गणेश लम्साल
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चालेको असंवैधानिक कदमको विरोधमा प्रदेश १ मा नागरिक समाज जुर्मुराउन थालेको छ । प्रम ओलीले संविधानमा हँुदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रहित संकटमा पारेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गराउन प्रदेश १ मा नागरिक समाज जुर्मुराउन थालेको हो । तर अझै नागरिक आन्दोलन जति जुर्मुराउनुपर्ने हो सकेको छैन ।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा प्राध्यापक, कानुन व्यावसायी, शिक्षक, पत्रकार, कलाकार बुद्धिजिवी अधिकारकर्मी आवद्ध भएर एक सय १० सदस्यीय प्रतिगमनविरोधी प्रबृद्ध नागरिक अभियान गठन गरेका छन् । राजनैतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको नेतृत्वमा गठन भएको उक्त्त नागरिक अभिायनले १४ माघमा विराटनगरको जनआन्दोलन चौकमा सडकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संविधानको रक्षाका लागि निरन्तर संघर्षमा जुट्ने घोषणा गरेको छ । तर त्यसपछि यो अभियानले कुने गतिविधि गर्न सकेको छैन । चुपचाप छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा ‘वलात’ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएकोले सच्याउन माग गर्दै २३ पुसमा प्रदेश १ भरिका ८० जना नागरिक प्रतिनिधिहरूले संयुक्त्त रुपमा बिज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै संविधानमा हदै नभएको अधिकार दुरुपयोग गरेर संसद विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक हो भन्दै सच्याउन सरकारसँग अपिल गरेका थिए । तर यो समुह पनि त्यसपछि चुपचाप छ । हो व्यक्तिगत रुपमा बोल्न लेख्ने कामहरू भने भैरहेका छन् ।
सुनसरीको धरानमा पनि प्रतिगमनको विरोधमा ‘नागरिक हकका लागि नागरिक अभियान’ नागरिक अभियान गठन भए प्रदर्शनमा जुटेको छ । नागरिक अभियानले १३ माघमा धरानमा, जेष्ठ नागरिक, साहित्कार, पत्रकार, अधिकारकर्मीलगायत अगुवाहरू सहभागी भएर भानुचौकमा विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए । प्रतिगमन नसच्चिएसम्म निरन्तर दबाबमूलक संघर्ष गर्दै जाने योजना धराने नागरिकको छ । उता १५ माघमा झापाको काँकडभिट्टामा पनि अधिकारकर्मी, पेशाकर्मी र राजनैतिक दलको सहभागितामा प्रतिगमनको विरोधमा वृहत विरोधसभा आयोजना भए । तर यी अभिायनहरूले पनि आफनो गतिविधिलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् ।
हुन त मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडी संस्थापक अध्यक्ष रहेको शान्ति समाजले देशैभर प्रतिगमनको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेको छ । समाजले विराटनगरमा दुई पटक प्रदर्शन गरिसकेको र चाँडै थप सशक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारीमा रहको शान्ति समाज मोरङ अध्यक्ष भेषराज पोखरेलले बताउँदै आएका छन् । तर यो समाजले पनि प्रदेश १ मा केन्द्रीय सर्कुलरको गतिनिधिभन्दा थप गतिविधि गरेको छैन । चुपचाप नै छ ।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा प्रतिगमनको विरोधमा प्रबृद्ध नागरिक समाज पनि खुलेर देखापरेको छ । प्रबृद्ध समाजले १३ पुसमा विराटनगरमा बृहत् अन्तत्र्रिmया गरेर प्रम ओलीको कदम असंवैधानिक भएकोले व्यापक रुपले नागरिक दबाब अभियान सुरु गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै विराटनगरमा सचेत बुद्धिजिवी अगुवाहरूले स्थापना गरेको ‘एलिट क्लबले’ पनि निरन्तर भर्चुअल संवाद आयोजना गरेर प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनलाई तताउँदै लगेको छ । तर उनीहरूका गतिविधि पनि सुस्तप्रायः नै छ । चलायमान हुन सकेका छैनन् ।
प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन शसक्त्त बन्नुपर्छ
प्रतिगमनको विरोध गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गराउने दबाब अभियानमा अब बिस्तारै देशैभरि नागरिक आन्दोलन हँुदै जाने नागरिक अगुवा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेकोको बुझाइ छ । प्रम केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गणतन्त्र र संघीयता संकटमा पार्दा पनि एक भएर राजनैतिक दलहरू आन्दोलनमा नआइरहेकाले उनीहरू पनि दबाब दिन नागरिक आन्दोलन व्यापक बनाउन आवश्यक छ भन्छन्, प्राध्यापक पोखरेल । उनी भन्छन्, ‘प्रतिगमन नसच्चिएसम्म नागरिकले सर्वत्र निरन्तर संघर्षको अभियान जारी राख्नुपर्छ ।’, प्रतिगमनविरोधी अभियानमा सक्रिय भएर लागिरहेका विराटनगर निवासी अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर प्रमोदकुमार झा पनि संविधानको रक्षाका लागि आवश्यक परे प्रबृद्ध नागरिकहरु सडकमा जुलुस लगाउन पनि तयार भइसकेको बताउँछन् । तर संयोजक गरिदिनेहरूको अभावमा उनीहरूले पनि नागरिक आवाजलाई चाहेर पनि उठाउन सकिरहेका छैनन् ।
२०७२ सालमा जारी भएको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको आधारमा भएको निर्वाचनबाट जनादेश प्राप्त गरेर गठन भएको प्रतिनिधिसभालाई दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘वलात’ विघटन गर्ने कदमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संकटमा पार्नुका साथै संघीय प्रणाली निर्माण गर्ने राजनीतिक अभ्यासलाई समेत गम्भीर आघात पु¥याएको छ । यो कुनै पक्ष वा विपक्षमा रहेका राजनैतिक पार्टीको मात्र नभएर आम सचेत नागरिक समाजका लागि चुनौती हो । प्रतिगमन संस्थागत भयो भने भोलि संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानसँगै हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक अधिकारसमेत समाप्त हुन्छ । यसैले दोस्रो लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा जस्तै विभाजित नभईकन एक भएर नागरिकहरू प्रतिगमनको विरोधमा आन्दोलित भएमात्र संविधानको रक्षा हुनसक्छ । यसैले अब क्रमशः अगुवा व्यक्तिहरू व्यक्तिगत रुपले वा एक समूहमा मात्र नभएर लोकतन्त्रको रक्षा र संविधान निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेका नागरिक संघसंस्थाहरू पनि सशक्त रुपले संयुक्त रुपमा एक भएर सक्रिय आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने समय आइसकेको छ । अदूरदर्शी सन्की र जोकर शासकले गर्दा देशको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार धरापमा परेको छ, यसैले संविधानको सुरक्षा गर्न प्रतिगमनविरोधी अभियानमा नागरिकहरू खुलेर आउनैपर्छ । आवश्यक परे दोस्रो संयुक्त जनआन्दोलनमा जस्तै सबै पेशाकर्मीहरूको सञ्जाल ‘पापड’ पुन ब्युँताएर प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा नागरिकहरू जानुपर्छ, किनभने नागरिक आन्दोलन जबसम्म सशक्त रुपले जुर्मुराउँदैन, तबसम्म निरंकुश प्रतिगमन प्रवृत्तिले हार मान्दै मान्दैन ।
किनभने नागरिकले विरोध नगरेकै कारण केपी ओली सरकार प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि काम चलाऊ भइसके पनि अझै निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरिररहेको छ । आफै सत्ताधारी भएर प्रदेशमा सभा संसद बैठक अवरोध गरेर गलत अभ्यासन गरिरहेको छ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने ओली प्रवृत्तिलाई लागू गराउन सफल भइरहेको छ । यसैले पनि प्रतिगमन सच्याउन नागरिकहरू चुप लागेर बस्न हुँदैन । सबै पेशाकर्मी र अधिकारकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रनुपर्छ । किनभने सत्ता स्वार्थमा लोभिएर ढुलमुल गरिरहेका राजनैतिक दलहरूको आन्दोलनले मात्र संविधानको सुरक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास कम छ । नागरिकहरूले दबाब बढाउन सकेमात्र उनीहरू सही ट्रयाकमा आउनेछन् । नत्र प्रतिपक्ष भएर जनताको आवाजको अजेन्डा बोक्नुपर्नेमा सधै उनीहरू भागवण्डामा लोभिएर शसक्त राजनैनिक दल होइन, बिचौलिया पार्टीका नेता बनेर रमाइरहनेछ ।
नागरिक आन्दोलन कुनै एक कालखण्डका लागि हँुदैन । शासन सत्तालाई दबाब दिएर सच्याउन यो आन्दोलन निरन्तर भइरहनुपर्दछ । नागरिक आन्दोलन राजनैतिक नेताका गोटी पनि होइन र हुनु पनि हँुदैन । निरन्तर राष्ट्रहित, भौगोलिक अखण्डता र नागरिक सम्प्रभूताका लागि सचेत बनेर सुशासनका लागि आवाज बुलन्द गरिरहनुपर्दछ । तर अहिले सशक्त नागरिक आन्दोलनको अभावमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको अधिकारलाई गुमाउने खतार बढेको छ ।
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान लेख्न नागरिकहरूको पनि स्वामित्व छ । कुनै नेता वा एउटा दलले मात्र लेखेको होइन । यसैले हो नागरिकले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा आफनो स्वामित्व बोध गरेको । हुन पनि ७० बर्षको अथक त्याग, बलिदान र संघर्षपछि जनता आफैले लेख्ने अवसर पाएका हुन्, आफनो संविधान । यसैले धरापमा परेको संविधानलाई बचाउन सशक्त नागरिक आन्दोलनको खाँचो टड्कारो खड्किएको छ । नेपालको घाम उदाउने सीमाना मेची किनारदेखि घाम अस्ताउने सीमाना महाकालीसम्मका नागरिक प्रतिगमनको विरोधमा जुर्मुराउन ढिलो भइसकेको छ । वृहत् नागरिक आन्दोलन सुरु भए पक्कै यो देशभरि घामको प्रकाश फैलिएझै फैलिएर जानेछ । काठमाडौंको भर परेरमात्र अब हँुदैन । सातवटै प्रदेश ७७ वटै जिल्ला अनि साँढे सात सय वटै पालिकामा आफनो अधिकारका लागि नागरिकहरू जुर्मुराउनै पर्दछ ।
