शेरधन राई
सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन सन् २०२० तथा नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, सन् २०२० प्रकाशनमा ल्याइएकोमा खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु । र, विश्वको मानव विकासको ताजा स्थिति, साथै नेपालमा मानव विकासको ताजा स्थिति दर्शाउने यी अति महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरुको तयारीमा जुट्नुभएका तमाम विदेश र स्वदेशका विज्ञ, विशेषज्ञहरु र यस कार्यको मुख्य संयोजक युएनडिपीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । साथै, यसरी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशनको श्रृंखलाले तीन दशक लामो गौरवशाली यात्रा पूरा गरेकोमा पनि नेपालस्थित युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागंगोडा लाबे र उहाँमार्फत सम्पूर्ण युएनडिपी परिवारप्रति प्रदेश सरकार र म स्वयम्को तर्फबाट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु ।
नेपालका बिभिन्न विकासका कार्यक्रमहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको संलग्नताको इतिहास ५ दशकभन्दा लामो छ । आजभन्दा ५७ वर्षअघि नेपालमा आवासीय कार्यालय खुलेपछि युएनडिपीले नेपालको मानव विकास, विपद् व्यवस्थापन, मानव अधिकार तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनहरुमा उल्लेख्य सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । तथापि यी सबै सहयोगहरु र योगदानहरुमध्ये दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरु निर्धारण गरेर विश्वसमक्ष जसरी मानव विकासको सोंच र योजना तर्जुमालाई फरक दृष्टि र रुपान्तरणकारी ढंगबाट दिगो विकासका लक्ष्यहरु (sustainable development goals) प्रस्तुत गरियो, मानव विकास र मानवताका लागि त्यो सबैभन्दा श्रेष्ठ महत्वको हो भन्ने मलाई लाग्छ । यही मानव विकासका प्रयत्नहरु, उपलव्धिहरु, चुनौतीहरु र फेरि कोरिनुपर्ने अगाडिका मार्गचित्रहरुलाई पाँच–पाँच वर्षको अन्तरालमा विश्व परिवेश र देश विशेषको परिवेशमा मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित गरी युएनडिपीले निरन्तर गरिने प्रयत्नहरुलाई ठीक बाटोमा र सही दिशामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने काम पनि गरेको छ ।
नेपालमा पाचौँ संस्करणको रुपमा प्रकाशित यो नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन सन् २०२० ले नेपालले अहिले गरिरहेको विकास प्रयास र बोकेको राष्ट्रिय आकांक्षालाई समेत समेट्नेगरी स्तरोन्नतिपश्चात् स् उत्पादनशील रुपान्तरण र समृद्धिको विषयलाई मूल ध्येय बनाएको देखिन्छ । मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशनको निरन्तरता आफैमा खुशीको विषय छ नै, तर यस पटक युएनडिपीले प्रतिवेदन प्रकाशनको ३० वर्ष पुगेको अवसर पारेर यो मानव विकास प्रतिवेदन सन् २०२० लाई प्रदेशबाट समेत सार्वजनिकीकरण गर्ने जुन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, मेरो विचारमा यसको ठूलो महत्व छ र यसले विशेष अर्थ राख्दछ भन्ने मलाई लागेको छ । यस कार्यक्रमबाट देशले अंगीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको नैतिक समर्थन मात्र होइन हामी प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले जनताप्रतिको आफ्नो अभिभारालाई हामीले जे जति पूरा गर्दै आएका छौं त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि पनि अभिरुचिको विषय रहेको छ भन्ने देखिन्छ । यसलाई म सकरात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै सम्मान गर्न चाहन्छु ।
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन सन् २०२० अस्ति मङ्सिर २८ गतेका दिन राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजनामा संघीय सरकारका माननीय अर्थमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षबाट संयुक्त रुपमा सार्वजनिक भैसकेको छ । आज मानव विकास प्रतिवेदन सन् २०२० सबै सात प्रदेशहरुमा एकै दिन सार्वजनिकीकरण भईरहेको हुँदा आजको यस दिनले विशेष महत्व बोकेको छ भन्ने मैले ठानेको छु । युएनडिपीद्वारा प्रकाशित यो मानव विकास प्रतिवेदनको कुरा गर्दा म अलिकति पहिलो अर्थात् बिश्व प्रतिवेदनका बारेमा केही कुरा राख्छु र त्यसपछि नेपाल प्रतिवेदनका कुरा राख्दै प्रदेश नं. १ को सन्दर्भको चर्चा गर्न चाहन्छु । विश्व मानव विकास प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ, यो धर्ती र मानिसबीच सम्बन्ध स्थापित भएको लगभग ३ लाख वर्ष भएको छ । यस दौरानमा जीव उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म यो धरतीले वा भनौं वातावरणले वा समग्रमा यो प्रकृतिले मानव जीवनको शैलीलाई, सभ्यतालाई वा भनौं समग्रतामा मानवतालाई दिशानिर्देश गर्दै आयो । तर, विज्ञान, प्रविधि र मानवको विकासका अपरिमित आकांक्षाका कारण जसरी भूमण्डलको वातावरणमा परिवर्तन आइरहेको छ र बिस्तारै मानवअस्तित्वको सुरक्षामाथि समेत ध्यान पु¥याउनु पर्ने स्थितिले हाम्रो चेतनाको ढोकामा आवाज दिन थालेको छ, सोच्ने समय आएको छ कि अब हामी हाम्रो पृथ्वीलाई कस्तो राख्न चाहन्छौं ? त्यसतर्फ योजना बनाउनुपर्ने, काम गर्नुपर्ने अलस्था टडकारो बनेको छ ।
अर्थात् यो नवयुग पृथ्वीले हामीलाई बनाउने युग होइन, हामीले हाम्रो पृथ्वीलाई बनाउने, सपार्ने युग हो । यसैलाई यो प्रतिवेदनले मानव विकास र मनुष्यकाल अर्थात् Human Development and Anthropocene लाई हामी सबैको अर्काे सामुहिक अग्रदस्ताका रुपमा निर्धारण गरेको छ । मलाई लाग्छ यो अत्यन्त सामयिक निस्कर्श हो । कोभिड १९ महामारीले जसरी विश्वव्यापी रुप लिएको छ र मानव विकासमा अपूर्व असर पु¥याएको छ, यसले यदि हामीले गर्ने कृयाप्रतिक्रियाको यस पृथ्वीमा, यसको वातावरणमा कस्तो असर पर्दैछ भन्ने बारेमा सावधानी नअपनाउने हो भने आगामी दिनहरुमा कति गम्भीर र संकटापन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट संकेत दिएको छ, सचेत तुल्याएको छ । त्यसैले हामी नीति निर्माता र योजनाकारहरुले अब मानिसले आफ्नो स्वतन्त्रताको उडानलाई फैलाउँदै जाँदा आफू बसेको यो ग्रह अर्थात् पृथ्वीको वातावरणसँग तालमेल मिलाएर, सन्तुलन कायम राखेर नै अगाडि बढ्नुपर्दछ । यसमा देश र प्रदेशको आ–आफ्नै हैसियत अनुरुपको भूमिका रहन्छ । यसप्रति प्रदेश नं. १ सचेत रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु । नेपालको लागि नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० एउटा सन्तोषजनक प्रतिवेदन रहेको छ ।
मानव विकास सूचकांकमा सामान्य सुधार भएकोले मात्र होइन, कोभिड १९को महामारी र बन्दाबन्दी र त्यसले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा पारेको व्यापक असरका बावजूद पनि नेपालको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका अथक परिश्रम र जनताबाट गरिएको सहयोग समर्थनलाई यस नेपाल प्रतिवेदनमा यथोचित रुपमा अङ्कमा मुखरित भएको छ । यो हाम्रो लागि खुशीको विषय हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालले सन् २०२२ मा आफूलाई ‘अतिकमविकसित’ देशबाट ‘विकासशील’ देशको तहमा स्तरोन्नति गर्ने पूर्वतयारीलाई कायम राखेको छ । साथै सन् २०३० सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमद्वारा प्रतिपादित दिगो विकास लक्ष्यले आह्वान गरेको ‘कोही पछाडि नछुटुन्’ भन्ने नारा अनुरुप प्रदेशमा सबै प्रकारका गरिबी र देशमा असमानताको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
यस प्रतिवेदनमा मानव विकासलाई मापन गर्न आधारभूत रुपमा तीन वटा कारकतत्वलाई लिइएको पाईन्छ– लामो र स्वस्थ जीवन, ज्ञान र उन्नत जीवनस्तर । यी तीन वटा कारकतत्वहरुलाई सूचकांकहरु तोकिएका छन् । यसमा ज्ञान तत्वलाई दुईवटा सूचकांक तोकिएका छन् । यसरी मानव विकासलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र अर्थ गरी तीनवटा आधारभूत तत्वहरुबाट परिभाषित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । नेपाल सरकारले मूलतः यिनै कारकतत्वहरुको महत्वलाई बुझेर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षासहित १५ औं योजना तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसै दिशामा दिगो विकासका लक्ष्यहरुसमेत हासिल गर्न नेपाल सरकारले ४७९ वटा सूचकांक लक्ष्यहरु तय गरेको छ । देशको राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै प्रदेश नं. १ को सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउने दूरगामी लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि मानव विकासका तीन आयाम– स्वच्छता, सुख र समुन्नतिका लागि क्रमशः २५, १० र ३१ गरी जम्मा ६६ वटा सूचकांक लक्ष्यहरु तय गरेको छ ।
कोभिड १९ को महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित पार्न र यसपछिका विषम परिस्थितिको सामना गर्न प्रदेश सरकारले चालु आव २०७७–७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तो असहज अवस्थामा खाद्यान्नको संकट कतै कसैले भोग्न नपरोस् भनेर कृषिलाई उचित प्राथमिकता दिइएको छ । यसैगरी रोजगारी, उद्यमशिलता र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना भाइरसबाट जनतालाई सुरक्षित राख्ने हेतुले सरकारले करिब ६ महिना लामो कडा बन्दाबन्दी लागू ग¥यो । जसमा जनताको प्रशंसनीय सहयोग रह्यो । पछि बन्दाबन्दी मात्र यसको उपाय होइन भन्ने महसुस गरेपश्चात् सुरक्षाका उपायका साथ अनुशासित जीवन पद्दति अपनाउँदै दैनिकीलाई सहजीकरण गरेपछि अर्थतन्त्र फेरि चलायमान भएको छ । प्रदेश नं. १ को मानव विकासका कारकतत्वहरुको कुरा गर्दा स्वास्थ्यतर्फ यहाँ ३ वटा शिक्षण अस्पताल, १८ वटा सरकारी अस्पताल, १९८ वटा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रहरु तथा ६४८ वटा स्वास्थ्यचौकी (health post) रहेका छन् । यहाँ ६२ प्रतिशत जनताले आधा घण्टाभित्रको दूरिमा स्वास्थ्यसम्बन्धि सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
औसत आयु दर ७०.७१ वर्ष रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो छ । यस प्रदेशमा सामुदायिक र संस्थागत गरी ६ हजार ७२१ विद्यालयहरु रहेका छन् भने सरकारी निजी गरी १९३ क्याम्पसहरु रहेका छन् । यस प्रदेशमा स्थापित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसहित ६ वटा विश्वविद्यालयको उपस्थिति रहेको छ भने केही खुल्ने अवस्थामा रहेका छन् । यसैगरी ११३ वटा प्राविधिक महाविद्यालयहरु रहेका छन् । यहाँको कुल साक्षरता ७१.२ प्रतिशत रहेको छ, जसमध्ये पुरुषमा ७९५ र महिलामा ६४५ रहेको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार ५८६ अर्ब बराबरको रहेको छ, र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा १५.७३ प्रतिशतको योगदान रहेको छ । उद्योगहरुको उद्गमस्थल मानिने यस प्रदेशमा अहिले विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्यलाई व्यापक बनाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कोभिड १९ को असहज अवस्थामा पनि पूर्वाधार विकासमा ८५५ को भौतिक प्रगति हासिल गर्न सरकार सफल भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
यस प्रकार सन् २०१९ को मानव विकासमा राष्ट्रिय सूचकांक ०.५८७ को तुलनामा यस प्रदेशको सूचकांक करिब उस्तै ०.५८० रहेको छ । प्रतिदिन १.९० डलरको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी दरको आधारमा यस प्रदेशको गरीबी दर ७.४५ मात्र रहेको छ । यो हिसाबले प्रदेश नं. १ केही सामान्य स्थितिमा रहेको छ । तर, हामी यो स्थितिमा सन्तोष महसुस गरिरहेका छैनौं । म र मेरो सरकार हामीसँग कतिपय कमी कमजोरीहरु विद्यमान छन् । सुधार गर्नुपर्ने र स्तरोन्नति गर्दै जानुपर्ने क्षेत्रहरु धेरै छन् भन्ने हामीले ती कुराहरुलाई महसुस गरेका छौं । र यही सिकाईबाट हामीले अगाडि बढ्दै जानुपर्नेछ भन्नेमा पनि हामी स्पष्ट छौं । यहाँनिर म नेपालका लागि लेखिएको पहिलो मानव विकास प्रतिवेदन सन् १९९८ को एउटा पंक्ति उल्लेख गर्न चाहन्छु । प्रतिवेदनले लेखेको छ– ‘विकास जनताको आय आर्जन बढाउने लक्ष्यभन्दा पर जान जरुरी छ र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक स्वतन्त्रता, साँस्कृतिक पहिचान र मानव समृद्धिका त्यस्तै अरु थुप्रै क्षेत्रहरुमा जनताका लागि अवसर बढाउनमा केन्द्रीत गर्नुपर्दछ ।
मानव विकासका लागि यी कुराहरु आवश्यक अंगहरु हुन् भनेर महसुस गरी हामीले प्रदेशको विकासका प्रक्रियाहरुलाई आर्थिकका साथै सामाजिक, पूर्वाधार विकास, वातावरणीय र सुशासनको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने र सोही अनुरुप अनुगमन मूल्याङ्कन पनि गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरुसँग तादात्म्य मिलाउँदै जाने वैज्ञानिक परम्परा बसालेका छौं । वातावरणको कुरा गर्दा, यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको फोरम पनि भएको हुँदा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु ।
दिगो विकास लक्ष्यको बूँदा नं. १३ ले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न तुरुन्त कामकार्वाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । नेपालसँग समुद्र छैन । तर, नेपालमा र अझ प्रदेश नं. १ मा विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथासहित ८,००० मिटरभन्दा अग्ला ४ वटा हिमशिखर र श्रृंखला छन्, ४ वटा वन संरक्षण क्षेत्रहरु छन् । यहाँबाट बग्ने वार्षिक २२५ अर्ब घनमीटर पानी दक्षिण एशियाको अरवौं जनताका लागि जीवनदायिनी शक्ति बनेको छ । त्यसैले, दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नं. १७ को प्रावधान अनुरुप यी हिमश्रृंखलाहरुको संरक्षण गर्नका लागि साधनहरुको उच्चतम उपयोग गर्न र विश्व साझेदारी अति आवश्यक महसुस गरिएको छ र सहयोगका लागि यसतर्फ विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु । जाँदाजाँदै, मानव विकासको नेपाल प्रतिवेदन सन् २०२० को एउटा सन्देशलाई एक पटक फेरि दोहो¥याउन चाहन्छु, ‘विकासका रणनीतिहरुमा संरचनागत र आमूल परिवर्तन गरेर नै मानव विकासको गतिलाई तीव्र बनाउनका साथै यसलाई समतामूलक र दिगो बनाउन सकिन्छ । र, यसले नै ‘अतिकमविकसित’ तहबाट देशलाई स्तरोन्नति गर्नमा कारकको भूमिका खेल्न सक्दछ ।’ यही उपायबाट हामी हाम्रो जनताको जीवन ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत’ बनाउन समर्थ हुनेछौं भन्ने मलाई लाग्छ । प्रदेश सरकार यसैतर्फ प्रयत्नरत छ । अन्त्यमा, नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम यस प्रदेशमा आयोजना गर्नुभएकोमा तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्मान दिनुभएकोमा म आयोजक संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम युएनडिपीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
(प्रदेश नं. १ मा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन सन् २०२० को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्यको संपादित अंश)
