गोकुल पराजुली
२०७४ सालमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए ‘कम्युनिष्टले जिते भने रून पनि पाइँदैन ।’
निर्वाचन परिणाम गठबन्धनको पक्षमै आयो । झापामा राप्रपा नेपालसमेतको महागठबन्धनबाट चुनाव जितेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री चुनिए । त्यसको केही समयभित्रै सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नियतसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक सदनमा लग्यो । पत्रकारहरुका विभिन्न संघ संगठन र स्वयं नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकको विरोध गर्यो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने गरी आएको विधेयकको विरोधमा पत्रकारहरु आन्दोलित भए । विराटनगरमा प्रेस युनियन सम्वद्ध पत्रकारहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि क्वाँक्वाँ रूँदै विरोध प्रदर्शन गरे । कार्यक्रम देशभर चर्चित बनेको थियो ।
सांकेतिक अर्थमा लिने हो भने कार्यक्रम बेजोड थियो । त्यसले धेरै गहिरो अर्थ बोकेको थियो । सदनमा विधेयक पेश गरेका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा त्यसको केही महिनापछि विराटनगर आए र सिडिओ कार्यालय तर्फ फर्केर रूने पत्रकारहरुको खिसी गरेर फर्किए । उनले आफुभन्दा लोकतन्त्रवादी कांग्रेस छैन भन्ने दलिल पेश गर्दै सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा जाँदैन भनेर जिकिर गरे ।
त्यसपछिका क्रियाकलापलाई मसिनो गरी हेर्ने हो भने वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कतै न कतै नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न जारी राखेको पाउँछौं । सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छु भन्छ तर उ कहिले मुलुकी संहिता जारी गर्दै गोपनियताको हकको नाममा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्छ, कहिले सूचना प्रविधि सम्वन्धी विधेयक ल्याएर स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन खोज्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाको नाममा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
सरकारले सञ्चार क्षेत्रको मुख थुन्ने प्रयत्न पटक–पटक गर्यो । कतिपय बेलामा विरोध र दवावले सम्झौता गर्ने अवस्था बन्यो । तर, पछिल्लो समय भने सरकारले आम नागरिकको बोल्न पाउने हक नै छिनेको छ ।
भन्न त सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भएको छैन भन्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन । हामी हेर्न सक्छौं प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । जनताका प्रतिनिधिहरुले जनताको दुःख सरकारलाई सुनाउने थलो प्रधानमन्त्रीको सनकको कोपभाजनमा परेको छ । त्यस्तै थलो राष्ट्रियसभाको अधिवेशन नियोजित रुपमा अन्त्य गरियो । त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधिको मुख थुनिएको छ । प्रदेश तहमा प्रदेशसभाहरु छन् । तर, प्रदेशसभाहरु पनि सरकारको बन्दी झैं भएका छन् । प्रदेशसभाको बैठक बस्दै नबस्ने, बसिहाल्यो भने सरकार पक्षबाटै अवरुद्ध गर्ने गैरप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापले प्रदेश तहमा पनि जनप्रतिनिधिहरुको मुख थुन्ने कुचेष्ठा गरिएको छ ।
यतिबेला जनता महँगीको मारमा परेका छन् । सरकार सातामा दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँछ । जनताको गुनासो सुनाउने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु कि विघटन गरिएका छन् कि त सरकारी बन्दी भएका छन् । यस्तो बेलामा जनताले गुनासो सुनाउने एउटै मात्र थलो सडक भएको छ । तर, त्यो सडक पनि सरकारले नै कब्जा गर्ने प्रयत्न गरेको छ । सरकार जनताले तिरेको करमा रजाइँ गर्दै सभा, प्रदर्शन र जुलुस लगाउँदै हिँडिरहेको छ । त्यस्ता सभा र जुलुसमा युद्ध जितेर आएझैं प्रधानमन्त्रीको तस्बिरहरु प्रदर्शन गरिएका छन् । त्यस्ता सभामा उभिएर सरकार र तिनका प्रतिनिधिहरु भन्छन् ‘हामी तानाशाह होइनौं, हामीले बोल्नका लागि जनताको मुख थुनेका छैनौं ।’ तर, मुख थुन्नु भनेको हत्केला मुखैमा पुर्यायौ भनेको होइन । जनताले आफ्ना कुरा राख्ने संवैधानिक थलो बन्द गरिदियौ भनेको हो । तिमी भन्छौं बोल तर मुख थुनेका छौ । त्यस्ता थलोहरु छन् त भन्यौ तर भोटे ताल्चा लगाएर बन्दी बनायौ । सरकार, संवैधानिक अंग र निकायहरुमा कब्जा जमाउदै तिमी भन्दैछौ बोल्न छुट छ बोल । सरकारको यो ‘मदनबहादुर हरिबहादुर’ शैली हो । अर्को अर्थमा भन्दा नकच्चरो शैलीबाट सरकार जनताको मुख बन्द गर्न उद्यत देखिन्छ ।
निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ कांग्रेस नेता देउवाले रून पनि पाइँदैन भनेर प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका व्यक्तिको प्रवृत्तिको सहि मूल्यांकन गरेका रहेछन् । सरकार जब जनताको आवाज बन्द गर्न अग्रसर हुन्छ , त्यसबेला झनै ठूलो प्रतिरोध हुने निश्चित छ । न्यूटनको चालसम्बन्धी तेस्रो नियमले भन्छ ‘प्रत्येक क्रियाको बराबर तर विपरित प्रतिक्रिया हुन्छ ।’
