सम्पादकीय
हरेक मान्छेका लागि सबैभन्दा महत्वको संस्था हो परिवार । सबैतिरबाट असुरक्षा महसुस गर्नेले पनि परिवारभित्र आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छ । खुसी साट्ने र दुःख बाँड्ने ठाउँ नै व्यक्तिका लागि परिवार हो । त्यसैले पूर्वीय संस्कृतिमा परिवारलाई ज्यादै महत्व दिइएको छ । यद्यपि प्रदेश १ मा लगातार बढिरहेको पारिवारिक अपराधको सिलसिलाले यस्तो मान्यतामा पुनःविचार गर्न बाध्य बनाउँदैछ । परिवारभित्रै मौलाएको जघन्य अपराधको श्रृङ्खलाले घरभित्रै त्रस्त हुनुपर्ने अवस्थामा पु¥याउनु गम्भीर सामाजिक समस्या हो । यसको न्यूनीकरणको उपाय खोज्न जति ढिलाइ भयो, मानवीय क्षति र अपराधका घटना झनै बढ्ने निश्चित छ ।
यस्ता घटना तीव्र रफ्तारमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेश १ मा ९७ वटा कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा ४६ वटा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएका छन् । ४६ वटा ज्यान मुद्दा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश परिवारभित्रका सदस्य र आफन्त नै सहभागी देखिने प्रहरीको ठहर छ । जहाँ सबैभन्दा ढुक्क हुनुपर्ने हो, त्यहीँ असुरक्षा हुने अवस्थाको कारण के हो ? पारिवारिक बेमेल, बढ्दो मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या तथा विवाहेत्तर सम्बन्ध लगायतका कारणले यस्ता घटनाहरु बढेका हुनसक्छन् । नदेखिएका अरु कारण पनि थुप्रै हुनसक्छन् । त्यसैले राज्यले यो गम्भीर सामाजिक समस्यालाई अध्ययनको विषय बनाउनुपर्छ ।
हरेक महिना, हरेक साता र हरेकदिनजसो भइरहेका हत्याका घटनाहरुमा परिवारकै सदस्यको संलग्नता देखिनुको मुख्य कारण पत्ता नलागाएसम्म यस्ता अपराध घट्ने छैन । परिवारकै सदस्यले ज्यान लिने अवस्था असुरक्षाको भयावह अवस्था हो । यही साता मात्रै झापामा, केही समयअघि मोरङ, तेह्रथुम लगायतका जिल्लामा एकै प्रकृतिका घटना भएका छन् । कतै पतिले पत्नीलाई, कतै छोराले आफ्नै अभिभावकको हत्या गरेको घटनाले समाजमा गहिरिँदै गएको संकट र त्यसको आडमा भइरहेको अपराधको विस्तार छर्लङ्ग हुन्छ । यसलाई अरु फैलिन नदिन राज्यले मनोसामाजिक परामर्श गर्ने, मानसिक रोगीहरुको पहिचान गर्ने, उपचार गर्ने, मानसिक समस्याबारे चेतना अभियान चलाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता उपायहरुको अवलम्बन गर्न ढिला गर्न हुँदैन । अन्यथा सरकारको प्रतिवेदनमा सुरक्षा व्यवस्था कडा हुने तर जनता चाहिँ घरभित्रै मारिने क्रम जारी रहने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कायम हुनेछ ।
यसबाहेक विद्यालय तहदेखि नै अपराधविरोधी चेत भर्ने, मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने बानीको विकास गराउनैपर्छ । यो दायित्व निसन्देहः राज्यको हो । जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने आफ्नो आधारभूत दायित्व निर्वाह गर्न तीन वटै तहका सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । अन्यथा समाज अकल्पनीय अपराधको भुंग्रोमा यसरी नै जलिरहनेछ ।
