विराटनगर । मोरङका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भुमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गरिदिन भुमि आयोगसँग छलफल गरेका छन् । आईतबार विराटनगरमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमकाबीच उनीहरुले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागी आयोगसँग छलफल गरेका हुन् ।
मोरङका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा हजारौंको संख्यामा रहेका भुमिहीन सुकुम्बासीहरुले आफूहरुलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध मिलाउन तथा जग्गाको लाल पुर्जा वितरण गर्न भूमि आयोगले नितिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दोहोरो स्वामित्वको मारमा परेका वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापनमा भूमि आयोगले पहल कदमी लिनुपर्ने त्यस्ता समस्या रहेका स्थानीय तहको माग छ ।
१० बर्षअघि देखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई उनीहरुकै नाममा जग्गाको लाल पुर्जा उपलब्ध गराउन आयोग र संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप कुमार राईले बताउनुभयो । हालको पथरी शनिश्चरे र कानेपोखरी गाउँपालिकामा पनि वर्षौदेखि करिब ५ सय बिघा क्षेत्रफलमा दोहोरो भू–स्वामित्वको समस्या छ ।
जग्गाबिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले गत मङ्सिर २२ मा नै मोरङका ७ वटा स्थानीय तहहरुसँग सहमति गरिसकेको छ । आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीहरुको लगत सङ्लन गर्ने, सार्वजनिकीकरण गर्ने र संकलित विवरण गलत नदेखिए माथि पठाउने लगायतका जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुलाई दिएको छ । प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय पालिकाहरुले पनि प्रारम्भिक चरणमा सुकुम्बासीहरुसँग सहजीकरण गर्ने र राजनितिक दलहरुसँग छलफल गर्ने लगायतका कार्य अघि बढाएका छन् ।
मोरङमा उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, रंगेली, लेटाङ नगरपालिका तथा कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका ४४ हजार घरपरिवारलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । माघ पहिलो साताभित्र आयोगले भूमिहिन, दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण फारम भर्नका लागि सूचना जारी गर्ने आयोगले जनाएको छ । मोरङका १७ स्थानीय तहमा ७५ हजार सुकुम्बासी घरपरिवार रहेका छन् । जसमध्ये पहिलो चरणमा ८ पालिकाका भित्रका ४४ हजारलाई आगामी असारसम्ममा लालपूर्जा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जनाईएको छ ।
तर सरकारको अस्पष्ट निति र ठोस कार्यविद्यिको अभावमा वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गर्न कठिन हुने उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर फागोले बताउनुभयो । करोडौंको आवास र बैंक ब्यालेन्स भएका व्यक्तिहरु पनि सुकुम्बासी कहलाउँदै हिंडिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले भने नेपालको संविधान २०७२ मा नै नेपाली जनतालाई भुमि उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित भुमिसँग सम्बन्धित अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ । संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएकै कारणले पनि सरकारले भू–उपयोग ऐन २०७६ जारी गरेको हो । सरकारले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयन गर्ने चरणमै स्थानीय तहहरुसँग पनि सहमति गरेको हो । वास्तविक सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्न तथा उनीहरुलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरुले नै लगत संकलनलगायतका कार्यहरुलाई तीव्रता दिनुपर्ने भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बताउनुभयो । उहाँले वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गरिरहँदा ऐन, कानुन तथा कार्यविधि विपरित गरिएको पाईए सम्बन्धिताई कारबाही समेत गरिने जानकारी दिनुभयो ।
भुमिहीन सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापनका लागी भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले भने ९ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ । आयोगले सहजीकरण समिति निर्माण गर्ने, लगत सङ्कलन गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, प्रतिवेदन जाँच गर्ने, जग्गाको क्षेत्रफलसहित सिफारिस गर्ने, जिल्ला समितिको अनुरोधमा पुनः जाँच र अनुमोदन गर्ने, स्रेस्ता बनाउने तथा जग्गाधनी पुर्जा तयार पार्ने र अन्तिममा पूर्जा वितरण गर्नेलगायतका कार्य सम्पादन गर्ने जनाएको छ ।
