विराटनगर । वडा तथा नगरस्तरका १ हजारभन्दा बढी विकास आयोजनाहरु पूरा गर्न यसवर्ष विराटनगर महानगरलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को छैठौं नगरसभाबाट पारित ती योजनाहरुको कार्यान्वयन बजेट अभावले चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको दीर्घकालीन प्रभावस्वरुप महानगरको आम्दानीका श्रोतहरु खुम्चिँदा स्वीकृत योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका १ हजार ५५ वडा तथा नगरस्तरीय योजनामध्ये चालु वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा महानगरले कुल ५८ वटा योजना मात्र सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएका योजनाहरुको कुल लागत ६ करोड ५५ लाख ७ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ छ ।
गत असार १० गते को छैठौं नगरसभाले विराटनगरका लागि ५ सय ७४ वटा वडास्तरीय, १ सय ५६ वटा अन्य नगरस्तरीय, २ सय ५५ वटा विशेष नगरस्तरीय र ७० वटा नगरस्तरीय योजनाहरु स्वीकृत गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म महानगरले नगरस्तरीय १, अन्य विशेष नगरस्तरीय १, पुँजीगत ३, चालु १, वडास्तरीय ६, भुक्तानी गर्न बाँकी १, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्र्तगतको २ र मर्मत सम्भार कोष मार्फतको ४३ गरि कुल ५८ वटा योजनाहरु मात्रै सम्झौता गरेको हो ।
गत वर्ष यही अवधिमा महानगरले ४२ करोड २५ लाख ३२ हजार रकम बराबरको ७ सय ६५ वटा वडा तथा नगरस्तरीय योजनाहरु सम्झौता गरेको थियो । तर यसवर्ष संघीय सरकारबाट आउने सशर्त तथा विशेष अनुदानको अभाव, निराशाजनक राजश्व सङ्कलन र बजेट समस्या लगायतका कारणले स्वीकृत योजनाहरुलाई गति दिन नसकिएको महानगरले जनाएको छ । बजेट समस्याका कारण छैठौं नगरसभाले पनि नगरस्तरीय योजनाहरु दोश्रो चौमासिकपछि मात्र सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको महानगरका शहरी विकास तथा योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल पोखरेलले बताए ।
माघ मसान्तसम्म महानगरले २१ लाख ६० हजारको लागतमा वडा नं. १९ स्थित राधाकृष्ण प्रणामी मन्दिर, २४ लाख २६ हजारको लागतमा वडा नं. ३ स्थित दिपज्योति मार्गमा नाला निर्माण र १९ लाख ४१ हजारको लागतमा वडा नं. १ स्थित जीपी कोइराला स्मृति भवन निर्माण लगायतका ठूला वडास्तरीय योजनाहरु मात्र सम्झौता गरेको जनाएको छ । यस्तै तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरले ३८ लाख ४९ हजारको लागतमा वडा नं. ५ स्थित सामुदायिक मार्गमा नाला निर्माण र ३३ लाख ३२ हजारको लागतमा वडा नं. २ स्थित चित्रगुप्त सामुदायिक भवन निर्माणका लागि सम्झौता गरेको जानकारी दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि विराटनगर महानगरपालिकाले भने १० लाख मुनिका सबै योजनाहरु १ देखि १२ नम्बरसम्मका वडामा र १० लाख माथिका सबै योजनाहरु महानगरमा स्वीकृत गर्ने नीति लिएको छ ।
असार १० मा सम्पन्न महानगरको छैठौं नगरसभामा ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँको अनुमानित आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । उल्लेखित बजेटमध्ये महानगरले आन्तरिक श्रोतबाट ८९ करोड ८२ लाख १६ हजार ७ सय, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट ७६ करोड ८२ लाख ५२ हजार ९ सय ४० र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३८ करोड ७ लाख ६८ हजार प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको थियो ।
संघीय सरकार सशर्त अनुदानबाट १ अर्ब २ करोड ९ लाख, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानबाट २ करोड १० लाख ९ हजार १ सय ८०, संघीय सरकार विशेष अनुदानबाट १३ करोड, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदानबाट ३ करोड, वैदेशिक तथा अन्य संघसंस्थाको अनुदानबाट ३ करोेड २६ लाख ७८ हजार १ सय ८० र जनसहभागिताबाट ९ करोड ६२ लाख ५ हजार रुपैयाँ आर्जन हुने महानगरको अनुमान थियो ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधिसम्म महानगरले अपेक्षित अनुदान तथा राजश्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । पछिल्लो ६ महिनामा महानगरले संघीय सरकार समानीकरण अनुदानबाट १८ करोड ४८ लाख ५० हजार, सर्शतबाट ४९ करोड २४ लाख ५४ हजार, प्रदेश सरकारबाट १ करोड र राजश्व बाँडफाँडबाट १६ करोड ३८ लाख ९५ हजार गरी कुल ८५ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
अनुदान संकलनमा निराशा व्यहोरेको महानगरले आन्तरिक श्रोतको राजश्व संकलनमा पनि उत्साहजनक उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन । माघ मसान्तसम्म आन्तरिक श्रोतबाट महानगरले कुल २१ करोड ८९ लाख ६४ हजार १ सय ६१ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी सम्पत्ति करबाट ६ करोड ९२ लाख ८४ हजार, घरवहालबाट २ करोड ८२ लाख २३ हजार, व्यवसायबाट २ करोड ९४ लाख ७९ हजार र नक्सापास दस्तुरबाट २ करोड १ लाख ८ हजार राजश्व संकलन भएको महानगरका राजश्व महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए ।
भुक्तानी दिन बाँकी योजनाहरु
महानगरले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट दायित्व सरेर आएका ५ सय ८७ वटा योजनाहरुमध्ये झण्डै ५० प्रतिशतको भुक्तानी गरेको छ । महानगरले भुक्तानी दिन बाँकी ६९ करोड २५ लाख ८८ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँमध्ये २७ करोड ८८ लाख ४२ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको हो । माघ मसान्तसम्म महानगरले नाला, रिटेनिङ वाल, पक्की तथा ग्राभेल बाटो र स्ल्याब निर्माण लगायतका योजनाहरुको वक्यौता भुक्तानी गरेको हो । महानगरले अझै ४१ करोड ३७ लाख ४६ हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
