विराटनगर । प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक ३ मिनेट पनि नबसी स्थगित भयो । अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाको अन्तरमा संसदको अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार बोलाइएको संसद बैठक औपचारिकतामै सीमित भएको मात्र छैन अब संसदको बैठक कहिले बस्ने भन्ने कुनै टुंगो लागेन ।
संसदको अधिवेशन सुरु भएपछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेस र नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले अबको एक हप्तामै बैठक सुरु हुने अपेक्षा गरे । तर, सत्तारुढ (ओली) पक्ष भने संसदमा कुनै बिजनेश पनि नलाने र संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल पनि गर्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेको बुझिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिने क्रममा नेकपा (ओली पक्ष) प्रदेश १ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पनि आगामि दिनमा आफूहरुको तर्फबाट निलम्बनमा परेका सांसदहरुले बैठकमा प्रवेश पाउनु नहुने दाबी गर्नुभयो । यस्तै उहाँले सभामुखज्यूले नै संसद बैठक बोलाउने पनि बताउनु भयो । यद्यपि मनशाय भने राजभण्डारीको पनि निलम्बितलाई प्रवेश दिन नहुने नाममा संसद वैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्न नदिने र टेबल भएपनि छलफल गर्नै नदिने देखिन्छ । ‘१६ जना सांसदलाई प्रदेशसभामा प्रवेश गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो जिकिरलाई ६ महिनाभित्र संसद लगाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले आज लागि हामीले स्वीकार गरेका हौं,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अब सभामुखज्यूले बैठक जहिले बोलाउन सक्नु हुन्छ । १६ जनाको विषयमा पछि छलफल गर्ने विषयमा निचोडमा पछि नै पुगिन्छ । १६ जना माननीयज्यूहरु कुनै हालतमा संसद बैठक जान पाउनु हुन्न । हामीले १६ जनालाई बैठकमा समावेश गर्न नदिन कानूनी रुपमा सभामुखसँग माग गर्छौं ।’
यसअघि निलम्बीत सांसदलाई प्रदेशसभामा प्रवेश नै दिन नहुने, रित नपुगी ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने र प्रदेशसभामा छलफल हुन नसक्ने बताइरहेको सो समूह पछाडि हटेको देखिएको छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुन्छ र त्यो पूर्ण रुपमा असफल हुन्छ,’ राजभण्डारीले भन्नुभयो, ‘दलभित्र रहेको विवादलाई समाधान गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गरेर समस्याको समाधान गर्ने विषयमा हामी अगाडि बढ्छौं ।’
यता कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संसद बैठक आगामि एक हप्ताभित्र बस्ने गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुखले भन्नुभएको जानकारी दिनुभयो । ‘अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा अगाडि बढाउनका लागि केही कानूनी प्रक्रियाको विषयमा पनि बुझ्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा सभामुखले भन्नु भएको कारणले हामीले केही दिनका लागि बैठक स्थगित हुने बुझेका छौं,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘सभामुखले भनेअनुसार त्यो समय भनेको एक हप्ता जति हुनसक्छ । त्यो भन्दा पर धकेल्ने कुरा भयो भने नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक छिटो बोलाउने गरी भूमिका खेल्छ ।’
संसद बैठक नबस्ने र झुलाउने गरी सरकार अगाडि बढ्नसक्ने तर्फ संकेत गर्दै प्रमुख सचेतक कार्कीले पनि संसय व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपि आफूहरुले त्यसलाई नमान्ने र छिटो संसद बोलाउन दबाब दिने पनि बताउनु भयो ।
यता, नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूहका) नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो (मौसम)ले प्रदेशसभा बैठक सुरुवात हुनु सकारात्मक रहेको बताउँदै अबका बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘प्रदेशसभा सुरुवातभएको छ । प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा संसदले नै यसको छिनोफानो गर्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा संसदले दिएको फैसला हामी मान्न तयार छौं,’ आङ्बोले भन्नुभयो, ‘दिउँसै रात प¥यो भने के हुन्छ, आकाश खस्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराको उत्तर हुँदैन । २५ प्रतिशत सदस्यले राखेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको कारण त्यो अनिवार्य रुपमा सभामुखले छलफल गराउनु हुन्छ भन्ने विषयमा हामी विश्वस्त छौं ।’
बुधबार सभामखु प्रदीपकुमार भण्डारीले संसदको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन आव्हान गरेको प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासी अधिकारीले पठाउनु भएको पत्र पढेर सुनाएसँगै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर अर्को बैठकको मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ महिनापछि सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशन अनिश्चितकालिन स्थगितको विषयमा आम जनताले के बुझ्ने भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । योसँगै नेकपाका शीर्ष नेताहरुको आपसको विवाद र बेमेलका कारण प्रदेशसभा बन्धक बनेको आरोप पनि लाग्ने देखिन्छ । यो आरोपबाट मुक्त हुन छिटोभन्दा छिटो संसद बोलाएर प्रक्रिया अनुसार नै विषयहरुको टुंगो लगाउनु पर्दछ ।
