विराटनगर । कृषिमा आत्मनिर्भर भएको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी नभित्र्याउन कृषि उद्यमीहरुले माग गरेका छन् ।
२०७७ पुस २० गते मन्त्रिपरिषद्ले कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा ७५ प्रतिशत निर्यात सर्तसहित वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको विरोध गर्दै कृषि उद्यमीहरुले सोमबार प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल अण्डा उत्पादक संघ, नेपाल डेरी एसोशिएसन, नेपाल मत्स्य व्यवसायीक संघ, नेपाल मौरी पालक केन्द्रीय सहकारी संघले ९ बुंदे माग सहित मुख्यमन्त्री राई र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
आत्मनिर्भर भइसकेको र आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रन नदिन उनिहरुले माग गरे । कृषिको प्राथमिक तहमा विदेशी लगानी खुला भए मौरीपालन क्षेत्रका ४ अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, दाना तथा कुखुरापालन क्षेत्रमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने अण्डा उत्पादक संघका केन्द्रीय सदस्य विनोद अधिकारीले बताउनुभयो । देशमा अत्याधिक आयात हुने मकै, भटमास, चामल र तोरीको क्षेत्रमा आयात प्रतिष्थापन गर्ने विदेशी लगानी भित्र्याउन उहाँले सुझान दिनुभयो ।
२०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी बन्देज गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपक्षी पालन, माछा पालन, मौरी पालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन भए करिब १५ लाखभन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको आयस्रोत गुम्ने नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले बताउनुभयो । किसानसँग छलफल नै नगरी संसद् नभएको र राजनितिक अस्थिरता भएको अवस्थामा घुमाइफिराई विदेशी लगानी खुला गर्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५ को अनुसूचीमा संशोधन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकिएको छ ।
