुल्चेर अघि बढेका प्रधानमन्त्रीको यस्तो धम्की नौलो होइन । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको फैसला आउने भनिएको समय नजिकै आउँदा उनले यसो भनेर तर्साउन खोज्नु गलत मात्र छैन, पदीय मर्यादाविपरित र आपत्तीजनक छ ।
प्रधानमन्त्रीले एक्कासी यस्तो चेतावनी दिनुको पछाडि उनले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत दुवैतिरबाट आफ्नो पक्षमा फैसला नआउने संकेत पाएका हुन् भन्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा होस् अथवा दलको आधिकारिकताको सवालमा, ओली पक्ष कमजोर छ । संविधानमा हुँदै नभएको धारा र प्रधानमन्त्रीले पाउँदै नपाएको अधिकार अधिकार प्रयोग गरेर जननिर्वाचित सर्वोच्च थलो भत्काइएको छ । संविधानका ज्ञाताहरु, दशकौंदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाहरु, कानुन व्यवसायीदेखि संविधान पढ्नसक्ने हरेकले यसलाई असंवैधानिक भनेका छन् । सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो, जसले संविधान बाहिरबाट निर्णय गर्ने कल्पना गर्न सकिन्न । प्रधानमन्त्रीले यही कुरा थाहा पाएर अदालत धम्क्याउन खोजेका हुन् भने सर्वथा गलत हुनेछ ।
अर्को विवादमा पनि ओली कमजोर किन छन् भने, दलको केन्द्रीय समितिका दुईतिहाईभन्दा बढि बहुमत सदस्य उनको विपक्षी समूहमा आवद्ध छन् । निर्वाचन आयोगले हालसम्म गरेका दल विभाजन सम्बन्धि निर्णयमा आयोगमा बुझाइएको केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्य जता छन्, त्यही पक्षलाई आधिकारिकता दिएको नजिर छ । नेकपा एकताका बेला उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको नामावलीलाई आधार बनाउने निर्णयमा पुगिसकेको आयोगले फैसला आफूविरुद्ध गर्ने बुझेर निर्वाचन आयोगलाई पनि धम्क्याएका हुनसक्छन्, प्रधानमन्त्रीले । यदि आयोग र सर्वोच्च धम्क्याउने नयाँ कार्ड फ्याँकेका हुन् भने प्रधानमन्त्रीको सर्वसत्तावादी चरित्र थप उदांगिने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री पक्षधरहरुको अनौठो तर्क सुरुदेखि नै आइरहेको छ । अरुले अदालतलाई धम्क्याएको आरोप लगाउने उनीहरु प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई बारम्बार दबाब दिँदा भने त्यसलाई स्वाभाविक बनाउने प्रयत्न हुँदै आएको छ । सत्ताको बलमा संविधान मिच्ने, त्यसपछि संवैधानिक निकायहरुमा आफूखुसी नियुक्ति गर्ने अनि अदालत र निर्वाचन आयोगलाई थर्काउने सिलसिला अहिले पनि जारी छ । यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको विराटनगर सभाको अभिव्यक्ति हतास र त्रस्त मनोदशाबाट प्रेरित छ । आफैं कार्यकारी प्रमुखले आन्दोलनको चेतावनी दिने वस्तुगत कारण अरु हुन सक्दैन ।
