२०७४ सालमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए ‘कम्युनिष्टले जिते भने रून पनि पाइँदैन ।’
निर्वाचन परिणाम गठबन्धनको पक्षमै आयो । झापामा राप्रपा नेपालसमेतको महागठबन्धनबाट चुनाव जितेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री चुनिए । त्यसको केही समयभित्रै सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नियतसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक सदनमा लग्यो । पत्रकारहरुका विभिन्न संघ संगठन र स्वयं नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकको विरोध गर्यो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने गरी आएको विधेयकको विरोधमा पत्रकारहरु आन्दोलित भए । विराटनगरमा प्रेस युनियन सम्वद्ध पत्रकारहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि क्वाँक्वाँ रूँदै विरोध प्रदर्शन गरे । कार्यक्रम देशभर चर्चित बनेको थियो ।
सांकेतिक अर्थमा लिने हो भने कार्यक्रम बेजोड थियो । त्यसले धेरै गहिरो अर्थ बोकेको थियो । सदनमा विधेयक पेश गरेका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा त्यसको केही महिनापछि विराटनगर आए र सिडिओ कार्यालय तर्फ फर्केर रूने पत्रकारहरुको खिसी गरेर फर्किए । उनले आफुभन्दा लोकतन्त्रवादी कांग्रेस छैन भन्ने दलिल पेश गर्दै सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा जाँदैन भनेर जिकिर गरे ।
त्यसपछिका क्रियाकलापलाई मसिनो गरी हेर्ने हो भने वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कतै न कतै नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न जारी राखेको पाउँछौं । सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छु भन्छ तर उ कहिले मुलुकी संहिता जारी गर्दै गोपनियताको हकको नाममा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्छ, कहिले सूचना प्रविधि सम्वन्धी विधेयक ल्याएर स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन खोज्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाको नाममा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
सरकारले सञ्चार क्षेत्रको मुख थुन्ने प्रयत्न पटक–पटक गर्यो । कतिपय बेलामा विरोध र दवावले सम्झौता गर्ने अवस्था बन्यो । तर, पछिल्लो समय भने सरकारले आम नागरिकको बोल्न पाउने हक नै छिनेको छ ।
भन्न त सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भएको छैन भन्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन । हामी हेर्न सक्छौं प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । जनताका प्रतिनिधिहरुले जनताको दुःख सरकारलाई सुनाउने थलो प्रधानमन्त्रीको सनकको कोपभाजनमा परेको छ । त्यस्तै थलो राष्ट्रियसभाको अधिवेशन नियोजित रुपमा अन्त्य गरियो । त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधिको मुख थुनिएको छ । प्रदेश तहमा प्रदेशसभाहरु छन् । तर, प्रदेशसभाहरु पनि सरकारको बन्दी झैं भएका छन् । प्रदेशसभाको बैठक बस्दै नबस्ने, बसिहाल्यो भने सरकार पक्षबाटै अवरुद्ध गर्ने गैरप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापले प्रदेश तहमा पनि जनप्रतिनिधिहरुको मुख थुन्ने कुचेष्ठा गरिएको छ ।
यतिबेला जनता महँगीको मारमा परेका छन् । सरकार सातामा दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँछ । जनताको गुनासो सुनाउने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु कि विघटन गरिएका छन् कि त सरकारी बन्दी भएका छन् । यस्तो बेलामा जनताले गुनासो सुनाउने एउटै मात्र थलो सडक भएको छ । तर, त्यो सडक पनि सरकारले नै कब्जा गर्ने प्रयत्न गरेको छ । सरकार जनताले तिरेको करमा रजाइँ गर्दै सभा, प्रदर्शन र जुलुस लगाउँदै हिँडिरहेको छ । त्यस्ता सभा र जुलुसमा युद्ध जितेर आएझैं प्रधानमन्त्रीको तस्बिरहरु प्रदर्शन गरिएका छन् । त्यस्ता सभामा उभिएर सरकार र तिनका प्रतिनिधिहरु भन्छन् ‘हामी तानाशाह होइनौं, हामीले बोल्नका लागि जनताको मुख थुनेका छैनौं ।’ तर, मुख थुन्नु भनेको हत्केला मुखैमा पुर्यायौ भनेको होइन । जनताले आफ्ना कुरा राख्ने संवैधानिक थलो बन्द गरिदियौ भनेको हो । तिमी भन्छौं बोल तर मुख थुनेका छौ । त्यस्ता थलोहरु छन् त भन्यौ तर भोटे ताल्चा लगाएर बन्दी बनायौ । सरकार, संवैधानिक अंग र निकायहरुमा कब्जा जमाउदै तिमी भन्दैछौ बोल्न छुट छ बोल । सरकारको यो ‘मदनबहादुर हरिबहादुर’ शैली हो । अर्को अर्थमा भन्दा नकच्चरो शैलीबाट सरकार जनताको मुख बन्द गर्न उद्यत देखिन्छ ।
निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ कांग्रेस नेता देउवाले रून पनि पाइँदैन भनेर प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका व्यक्तिको प्रवृत्तिको सहि मूल्यांकन गरेका रहेछन् । सरकार जब जनताको आवाज बन्द गर्न अग्रसर हुन्छ , त्यसबेला झनै ठूलो प्रतिरोध हुने निश्चित छ । न्यूटनको चालसम्बन्धी तेस्रो नियमले भन्छ ‘प्रत्येक क्रियाको बराबर तर विपरित प्रतिक्रिया हुन्छ ।’