दफा ५८ अनुसार पक्राउ गर्नुपर्ने ओलीलाई हो

 विवेक गौतम

मुलुकी (अपराध) संहिताको दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नपाइने सम्बन्धि व्यवस्था छ । उक्त दफामा ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानूनबमोजिम गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिन हुँदैन’ भनिएको छ । सरकारले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको आलोचना गरेको भन्दै सोहि दफाको आधारमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई बिहीबार घरबाटै पक्राउ गरेर ६ घण्टा हिरासतमा थुन्यो । नयाँ संविधान जारी भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गरेकै आधारमा सरकारले राज्य विरुद्धको अपराध गरेको अभियोग लगाएर कुनैपनि व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएको सायद यो पहिलो घटना हो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना हुनुभन्दा अगाडि भने गणतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ भनेकै आधारमा मानिसहरु पक्राउ पर्ने र थुनिने गर्थे ।

पञ्चायती शासनमा प्रजातन्त्रको माग गर्नेहरु थुनिन्थे । प्रजातन्त्रको माग गर्नेलाई सरकारले अराष्ट्रिय तत्व भन्ने गरेको थियो भने गणतन्त्र माग गर्नेलाई आतंककारी । तर, मुलुकमा गणतन्त्र आयो । संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । पुस ५ गते केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि बलात् हमला गरे, प्रतिगमन र निरंकुशताको यात्रा थालनी गरे । त्यसको एउटा उत्कर्ष बिहीबार झाँक्रीको गिरफ्तारी थियो । भगिरथी भट्ट र निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्न सरकारलाई चासो छैन । करोडौं र अरबौं भ्रष्टाचार गरेका बाँस्कोटाहरु, ओम्नी र यति काण्डमा मुछिएकाको त संरक्षक नै सरकार भैगयो । तर, झाक्रीले आलोचना गर्दा उ अत्तालियो । नेपाली जनताले लामो संघर्ष गरेपछि प्राप्त भएको संविधानमाथि हमला गरेपछि अब ओली सरकार मण्डलेकृत भइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको अबैध, असंवैधानिक र गैरकानूनी साँठगाँठमा ओलीले थालेको निरंकुशताले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि हमला गर्न थालेको छ । त्यसकै अभिव्यक्ति झाँक्रीको गिरफ्तारी हो ।

मुलुकी संहिताको दफा ५८ अनुसार झाँक्रीले राष्ट्रपतिलाई धम्की दिने वा उनको कार्यसम्पादनमा रोक लगाउने वा बञ्चित गराउने कुनै काम गरेकी छैनन् । उनले गोरखाको सिरानचोकमा माघको दोस्रो साता आयोजित सभामा बोलेको कुरालाई लिएर उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । उनले भनेकी थिइन्, ‘राष्ट्रपतिका कुरा त के गर्नु र ? बडामहारानीले चुनाव हुन्छ भन्नुभएछ । बडामहारानीलाई गोरखाबाटै सन्देश दिन्छु । शीतल निवासको कारगेट छाडेर कोटेश्वर फर्किए हुन्छ । त्यता पनि नभए बालकोट नै गए पनि हुन्छ । नेपालको कुन जिल्लाबाट चुनाव लड्ने हो, लड्नु ।’ नेकपा एमालेले २०५० सालमा मदन भण्डारीको हत्यापछि सेतो साडी लगाएर चुनावमा विद्यालाई उठाउनु सांस्कृतिक गल्ती भएको पनि उनले बताएकी थिइन् । उनको अभिव्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई धम्की दिएको वा काममा बाधा गरेको कतै देखिन्न ।

झाक्री हैन, संविधानको मर्ममाथि एकपछि अर्को हमला गर्दैै आएका ओलीले राज्यविरुद्धको अपराध गरिरहेका छन् । जनताका सार्वभौम अधिकार नियन्त्रण गर्ने उनको विगतदेखिकै प्रयास हो । बोल्न र लेख्न पाउने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने उनको प्रयास रहिआएकै छ । त्यसैले उनी सबैलाई गालीगलौजको भाषा बोलिहरेका छन् । संविधानले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएकोमा त्यसको संरक्षण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । तर, जसरी ओलीका वकिलले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग श्री ३ र विगतका राजाको जस्तै अधिकार रहेको दलिल पेश गर्दैछन्, उनका हर्कतले पनि उनले आफूलाई श्री ३ र राजा नै सम्झेको प्रतित हुन्छ । ओलीको विरोध गरेको भरमा र राष्ट्रपतिको आलोचना गरेकै आधारमा राज्यविरूद्धको कसुरको मुद्दा लगाउनु स्वेच्छाचारिता र निरंकुशताकै अभ्यास हो । यस्तो अभ्यास गर्ने पञ्चायत र ज्ञानेन्द्र टिकेनन् । ओली पनि टिक्ने छैनन् । झाँक्रीको गिरफ्तारीले ओलीको पतन नजिक ल्याएको छ ।

फेरि पनि झाँक्रीले हैन, प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकी (अपराध) संहिताको दफा ५८ अनुसारको अपराध गरिरहेका छन् । संविधान बिपरित प्रतिनिधिसभा भंग गरेर नागरिक अधिकार कुण्ठित गरेका छन् । राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएर आफ्नो असंवैधानिक कदमलाई ल्याप्चे लगाउन बाध्य बनाएका छन् । कार्यकाल बाँकी छँदै प्रतिनिधिसभाको हत्या गरि संसदको काममा बाधा हालेका छन् । ओलीको हर्कतले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएको र संसदलाई आफ्नो काममा बाधा गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यो आधारमा राज्य विरुद्धको अपराध ओलीले गरिरहेका छन् । त्यसैले उक्त दफा अनुसार पक्राउ गरे जेल पठाउनुपर्ने ओलीलाई हो ।

शुक्रबार, ३० माघ, २०७७

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर