‘विराटनगर महानगर प्रमुखसँग कुनै विवाद छैन’

देशकै ठूलो औद्योगिक शहरको रुपमा विराटनगर महानगरपालिकालाई चिनिन्छ । यहाँको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विविधता धेरै छ । तर, विराटनगर महानगरपालिका व्यवस्थित ढंगले चल्न नसक्दा उन्नति भन्दा अधोगतितिर गइरहेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि विराटनगरले ठोस ढंगको विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । गत २०७६ चैत महिनादेखि विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा विराटनगर हाजिर हुनुभएका (सहसचिव) इन्द्रमणि पोखरेलले त्यसलाई केही व्यवस्थित गराउनका लागि पहल गरिरहनु भएको छ । तर, पनि अझै विकास निर्माणदेखि सुशासन, ढल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, राजस्वमा आएको लक्ष्यभन्दा कम असुलीदेखि ब्रान तेललगायतका कतिपय निर्णय विवादित बनेका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर हाम्रोमतले पोखरेलसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँगको कुराकानी ।

महानगरपालिको काम कसरी अघि बढ्दैछ ?

कोभिडका कारणले हाम्रा विकासका सम्पूर्ण गतिविधिहरु प्रभावित हुन पुगेको छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता गत आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरेका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिएन । यो वर्ष ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं । अहिले कोभिडको संक्रमण कम देखिएको छ । अब हामी बजेटको लक्ष्य अनुसार काम गर्दैछौं । पूर्वाधारको गतवर्ष दायित्व सरेका योजनाहरुको करिब ७२ करोडजति भुक्तानी गर्दैछौं । त्यसपछि हामी वडास्तरीय योजनाहरु सम्झौता गरेर काम थाल्छौं र त्यसपछि मात्र नगरस्तरीय योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको स्रोतको अवस्था के छ ? योजनाहरु कार्यान्वयन हुने सम्भावना कस्तो रहन्छ ?

यो वर्ष ४ अर्ब ७ करोड हाराहारी बजेट छ । आन्तरिक आम्दानी ९६ करोड र राजश्व बाँडफाडबाट हुने आम्दानी ६६ करोड गरी १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेका छौं । हामीले त्यसकै आधारमा बजेट बनाएका छौं । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा हामीले १५ करोड मात्र राजश्व आम्दानी गरेका छौं । १६१ करोडमा १५ करोड हाराहारीमा मात्र आम्दानी भएको छ । यस अवस्थामा हामीले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौतिपूर्ण छ । त्यसका लागि हामीले राजश्व बढाउन मिहिनेत गर्नुपर्ने छ । राजश्वको दायरा बढाउँदै त्यसमा करदाताहरु थप्ने तर्फ हाम्रो अभियान चल्नुपर्छ ।

त्यसो भए यो वर्ष बजेटमा उल्लेख भएका योजनाहरु फेरि अर्को वर्ष दायित्व सरेर जाने पुरानै अवस्था दोहोरिन्छ ?

यो वर्षको बजेटमा हामीले दायित्व सार्ने गरी सोचेका थिएनौं । महत्वका साथ राजश्व संकलन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने हाम्रो सोच थियो । तर, कोभिडले गर्दा हामीले सोचेजसरी काम गर्न पाएका छैनौं । आम्दानी पनि त्यसअनुरुप बढाउन सकेका छैनौं । विगतमा पनि केही दायित्व त सर्दै आएको छ । तर, ठूलो रकमको दायित्व नसार्ने गरी नै हामीले काम गर्नुपर्छ । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउँदै सकेसम्म स्रोतले पुग्नेगरी मात्र योजनाहरु सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने महानगरले सोचिरहेको छ ।

महानगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष पनि अनुमान अनुसार आम्दानी गर्न सकेन, यस पटक पनि राजश्व अपेक्षाकृत उठ्ने देखिदैन । महानगरले राजश्व लक्ष्य कसरी पुरा गर्छ ?

गत वर्ष हामीले लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउन सकेनौं । मालपोतसहित करिव ३७ करोड जति मात्र उठायौं । यस पटक तेब्बर बढी उठाउनुपर्ने अवस्था छ । यस पटक कोरोनाका कारण कर प्रवद्र्धनमा काम गर्न पाइरहेका छैनौं । महानगरले अभियानका रुपमा यसलाई लैजाने भनेर तयारी गरिरहेको छ । कार्यपालिकामा यस विषयमा छलफल भएको छ । कर संकलनकर्ताहरुलाई इन्सेन्टिभ दिने गरी हामीले अभियान अघि बढाउँछौं ।

स्थानीय तहमा पहिलो पटक आउनुभयो, यहाँको आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन सम्वन्धी अनुभव कस्तो रह्यो ?

मेरो लागि स्थानीय तह पहिलो हो । यो क्षेत्रमा मेरो अनुभव पहिलो हो । अनुगमन गर्ने र रिपोर्टहरु त मैले हेरेको थिएँ । रिपोर्ट हेर्ने र काम गर्ने कुरा फरक हो । हरेक व्यक्तिको काम गर्ने शैली फरक हुन्छ । सबैमा उस्तै शैली र सक्रियता हुँदैन । यहाँका कर्मचारीहरुले गर्ने काम, उनीहरुको शैली र तरिकाबाट म सन्तुष्ट नै छु ।

महानगरमा तीन वर्षमा कर्मचारी संख्या झण्डै दोब्बर भयो । कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट भएका छन् भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ, किन त्यस्तो भइरहेको छ ?

एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभयो । मैले पनि कतै यस्तो गुनासो सुनेको थिएँ । हाम्रो कर्मचारीको संख्या म आउँदा करिब ५४२ जना थिए । अहिलेको संख्या पनि त्यही सेरोफेरोमै छ । कोरोनाका कारण केही स्वास्थ्यकर्मीहरु राख्नुपरेको छ । ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सञ्चालन गर्न करिब १८ जना जति कर्मचारी राख्नुपर्यो । दरबन्दी खाली भएका कार्यालय सहयोगी, सफाई आदिमा केही नियुक्ति भएका छन् । कतै जरुरी भएकोले सुपरभाइजर लगायतका कर्मचारीहरु र केही ज्यालादारीहरु छन् । हामीले राख्न पाउने भन्दा बाहिर गएर कर्मचारी भने राखेका छैनौं ।

आन्तरिक सुशासनको हकमा महानगरले कमजोरी गरिरहेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएका छन्, विशेष गरेर तपाईले चढ्ने गाडी, इन्धन खर्च, महानगर प्रमुखसँग बेमेल जस्ता टिप्पणीहरु आएका छन्, ती विषयहरु सत्य नै हुन् ?

मैले पनि यी कुराहरु सुनेको छु । मैले प्रमुख ज्यूसँग नै सोधेको थिएँ कि हामीबीच कुनै विषयमा असहमति छन् भनेर, उहाँले त्यस्तो केही छैन भन्नुभयो । मैले पनि कुनै असमझदारी भएको, काम गर्न नसकेको अनुभूति गरेको छैन । हामी छलफल गरेर साझा निष्कर्शका आधारमा नै निर्णय गर्दै महानगरलाई अघि बढाइरहेका छौं । कुरा गर्ने शैली, सोच, तर्कमा भिन्नता होला तर निष्कर्श निकालेपछि त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेका छौं । त्यसैले सार्वजनिक खपतका लागि हुने गरेका टिप्पणीहरुमा कुनै सत्यता छैन । कारको भाडाको कुरा आएको छ । घरभाडाको कुरा आएको छ । म आएपछि एउटा स्करपियो गाडी भाडामा थियो । त्यो पुरानो र महंगो पनि रहेछ । त्यसलाई हटाएर पहिलेको भन्दा आधा खर्चमा एउटा कार भाडामा लियौं । सानो गाडीले इन्धन पनि कम खर्च हुने, मर्मत खर्च पनि कम हुने रहेछ । कार आफैं चलाउँदा चालकको खर्च पनि बचेको छ । आफैंले चलाउँदा चालकको खर्च पनि मैले सुविधाको रुपमा पाउने व्यवस्था छ । तर, मैले त्यो सुविधा लिएको छैन । मर्मत खर्च पनि मैले लिएको छैन । घर भाडाको कुरामा भने पहिलेको भन्दा दुई हजार बढी परेको सत्य हो । समय अनुसार यो खर्च बढी होइन । हामीले प्रक्रिया पुरा गरेर प्रतिष्पर्धा गराएरै घर भाडामा लिएका छौं ।

महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि खास पहल गरेन भन्ने कुरा पनि छ के हो ?

माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ । विद्यार्थी भर्ना, विद्यार्थीलाई दिने सेवा सुविधा, विद्यालय मर्ज गर्ने जस्ता काममा हाम्रो ध्यान छ । सुरुमा हामीले दरबन्दी मिलानको काम ग¥यौं । हामीसँग ६४ जना प्राविका दरबन्दी बढी भयो त्यसलाई निमावि र माविमा मिलान ग¥यौं । कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु मर्जरमा लैजाने गरी हामीले काम थालेका छौं । त्यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्छौं ।

कानून निर्माणका हिसावले महानगरको अवस्था के छ ?

स्थानीय तहहरुमध्ये कानून बनाउने कार्यमा महानगर अगाडि नै छ । मुख्य कुरा भने बनेका कानून कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा भने स्वतन्त्र ढंगबाट अध्ययन गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु । हामीले शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाएका छौं, मदिरा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून बनाएका छौं । आवश्यकता अनुसार कानून बनाएका छौं । तर, कार्यान्वयनमा भने कहिँकतै कमी छ कि भन्ने छ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउदै लैजानु पर्नेछ ।

महानगरपालिकाले बजारबाट गुद्री हटाउन खोज्यो । तर, हटेन । बरु बजार क्षेत्रमै अर्को गुद्री थपियो अनि महानगरको साझेदारीमा बनेको कृषि बजार पनि चलेन त्यसको कारण के हो ?

हामीले सिंघीया पारी कटहरीमा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा कृषि बजार बनाएका छौं । त्यो सञ्चालनमा आएन । अहिले बनेको नयाँ गुद्री निजी क्षेत्रले बनाएको हो । पुरानो गुद्री भएको ठाउँमा हामी बहुप्रयोजनमा उपयोग हुने व्यवसायिक भवन निर्माण गर्छौं । त्यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । त्यो ठाउँमा गुद्री रहँदैन । हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौं ।

ब्रान तेलको राजश्व र ढलको शुल्कको विषयमा महानगरमाथि प्रश्न उठेको छ नि ?

ब्रानको तेलको विषय मिडियाबाटै हाम्रो जानकारीमा आयो । यो धानको भुसबाट आउने तेल हो । यो जडिबुटी भनेर राखिएछ र त्यसै अनुसार कवाडीलाई ठेक्का पनि लगायौं । हामीले पहिलो पटक यो वस्तुमा ठेक्का लगाएका थियौं । राजश्व परामर्श समितिले छलफल गरेरै सुझाएको थियो । वास्तवमा त्यसमा हाम्रो तर्फबाट त्रुटी भएकै रहेछ भनेर सच्याइसकेका छौं । अर्कोतर्फ ढल शुल्कको विषय पनि बजारमा चर्चामा छ । यो ढल प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने शुल्क हो । यस विषयमा उपभोक्ताहरुले हामीले सेफ्टीट्यांक बनाएका छौं । ढल शुल्क तिर्दैनौं भन्ने र हामी हज बनाउँछौं भन्ने दुबै कुरा आएका छन् । यस विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं । आउने परिषद्मा हामी यो विषयलाई एउटा टुंगोमा पु¥याउँछौं । अहिले ढल सञ्चालनमा आइसकेको छ । झण्डै १४ सय परिवारले ढल प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । हामीले ढल प्रशोधनको काम पनि गरिरहेका छौं । कतिपय ठाउँमा सिस्टममा केही समस्या देखिएको छ । त्यसलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गरिन्छ । ढलले ओगट्ने क्षेत्रका बासिन्दाले अनिवार्य त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने गरी नै हामीले एशियाली विकास बैंकसँग सम्झौता गरेका छौं । सायद प्रतिपरिवार ३८४ रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, अहिले वार्षिक १२ सय रुपैयाँ तिरेर ढल जोड्न सक्छन् ।

महानगरपालिकाको सहयोग संस्थाको रुपमा रहेको टोल संगठनहरु र बालक्लवहरु राम्ररी सञ्चालन नहुनुको कारण के हो ?

टोल विकास समिति प्रयाप्त रहेछन् । तर, तिनीहरुको सक्रियता केही कम भएको हो कि भन्ने लागेको छ । विकासमा समुदायलाई सहभागी गराउने, सक्रिय बनाउने उद्देश्यले यो संस्था स्थापना भएको हो । टोल विकास संस्थाहरुलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न गर्न छलफल सुरु भइसकेको छ । यो आवश्यक संस्था भएकोले क्रियाशिल बनाउनु पर्छ । अर्को कुरा हाम्रो महानगरमा दुई वटा वार्डमा मात्र वालमैत्री वडा घोषणा गर्न बाँकी रहेछ । हामी त्यसलाई वालमैत्री वार्ड बनाउने गरी काम थाल्छौं । दुई वटा वार्डलाई बालमैत्री घोषणा गर्न सकेको खण्डमा पुरै महानगर नै बालमैत्री घोषणा हुने अवस्था रहेकोले त्यसलाई ठिक ढंगले अगाडि बढाइनेछ ।

अन्त्यमा ट्राफिक व्यवस्थापन र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले के पहल गरेको छ ?

ट्रफिक व्यवस्थापनको पाटोमा हामीले तीनवटा ओभरहेड ब्रिज निर्माणको तयारी थालेका छौं । कञ्चनबारी, बरगाछी र गुद्री घाँसचोकमा आकासे पुल निर्माण हुन्छन् । सँगसँगै हामीले कञ्चनबारीलगायत अप्ठ्यारो ठाउँहरुमा ट्राफिक लाइट राख्नेतर्फ पनि छलफल सुरु गरेका छौं ।
यस्तै फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण काम रहेछ । हाम्रो आफ्नै ल्याण्डफिल्ड साइड छैन । संकलन र व्यवस्थापनको काम त्यति सन्तोषजनक छैन । तर, हामीसँग विकल्प पनि छैन । हामीले सकेसम्म व्यवस्थापनको काम गरेका छौं । निर्माण सामग्री बाटोमै थुपार्ने समस्या छ । जसले गर्दा नाला र ढलसमेत जाम भई वर्षात्मा समस्या हुने गरेको छ । त्यसका लागि सचेतना अभियान चलाउने जनसहभागितामा सुधार गर्ने ढंगबाट महानगर अगाडि बढेको छ ।