विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध नेकपाकै बहुमत सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नयाँ सरकारको गठनको लागि समिकरणको जोडघटाउ सुरु भएको छ ।
नेकपाको औपचारिक रुपमा विभाजन भइनसकेको भएपनि मुख्यमन्त्री राईको पक्ष र विपक्षमा स्पष्ट रुपमा सांसदहरु विभाजित छन् । नेकपाका ६७ सांसदमध्ये ३७ जनाले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दै भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका छन् ।
पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा पनि आफ्नो दलभित्रै बहुमत रहेको दावी गरेका आचार्यले बहुमत आपूmसँग भएपनि अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीको प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षमा रहेका सबै दललाई समेटेर सरकार बनाउने बताउनुभएको छ । उता मुख्यमन्त्री राईले नयाँ सरकार गठनले अस्थिरता ल्याउने भन्दै काँग्रेससमेतको समर्थनमा सरकारलाई कायम राख्ने प्रयत्न भइहरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न र नयाँ सरकारको गठनको लागि मंगलबार नेपाली काँग्रेसका नेता डा.शेखर कोइराला र अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोबीच छलफल भएको छ । कोइराला निवासमा भएको छलफलमा केपी ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमको विरुद्ध उभिने र प्रदेश १ मा सहमतिको आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे छलफल भएको आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न काँग्रेसको साथ रहने र नयाँ सरकार गठनको लागि केन्द्रीय राजनीतिमा निर्भर रहने कुरा कोइरालाको रहेको आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्धको बुझाई समान रहेकोले सहकार्य गरेर अगाडि जान आपूmले प्रस्ताव गरेको उहाँको भनाइ छ । जवाफमा कोइरालाले नयाँ समिकरणबारे केन्द्रीय समितिबाट निर्णय हुने जानकारी दिनुभएको थियो ।
नेकपाका नेतासँग भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै डाक्टर कोइरालो दुबै पक्ष छलफलमा आएर सहयोग खोजेको भएपनि काँग्रेसले तत्काल कुनै धारणा नबनाएको बताउनुभएको छ । ‘नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेससँग आउनु उनीहरुको बाध्यता हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, कसलाई साथ दिने कि नदिने भन्नेबारे काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले मात्र निर्णय गर्नेछ ।’
कोइरालाले अहिले काँग्रेस केपी ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्धको आन्दोलनमा केन्द्रित रहेकोले सरकारलाई प्राथमिकतामा नराखेको जानकारी दिनुभयो । वाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई र प्रदेश १ मा शेरधन राईलाई काँग्रेसले सहयोग गर्ने प्रचार हावादारी रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले प्रदेशसभा विघटन हुने अवस्था आउन नदिनको लागि मात्र काँग्रेस सरकार निर्माणमा सहभागी हुने जानकारी दिनुभएको छ । ‘अहिले समिकरणमा हाम्रो ध्यान छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार नबन्ने कारणबाट प्रदेशसभा विघटन हुने अवस्था आयो भने मात्र हामी सरकार निर्माणमा सहभागी हुन्छौं ।’
यता आफ्नै दलका बहुमत सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेपछि संकटमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री राईले पनि काँग्रेसलाई फकाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । उहाँले काँग्रेस प्रदेश नं. १ का संसदीय दलका नेता राजिब कोइरालासँग नयाँ सरकारमा साझेदारीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
काँग्रेस संसदीय दलको नेता र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग आपूmले सत्ता समिकरणबारे कुरा गरेको मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिनुभएको छ । यस्तै हिक्मतकुमार कार्कीले डा.शेखर कोइरालासँग कुरा गरेको र आपूmले पनि थप कुरा गरेर सहयोगको अनुरोध गर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘ज्ञानेन्द्र कार्की र काँग्रेस दलको नेतासँग मेरो एक चरण कुरा भयो’, उहाँले भन्नुभयो ‘ नयाँ सरकारको लागि काँग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकोले आपूलाई सहयोग गर्नेगरि निर्णय लिने विश्वास रहेको छ ।’ आफ्नो सरकारलाई काँग्रेसले साथ दिँदा मात्र प्रदेशको हित हुने दावी गर्दै उहाँले नयाँ सरकार बनाउने कुराले अन्यौल सिर्जना जिकिर गर्नुभएको छ ।
प्रदेश १ मा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले मुख्यमन्त्रीले सम्पर्क गरेर सहयोग मागेको जानकारी दिँदै अहिले नै राजनीति कता जान्छ भन्ने टुंगो नभएको बताउनुभएको छ । काँग्रेस हतार गर्ने पक्षमा नरहेको र नेकपाबाट पनि औपचारिक नभई व्यक्तिगत रुपमा मात्र प्रस्ताव आएकोले त्यसबारे धारणा नबनेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश १ मा ९३ सांसद रहेकोमा नेकपाका दुईतिहाई बढि ६७ सांसद छन् । उनीहरुमध्ये ३७ जनाले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेपछि नेकपा करिब विभाजित भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने समूहमा कम्तिमा ४२ जना खुलेको देखिएको छ । यो अवस्थामा सो समूहलाई सरकार निर्माणको लागि ५ सांसदको आवश्यकता छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पक्षमा भने अहिलेसम्म १९ जना सांसद मात्र खुलेको छन् । उनलाई काँग्रेसको साथ भएपनि अहिलको अवस्थमा सरकार बनाउने संख्या पुग्दैन । त्यसको लागि नेकपाकै सांसदहरुलाई मन्त्री दिने आश्वासनसहित सो समूहले फकाउने प्रयास गरिहेको छ ।
नेकपामा खासगरी विगतमा रामबहादुर थापा वादल निकट रहेका र माधबकुमार नेपाल निकट महिला सांसदहरुलाई फकाउने प्रयासमा सो समहरु देखिएको छ । नेकपा सांसद कुलप्रस्ताव साम्बालाई सो समूहले सामाजिक विकास मन्त्री बनाउने प्रस्तावसहित सहयोगको आग्रह गरेको बुझिएको छ । यस्तै अन्य सांसदहरुलाई मन्त्री, राज्यमन्त्रसहितको ‘अफर’ आएको एक सांसदले बताए ।
सांसदहरुलाई मन्त्रीसहितको आश्वासन र अफर दिने कामको अगुवाई आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गरिरहेका छन् । आपूmहरुलाई काँग्रेसले साथ दिने निश्चित भएको भन्दै उनले ४ जना सांसद नपुगेको सहयोग गर्न आग्रह गरेको नेकपाकै एक सांसदले बताए । ‘सहयोग गरेवापत रोजेको मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको छ’ विराटनगर बाहिर रहेको ती सांसदले भने, ‘सांसदबाहेक ‘अरु माग’ भए पनि पुरा गरिदिने भनेका छन् ।’
प्रदेशसभामा काँग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपाका १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सांसद छन् ।
