अनन्तराज न्यौपाने
सर्वोच्च अदालतले कथं कदाचित् प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसलाई सदर गरिदियो भने के होला ?
उत्तर एकै वाक्यमा दिन सकिन्छ,– मुलुक चरम अराजकताको दलदलमा जाकिन्छ । बाटामा हिँड्ने एउटा सामान्य साक्षर नागरिकले पनि यति जानेको छ र बोल्न सक्छ । अहिलेको दुनियाँ शिक्षित भइसकेको छ । सञ्चार प्रविधिको विकासले मुलुकका अधिकांश नागरिक आफ्नो मुलुक र यसका राजनीतिक गतिविधिप्रति सचेत छन् । त्यसैले देशप्रेमको भावना राख्ने आम नागरिक आजका दिनमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना चाहन्छन् ।
आम नागरिक मात्र किन, ओली गुटकै अधिकांश सांसदको चाहना पुनःस्थापनाका पक्षमा छ । किनभने बल्लबल्ल दुई पार्टी एक भएको मौका छोपेर अनि त्यसैकारणले चुनाव जितेर प्रतिनिधि सभामा पुगेको अवस्था छ । यति बेलासम्म त अधिकांशको चुनाव खर्च पनि उठिसकेको छैन होला । घोषणा गरिएको अर्को चुनाव भयो नै भने पनि फेरि पार्टीको टिकट पाउने शतप्रतिशत टुङ्गो छैन । मानिलिऊँ, टिकट ‘सियोर’ छ तर विजय अनिश्चित छ किनभने काङ्ग्रेस जुटेको र नेकपा फुटेको जो सिजन चलेको छ । त्यसैले अधिकांश ओलीपक्षीय नेता–कार्यकर्ता र सांसद नै विघटनका पक्षमा छैनन् ।
यो त व्यावहारिक पक्ष भयो, सैद्धान्तिक रूपमा सोच्ता पनि विघटनको सिफारिस सदर गरियो भने नेपालमा संवैधानिक शून्यता छाउनेछ । सर्वोच्चबाट प्रतिनिधि सभाको सिफारिस सदर भयो भने संविधानतः केपी ओली पदमुक्त हुनेछन् किनकि नेपालको अहिलेको संविधानले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कल्पनासमेत गरेको छैन । विघटन सदर भएकै क्षण ओली प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । यसपछि मुलुक प्रधानमन्त्रीविहीन हुनेछ । त्यस अवस्थामा ओली वा जोसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा आसीन भए पनि त्यो पद असंवैधानिक हुनेछ । यसरी नेपाल एक संविधानविहीन राष्ट्रमा परिणत हुनेछ । अचम्म, यस्तो संविधानविहीनता सत्ताधारी दल नेकपा र यसका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै निम्त्याएका हुन् । २०७२ को संविधानसित चित्त नबुझ्ने राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवहरू हिजो संविधान जलाउँदै हिँड्थे । आज संविधानको परिपालन र संरक्षण गर्ने शपथ खाएका प्रधानमन्त्री ओली यसका पाना–पाना धुजाधुजा पारेर च्यातिरहेका छन् । महतो र यादवहरू संविधानअनुसार मुलुक चल्नुप¥यो भनेर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
संविधानविपरीत प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा बसेर ओलीले वैशाखमै चुनाव गराउलाउन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । किनकि चुनावका लागि अब साढे दुई महिनामात्र बाँकी छ । यति अवधिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन सक्तैन । यसपछि चुनाव सार्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन गराउन नसक्ने असंवैधानिक सरकारलाई चुनाव सार्ने नैतिक अधिकार पनि हुँदैन । तर ओली चुनाव सार्दै–सार्दै अझै २ वर्ष आफ्नो अवधि लम्ब्याउन चाहन्छन् । उनले बुझेका छन्, अहिले नै आन्दोलन उठ्ने अवस्था छैन । शेरबहादुरबाट आन्दोलन हुँदैन । देउवाको आन्दोलन भनेको देखावटी र पाखण्ड मात्र हो । रामचन्द्रमा दम छैन । काङ्ग्रेसमा अरू नेता एक छैनन् र ओझेलमा पनि छन् । अर्कातिर वामतर्फ आन्दोलन गर्ने भनेका प्रचण्ड र माधव हुन् । प्रचण्ड र माधवको प्रधानमन्त्रित्व वा पार्टीभित्रको नेतृत्व जनता र कार्यकर्ताले देखेकै हुन् । त्यसैले वैकल्पिक नेतृत्वबाट पनि आमजनता विश्वस्त, आश्वस्त र आशावादी छैन । यस्तो परिस्थितिमा ओलीले २–३ वर्ष सत्ता लम्ब्याउन सक्छन् । यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण छैन ।
अर्कातिर आजसम्म विधिको शासनका लागि लडाइँ गरेको नेपालको एक मात्र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस न सत्तापक्षजस्तो छ न त प्रतिपक्षजस्तो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष होइन आजको नेपाली काङ्ग्रेस दलालजस्तो छ । दलालको न सत्तापक्ष हुन्छ, न प्रतिपक्ष । दलालले दुबै पक्षसित दलालीमात्र गरिरहन्छ । संसद् बलात् मुच्र्छित बनाइएको यस घडीमा सत्ता पक्ष वाम र प्रतिपक्ष वाम दुबै सडकभरि देखिन्छन् । दुबै वामपन्थी शक्ति कसले बढी जनता उतार्ने भन्ने होडबाजीमा छन् । तर खोई काङ्ग्रेस ? काङ्ग्रेस हराएजस्तो भएको छ । यसको कारण दलाली हो । काङ्ग्रेसले साँचो राजनीति गरेको भए प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको एकसूत्रीय माग अघि सारेर सडक तताउनु पथ्र्यो ।
विघटनको सिफारिस सर्वोच्चले सदर गरिदियो भने नेपालको संविधानको हत्या हुने कुरामा शङ्का छैन । सदर गरेका दिन संविधानले नदिएको अधिकार सर्वोच्चले प्रयोग गरेको दिन हुनेछ । यसपछि अर्को संविधान लेख्नुपर्ला । त्यो कसरी सम्भव होला ? यसरी ओली एक जनाको असाधारण महत्त्वाकांक्षाको बाढीमा देउवा नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेस किन बगिरहेको छ, यो ऐतिहासिक आश्चर्य हो ।
