काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरुद्धमा परेको मुद्दाको सुनुवाई सुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो । अहिले अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गरिरहनु भएको छ । ५ सदस्यीय गठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका साथै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।
गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरू संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेकाले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिनुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशको रोष्टर परिवर्तन
आजको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासको रोष्टर नै परिवर्तन गर्नुभएको छ । इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मिरा खड्कालाई हटाइएको छ । इजलाश तोकिएका कार्की महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेको ल फर्मका पार्टनर हुन् भने केसी राणाका यसम्यान हुन् । यसो गर्दा इजलासमा राणाको बहुमत बन्ने निश्चत भएको छ ।
संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश हुन्छन् । संवैधानिक इजलाशका तीनजना न्यायाधीशको बहुमतले मुद्दा फैसला गर्ने कानुनी प्रावधान छ । सो फैसला उपर पुनरावलोकन हुँदैन ।
संवैधानिक इजलाशमा वरिष्ठ न्यायाधीश किन परेनन् ?
संवैधानिक इजलाश वरिष्ठ न्यायाधीश नपरेको विषयमा कानूनका जानकारहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । तर, अदालत स्रोतले भने यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वरिष्ठता मिचेर न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई राखेर इजलाश तोकेपछि जानकारहरूले यो विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश नपरेकामा प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको विवेकमा इजलाश गठन हुने भए पनि विवेक प्रयोगमा मनलाग्दी गर्न नपाइने उहाँको भनाइ छ ।
वरिष्ठतामा प्रधानन्यायाधीश जबरापछि दीपककुमार कार्की छन् । कार्कीपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्का हुन् । तर, जबराले वरिष्ठतम् दुबै न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नराख्दा आशंका बढेको हो ।
